>> मुख्यमंत्र्यांकडून अपेक्षा व्यक्त; आवश्यक पावले उचलण्याची सभापतींना सूचना
गोव्यासारख्या प्रागतिक राज्याच्या विधानसभा अधिवेशनाचे कामकाज हे पूर्णपणे कागदविरहित व्हायला हवे, ती काळाची गरज आहे, असे काल मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यानी काल गोवा विधिकार दिनानिमित्त आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात बोलताना स्पष्ट केले. सभापती रमेश तवडकर यांनी त्यासंबंधी आवश्यक ती पावले उचलावीत, अशी सूचनाही त्यांनी यावेळी केली.
यावेळी सभापती रमेश तवडकर, उपसभापती ज्योशुआ डिसोझा, विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव आणि हिमाचल प्रदेशचे राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर उपस्थित होते. यावेळी राजेंद्र आर्लेकर, लुईझिन फालेरो यांच्यासह काही माजी विधानसभा सदस्यांचा सन्मान करण्यात आला.
हल्लीच काही विधानसभा सदस्य मोठ्या प्रमाणात कागदावरून माहिती पुरवण्याची मागणी करीत होते, असे नमूद करून कागदाचा वापर न करता तंत्रज्ञानाच्या आधारे माहिती पुरवण्यास काही अडचणी येत असतील, तर सभापतींनी त्यात लक्ष घालावे, अशी सूचना देखील मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केली.
आपले सरकार सत्ताधारी आमदारांचे मतदारसंघ व विरोधी आमदारांचे मतदारसंघ असा भेदभाव न करता राज्यातील सर्व चाळीसही मतदारसंघांचा विकास घडवून आणत असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. भेदभाव केला असेल, तर तो विरोधकानी दाखवून द्यावा, असे आव्हान देखील त्यांनी दिले.
२०१२ साली राज्यात भाजपची राजवट आल्यापासून एकाही नव्या कॅसिनोला राज्यात परवानगी देण्यात आलेली नाही. तसेच आपले सरकार गोव्यातील जमिनीसंबंधी गंभीर आहे. आमची जमीन पुढील पिढ्यांसाठी सांभाळून ठेवण्याची गरज आहे. या प्रश्‍नावरही विधानसभेत चर्चा व्हायला हवी, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य अबाधित
आपल्या सरकारने कुणाच्याही अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आणलेली नाही. आम्ही लोकशाही राज्यात राहत आहोत. सगळ्यांनाच आपले मत मांडण्याचे व बोलण्याचे स्वातंत्र्य आहे. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याविषयी कुणीही चिंता करण्याची गरज नाही, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
…म्हणून म्हादईसारख्या गंभीर विषयावर बोलताना काळजी घ्या
म्हादईसारख्या प्रश्‍नावर आपले मत व्यक्त करताना सर्वच आमदारांनी काळजी घ्यायला हवी. आपण करीत असलेल्या वक्तव्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात म्हादईप्रश्‍नी गोव्याची बाजू लंगडी पडणार नाही, याकडे आमदारांनी लक्ष द्यायला हवे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
