>> सरकारच मांडणार ठराव; मुख्यमंत्र्यांची माहिती; चार दिवसीय अधिवेशनामुळे एका दिवसापेक्षा अधिक वेळ देणे अशक्य
गोवा विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनात म्हादईच्या विषयावर चर्चा व्हावी, यासाठी राज्य सरकार तसा ठराव मांडणार असून, हा ठराव अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी मांडण्यात येणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी काल दिली. कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीनंतर मुख्यमंत्र्यांनी ही माहिती दिली.
हिवाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी म्हणजेच १९ जानेवारीला म्हादई प्रश्‍नावर चर्चा करता यावी, यासाठी तो दिवस पूर्णपणे म्हादईवरील चर्चेसाठी द्यावा, अशी सूचना सभापती रमेश तवडकर यांना करण्यात आली असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. हे अधिवेशन केवळ ४ दिवसांचेच असल्याने म्हादईवर चर्चेसाठी त्यापेक्षा जास्त वेळ देता येणार नसल्याचे त्यांनी पुढे बोलताना स्पष्ट केले. पहिल्या दिवशी राज्यपालांचे अभिभाषण होणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशन २१ दिवसांचे
मार्च महिन्यात अर्थसंकल्पीय अधिवेशन होणार असून, ते २१ दिवसांचे असेल आणि त्यावेळी विविध प्रश्‍नांवर सविस्तर अशी चर्चा होणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले.
म्हादईप्रश्‍नी २० जानेवारीला बैठक
म्हादई प्रश्‍नावर चर्चा करण्यासाठी २० जानेवारी रोजी सरकारने आजी-माजी आमदार आणि खासदारांची एक बैठक बोलावणार आहे, असे विधिमंडळ खात्याचे मंत्री नीलेश काब्राल यांनी काल सांगितले.
म्हादईप्रश्‍नी कर्नाटकला बजावली नोटीस
म्हादईप्रश्‍नी गोवा सरकारने कर्नाटकला नोटीस बजावली असल्याची माहिती काल मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिली. वन्यजीव संरक्षण कायद्याखाली कर्नाटकला ही नोटीस बजावण्यात आली असल्याचे त्यांनी सांगितले. कळसा-भांडुरा प्रकल्पाद्वारे कर्नाटकने म्हादईचे जे पाणी वळवले आहे, ते पुन्हा म्हादईच्या पात्रात वळवले जावे, यासाठी गोवा सरकार सातत्याने प्रयत्न करणार असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
अधिवेशन कालावधी न वाढवल्याने
विरोधकांची सरकारवर जोरदार टीका
आगामी चार दिवसीय हिवाळी अधिवेशनाचा कालावधी वाढवावा, अशी मागणी करून देखील राज्य सरकारने या मागणीकडे दुर्लक्ष केल्याबद्दल काल विरोधकांनी राज्य सरकारवर जोरदार टीका केली. तसेच काल बोलावलेली कामकाज सल्लागार समितीची बैठक ही केवळ एक औपचारिकता होती, असा आरोपही त्यांनी केला.
अधिवेशनाचा कालावधी वाढवावा आणि म्हादई प्रश्‍नावर सविस्तर चर्चा घडवून आणावी, अशी मागणी विरोधकांनी सरकारकडे केली होती. सरकारने अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी म्हणजे १९ जानेवारी रोजी म्हादईवर चर्चा ठेवली आहे; मात्र २० जानेवारी रोजी खासगी ठराव आणि खासगी विधेयकांसाठीचा दिवस ठेवावा, ही मागणी सरकारने मान्य केलेली नाही. सरकारची ही कृती पूर्णपणे लोकशाही विरोधी असल्याचा आरोप काल विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी केला. म्हादईसारख्या महत्त्वाच्या विषयावर विधानसभेत केवळ एका दिवसात सविस्तर चर्चा होऊ शकणार नसल्याचेही ते म्हणाले.
तत्पूर्वी, गोवा विधानसभेच्या आगामी हिवाळी अधिवेशनाचा कालावधी वाढवून तो किमान दोन ते तीन आठवडे करावा, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी सभापती रमेश तवडकर यांच्याकडे काल एका पत्राद्वारे केली होती.
चार दिवसांचे जे अधिवेशन ठरवण्यात आलेले आहे, त्याचा कालावधी वाढवून दोन ते तीन आठवडे करण्यात यावा आणि या कालावधीत म्हादईच्या प्रश्‍नावर चर्चेसाठी आवश्यक तेवढा वेळ दिला जावा. तसेच खासगी ठराव आणि विधेयके मांडण्यासाठीच्या दिवसांचा अधिवेशनात समावेश केला जावा. तसेच विरोधी आमदारांना गोव्याविषयीचे महत्त्वाचे प्रश्‍न विधानसभेत उपस्थित करण्यासाठी संधी दिली जावी, अशी मागणी आलेमाव यानी आपल्या पत्रातून सभापतींकडे केली होती.
आमदारांना मागच्या जास्तीत जास्त पाच वर्षांपर्यंतचीच माहिती विधानसभेत प्रश्‍नाद्वारे मागता येईल, असे नमूद करणारे गेल्या डिसेंबरमध्ये जारी केलेले विधानसभा बुलेटिन मागे घेण्यात यावे, अशी मागणी देखील आलेमाव यांनी केली होती.
राज्य सरकारने अधिवेशनाचा शेवटचा दिवस म्हादईवरील चर्चेसाठी राखीव ठेवला आहे; मात्र म्हादईसारख्या महत्त्वाच्या विषयावर विधानसभेत केवळ एका दिवसात सविस्तर चर्चा होऊ शकणार नाही.
- युरी आलेमाव, विरोधी पक्षनेते.
