– अभय अरविंद शिवसेना आणि भाजप हे दोन मित्रपक्ष. त्यांची युती हिंदुत्वाच्या मुद्यावर होती. लोकसभेत भाजपा हा मोठा पक्ष तर शिवसेना हा लहान पक्ष; आणि महाराष्ट्र विधानसभेत शिवसेना हा मोठा पक्ष तर भाजपा हा लहान पक्ष असा अलिखित संकेत होता. शिवसेना हा मोठा पक्ष होता, तरी कमी जागा मिळूनही भाजपाच्या यशाचा ‘स्ट्राईक रेट’ जास्त होता. तरीही शिवसेनेमागे भाजपाची ङ्गरङ्गट होत होती. बाळासाहेब ठाकरे, प्रमोद महाजन, गोपीनाथ मुंडे होते तोपर्यंत युतीत तणाव झाले तरी युती कधीही तुटू दिली नाही. या पार्श्‍वभूमीवर यावेळच्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपाला जास्त जागा मिळाल्या. स्वबळावर सत्ता येण्याइतकं बहुमत मिळालं. त्यामुळे भाजपाला शिवसेनेच्या मागं ङ्गरङ्गटत जाण्याची गरज राहिली नाही. महाराष्ट्रात लोकसभा निवडणुकीत भाजपच्या जास्त जागा निवडून आल्या. शिवसेनेलाही चांगलं यश मिळालं; परंतु त्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या लाटेचा वाटा मोठा होता. शिवसेना मात्र हे मानायला तयार नव्हती. शिवसेनेचा या यशात वाटा होता हे नाकारता येत नाही, पण खरी लाट मोदींचीच होती. लोकसभा निवडणुकीत मिळालेल्या यशामुळे विधानसभेच्या जादा जागा मिळाव्यात, अशी भाजपाची मागणी होती. त्यासाठी कार्यकर्त्यांच्या बैठकीत एकीकडे स्वबळावर निवडणूक लढवण्याची मागणी करायची आणि दुसरीकडे जादा जागांची मागणीही रेटून धरायची, ही व्यूहरचना भाजपाने केली. शिवसेना मात्र ही मागणी मान्य करायला तयार नव्हती. भाजपा तडजोड करायला तयार होता, परंतु शिवसेना १५० जागांपेक्षा कमी जागा घ्यायला तयार नव्हती. मित्रपक्षांच्या जागाही भाजपाच्या वाट्यातून द्याव्यात, असे शिवसेना म्हणत होती. भाजपा आणि शिवसेनेनं जागा वाटपाचा प्रश्‍न प्रतिष्ठेचा केला होता. माघार कुणी घ्यायची, हा मुद्दा अस्मितेचा झाला होता. भाजपानंही आता शिवसेनेमागे ङ्गरङ्गटत जायचं नाही असं ठरवलं होतं. पंतप्रधान मोदी व भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह हे प्रादेशिक पक्षांचा दबाव सहन करण्याच्या मानसिकतेचे नाहीत. उलट देश कॉंग्रेसमुक्त करायचं स्वप्न पाहताना प्रादेशिक पक्षांचं अस्तित्व संपवायचं, ही भाजपाची व्यूहरचना आहे. त्यामुळे शिवसेना आणि भाजपची २५ वर्षांपासूनची युती जागा वाटपाच्या मुद्यावरून तुटली. राष्ट्रवादी आणि कॉंग्रेसची आघाडी १५ वर्षे जुनी होती. १९९९ मध्ये स्वबळावर निवडणूक लढवल्यानंतर सत्तेसाठी हे दोन पक्ष एकत्र आले. दोन्हीचा संसार भांड्याला भांडं आदळत सुरू होता. कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादीचं धोरणही शिवसेना-भाजपापेक्षा वेगळं नव्हतं. जागावाटप असो की मंत्रिमंडळातील खातेवाटप, युतीचा ङ्गॉर्म्युलाच आघाडी वापरत होती. लोकसभा निवडणुकीतील यशाचं सूत्र विधानसभेच्या जागावाटपासाठी वापरायचं कॉंग्रेसनेच ठरवलं. त्यानुसार मागील निवडणुकीत कॉंग्रेसने जास्त जागा पदरात पाडून घेतल्या. गेल्या लोकसभा निवडणुकीत राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने जास्त जागा मागितल्या. परंतु कॉंग्रेसनं त्याला सुरुवातीपासून नकार दिला. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसला लोकसभेच्या चार जागा मिळाल्या तर कॉंग्रेसला दोन जागा मिळाल्या. त्यामुळे मागील संदर्भ देऊन राष्ट्रवादीने कॉंग्रेसकडे १४४ जागा मागितल्या. एवढ्या जागा देणं कॉंग्रेसला शक्य नव्हतं. दबाव आणण्यासाठी जादा जागा मागितल्या तरी तेवढ्या पदरात पडत नसतात, हे राष्ट्रवादीलाही चांगलंच माहीत होतं. १३० जागांवर तडजोड करायला राष्ट्रवादी तयार होती; परंतु कॉंग्रेस त्यालाही तयार नव्हती. सोनिया गांधी राष्ट्रवादीशी आघाडी करायला तयार होत्या; परंतु राहुल गांधी यांचा त्याला विरोध होता. राष्ट्रवादीशी तडजोड न करता झुलवत ठेवण्याचं धोरण कॉंग्रेसनं स्वीकारलं. अर्ज भरण्यासाठी दोन दिवस राहिले, तरी जागावाटप होत नव्हतं. त्यातच भाजप-शिवसेनेची युती तुटल्याची बातमी आल्यानंतर राष्ट्रवादीनेही आघाडी न करण्याचा निर्णय घेतला. अर्थात सन्मानजनक जागा मिळत नसतील तर स्वबळावर लढण्याची भाषा माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांनी केली होतीच. भाजपाचा जास्त जागांचा दावा किती योग्य होता आणि शिवसेनेचा भाजपाला जादा जागा न सोडण्याचा अट्टाहास किती चुकीचा होता, तसंच राष्ट्रवादीचा जादा जागांचा आग्रह किती चुकीचा होता, तर कॉंग्रेसची राष्ट्रवादीला जास्त जागा न सोडण्याची भूमिका किती योग्य आहे, हे निवडणुकीच्या निकालावरून लक्षात यायला हरकत नाही. भाजपाला यावेळच्या विधानसभा निवडणुकीत स्वबळावर १२२ जागा मिळाल्या. मित्रपक्ष राष्ट्रीय समाज पक्षाला एक जागा मिळाली. १७३ मतदारसंघांत भाजपा, भारतीय रिपब्लीकन पक्ष, शिवसंग्राम संघटना, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना, राष्ट्रीय समाज पक्षाला शिवसेनेपेक्षा जास्त मतं मिळाली. शिवसेनेकडील १२ जागा भाजपाने खेचून घेतल्या. याउलट, भाजपाच्या ताब्यातील एकच जागा शिवसेनेला जिंकून घेता आली. १०७ मतदारसंघांत शिवसेनेला भाजपापेक्षा जास्त मतं मिळाली. शिवसेना विधानसभेच्या ६३ जागा जिंकू शकली. भाजपाला १२२ जागा मिळाल्या. शिवसेना ११९ पेक्षा एकही जास्त जागा द्यायला तयार नव्हती, हे लक्षात घेतलं तर भाजपाचा निर्णय किती योग्य होता, हे लक्षात येतं. कॉंग्रेस तर राष्ट्रवादीला १२० ते १२५ जागांपर्यंत जागा द्यायला तयार होती. राष्ट्रवादी १३० पेक्षा एकही जागा कमी घ्यायला तयार नव्हती. लोकसभा निवडणुकीतील यश पुढं केलं जात होतं. राष्ट्रवादीला लोकसभेत मिळालेल्या चारपैकी तीन जागा या संबंधित व्यक्तींच्या वैयक्तिक प्रभावावर निवडून आल्या होत्या. पक्षाला खर्‍या अर्थानं एकच जागा मिळाली. विधानसभा निवडणुकीत मिळालेल्या जागा पाहिल्या तर हे लक्षात येतं. विधानसभेत कॉंग्रेसला मिळालेल्या ४२ आणि राष्ट्रवादीला मिळालेल्या ४१ जागा पाहिल्या तर कॉंग्रेसच राज्यात मोठा पक्ष असल्याचं लक्षात येतं. कॉंग्रेसला राज्यातील बारा जिल्ह्यांत एकही जागा मिळाली नाही, तर राष्ट्रवादीला मुंबईत तसेच अन्य १५ जिल्ह्यांमध्ये एकही जागा मिळाली नाही. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसला १२८ मतदारसंघांत कॉंग्रेसपेक्षा जास्त मतं मिळाली आहेत. कॉंग्रेसला राष्ट्रवादीच्या तुलनेत १५८ मतदारसंघांत जास्त मतं मिळाली आहेत. एकंदर यावेळी भाजपा आणि कॉंग्रेसचं बळ त्यांच्या पूर्वीच्या मित्रपक्षांपेक्षा जास्त असल्याचं सिद्ध झालं आहे. उर्वरित मतदारसंघांत या चारही प्रमुख पक्षांचे उमेदवारच नव्हते. अट्टहासामुळे शिवसेना आणि राष्ट्रवादीचं नुकसान झालं, तसंच कॉंग्रेसचंही झालं. भाजपाचं मात्र ङ्गारसं नुकसान झालं नाही हे लक्षात घ्यायला हवं.
सत्ता मिळवण्याची घाई नडली
– जयदेव डोळे, राजकीय विश्‍लेषक
कोणत्याही राजकीय पक्षाला सत्ता मिळवण्याची घाई असते, तशी ती शिवसेनेलाही झाली होती. केंद्रातील सरकार आणि पंतप्रधान मोदींची लोकप्रियता याबरोबरच कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या कारभाराचा लोकांना आलेला वैताग याची जाणीव सेनेला झाली होती. त्यामुळे शिवसेना जास्तीत जास्त जागा आपल्या पदरात पाडून घेण्यासाठी प्रयत्न करत होती. दुसरा एक भाग असा की, जवळपास महाराष्ट्रभर जिल्हा परिषदा आणि नगरपरिषदा यांमध्ये शिवसेनेचे सदस्य आहेत. त्यांच्या बळावर प्रचारात आघाडी घेता येईल असा शिवसेनेचा विचार होता.
जिल्हा परिषद आणि नगरपालिकांमध्ये भाजपाची सदस्यसंख्या जवळपास नाहीच हे ओळखून शिवसेनेने अधिक जागा मिळवण्याचा हट्ट धरला होता. तिसरी एक बाब अशी की, प्रादेशिक पक्ष म्हणून राज्यात भाजपाला स्पर्धक नसल्यामुळे शिवसेना थोरला भाऊ होण्यासाठी धडपड करत होती. परंतु हे राजकारण भाजपाच्याही लक्षात आले आणि त्या पक्षाने स्वबळावर निवडणुका लढवण्याचा निर्णय घेतला. भाजपानेही अर्थातच जुगार खेळला. कारण शिवसेनेची सर्वदूर पसरलेली ताकद त्याला माहीत होती. परंतु झाले उलटेच. शिवसेनेलादेखील अनेक ठिकाणी अँटी इन्कम्बन्सीचा तोटा झाला. म्हणजे अनेक वर्षं आमदारकी, नगरपालिका आणि अन्य सत्तास्थाने हातात असूनदेखील शिवसेनेला काही करता आलेले नाही. त्याचा ङ्गटका यावेळच्या विधानसभा निवडणुकीत बसला. उदाहरणार्थ, औरंगाबाद महापालिकेत २५ वर्षांपासून भाजपा-शिवसेना यांची सत्ता आहे. परंतु रस्त्यांवरील खड्डे, अङ्गाट कचरा, अतिक्रमणे, बेशिस्त वाहतूक, पाण्याची बोंबाबोंब अशा अनेक समस्यांनी नागरिक हैराण झाले होते. मुंबई महापालिकेतही अशीच परिस्थिती आहे. म्हणून सत्तेत बरीच वर्षं राहिल्याचा तोटा शिवसेनेला झाला. येथे आणखी एक सामाजिक बाजू विचारात घ्यायला हवी.
साधारणपणे मराठा, ओबीसी आणि थोडेङ्गार मुस्लिम लोक शिवसेनेला मतदान करायचे. मात्र यंदा मराठ्यांनी भाजपा स्वीकारला, ओबीसींनाही भाजपा आवडला आणि मुसलमान विभागले गेले. त्यामुळे शिवसेनेला कमी जागा मिळाल्या. अँटी इन्कम्बन्सीचा तोटा आणि भ्रष्टाचार तसेच दिरंगाई यांचे आरोप कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीला लोकसभा निवडणुकीत भोगावे लागले. त्यामुळे विधानसभा निवडणुकीत ही आघाडी पराभवाच्या तोंडावर होतीच. परंतु पृथ्वीराज चव्हाण यांनी स्वत:कडे नायकत्व घेऊन राष्ट्रवादीला खलनायकत्व दिले आणि या पक्षाला महाराष्ट्राच्या राजकारणात बेदखल करून टाकले.
