गोवा विधानसभेत गोवा लेजिस्टेटिव्ह डिप्लोमा क्र. 2070 (सुधारणा) विधेयक 2025 या विधेयकाला विरोधी पक्षाच्या आमदारांनी जोरदार विरोध केला. अखेर मतदानाच्या माध्यमातून सत्ताधारी गटाने 30 विरूध्द 7 मतांनी हे विधेयक स ंमत काल केले. महसूल मंत्री बाबूश मोन्सेरात यांनी हे विधेयक मांडले. त्याला विरोधी गटातील आमदार ॲड. कार्लुस फेरेरा यांनी दुरुस्ती सुचविली. यावेळी विरोधी गटाने झुवारीच्या जमिनीचा प्रश्न उपस्थित करून सदर विधेयकाला विरोध केला. या दोन दिवसीय अधिवेशनात एकूण पाच विधेयके संमत करण्यात आली. त्यात गोवा लेजिस्टेटिव्ह डिप्लोमा विधेयकाबरोबरच गोवा पाणी पुरवठा (सुधारणा) विधेयक 2025, गोवा वस्तू आणि सेवा कर (सुधारणा) विधेयक 2025, गोवा मूल्यर्वधित कर (सुधारणा) विधेयक 2025, गोवा क्लिनिकल आस्थापना (नोंदणी आणि नियमन) सुधारणा विधेयक 2025 संमत करण्यात आली. दरम्यान, गोवा मीडिया व्यक्ती आणि मीडिया संस्था (हिंसा प्रतिबंध आणि मालमत्तेचे नुकसान) विधेयक 2022 मागे घेण्यात आले आहे. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी विधेयक मागे घेण्याचा प्रस्ताव मांडला.
