अज्ञानाचे नाटक गुन्हेगारास वाचवत नाही!

• धनंजय जोग

सलीमला दुबईस जाण्याआधी मी कोणास तरी फ्लॅट देण्याची जबाबदारी घेतली आहे, आणि ती अजून निभावलेली नाही हे नक्कीच माहीत होते. असे असताना तीन वर्षांनंतर उगवून काहीच माहीत नाही ही सफाई कोणता शहाणा माणूस स्वीकारणार?

एखादे न्यायालय आपल्या निवाड्यात कोणत्याही पक्षाला काही आदेश देते तेव्हा त्याला या आदेशाची माहिती असणे आवश्यक आहे; नाहीतर त्याच्याकडून आदेश पालनाची अपेक्षा आपण कशी करू शकणार? पण असे होणे शक्य आहे का? न्यायालयाने तुम्हाला काही सांगितले आहे आणि ते तुम्हाला माहीतच नाही असे घडू शकते का? सहसा न्यायालय जेव्हा एखाद्याला आदेश देते तेव्हा तो इसम (किंवा त्याचा वकील तरी) न्यायालयासमोरच असतो. पण जर त्याच्या अनुपस्थितीत प्रकरण चालले असले तर त्याला हा आदेश कसा कळणार? याला कायद्याच्या भाषेत ‘एक्स-पार्टे प्रोसिडिंग्स’ म्हणतात. तो हजर नसताना त्याच्याविरुद्ध केस चालली आणि निवाडादेखील झाला अशी परिस्थिती.

अशी ‘एक्स-पार्टे प्रोसिडिंग्स’ अपवादात्मकच असतात. सहसा कोणाहीविरुद्ध फिर्याद नोंदली गेली तर कोर्ट नेमलेल्या सगळ्या प्रतिवादींना रजिस्टरर्ड पोस्टाने नोटिसी पाठवते- तुमच्याविरुद्ध अशी-अशी तक्रार आली आहे. या तारखेला कोर्टात येऊन तुमचे म्हणणे/बचाव मांडा. लिफाफ्याला पांढऱ्या रंगाचे ‘एडी’ कार्ड जोडलेले असते. ते पोस्टमन परत आणतो- हा झाला नोटिस पोहोचल्याचा पुरावा. कधी असे होते की प्रतिवादीला आपल्याविरुद्ध फिर्याद होणार याची अपेक्षा असते. मग तो कायदेशीर प्रक्रियेतून स्वतःस वाचवण्यासाठी नोटिस स्वीकारतच नाही. पण याचा त्याला काहीही फायदा होत नाही. पोस्टमन मग लिफाफ्यावर ‘स्वीकारण्यास नकार दिला’ असा शेरा लिहून परत आणतो. कोर्ट नियमांनुसार असा नकार हादेखील नोटिस मिळाल्याचा पुरावा मानते आणि मग त्याच्या अनुपस्थितीत प्रकरण चालते. कधी असे होते की प्रतिवादीच्या घर/ऑफिसचे दार कुलूपबंद आढळते. अशावेळी कोर्टाचा बेलीफ नोटिस दारावर चिकटवतो आणि मग ‘प्रतिवादीला नोटिस मिळाली’ असे समजले जाते. जर प्रतिवादी आपले घर/ऑफिस सोडून गेला आणि त्याजागी नवीन भाडेकरू/मालक राहायला आलेला आहे असे दिसल्यास त्या गावातील वर्तमानपत्रात ती नोटिस प्रकाशित केली जाते. तरीदेखील कधी-कधी आपण स्वतःच नोटिस नाकारून एखादा प्रतिवादी माझ्या नकळत व गैरहजेरीतच कोर्टाने प्रकरण चालवले, मला बचावास संधी दिलीच नाही, असा कांगावा करतो.

आमच्यासमोर (राज्य आयोगात) एका प्रतिवाद्याने हेच कारण सांगून जिल्हा आयोगात त्याच्याविरुद्ध चालणारे ‘एक्झिक्युशन’ अर्थात अंमलबजावणी प्रकरण थांबवावे असा अर्ज केला. मी देशाबाहेर दोन वर्षांहून अधिक काळ होतो. माझ्या नकळत व अनुपस्थितीत जिल्ह्यात माझ्याविरुद्ध फिर्याद दाखल झाली, निवाडादेखील सुनावला गेला आणि आताही ‘एक्झिक्युशन’ प्रक्रिया चालू आहे, असे त्याचे म्हणणे. आणि त्यापुढे त्याचा बचाव असा की, मला जिल्ह्याने सुनावलेला निवाडा माहीतच नाही तर त्यातील आदेशाचे मी कसे पालन करणार? आमच्यासमोर त्याने पासपोर्ट सादर करून दोन वर्षे परदेशी असल्याचे सिद्ध करताच आम्ही त्याच्याविरुद्ध जिल्ह्यातील कारवाई तात्पुरती थांबवली खरी (स्टे ऑर्डर), पण नंतर सुनावणी करून त्याचे अपील फेटाळले. कारण शेवटी तो ‘डिफॉल्टर’ म्हणजे ‘घेतलेली जबाबदारी न निभावणारा’ असल्याचे सिद्ध झाले.

हे प्रकरण काय होते ते समजून घेऊ. ‘डायस’ जोडप्याने बिल्डर सलीमच्या प्रकल्पात फ्लॅट बुक केला. दोघांमध्ये या बुकिंगचा रीतसर करार झाला. करारातील ताबा देण्याची तारीख सलीम निभावू शकला नाही. सलीमने विनंती केल्याने डायस यांनी त्यास आणखी वेळ दिला. पण तरीदेखील फ्लॅट तयार झाला नाही आणि म्हणून डायसनी जिल्हा आयोगात फिर्याद केली. सलीम जिल्ह्यात उपस्थित राहिला नाही आणि प्रकरण त्याच्याविरुद्ध ‘एक्स-पार्टे’ म्हणजे अनुपस्थितीत चालले. जिल्ह्याने निवाडादेखील सुनावला ज्यात सलीमने फ्लॅटचा ताबा आणि उशिराबद्दल भरपाई देण्याचा आदेश होता. याचेदेखील पालन सलीमने केले नाही म्हणून डायस जिल्ह्यात एक्झिक्युशन अर्ज घेऊन गेले. यावरदेखील जिल्ह्याने निवाडा सुनावून जिल्हाधिकाऱ्याला सलीमविरुद्ध वसुली प्रक्रिया सुरू करण्यास सांगितले. वाचकांनी जाणून घ्यावे की, ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 मध्ये देणेकऱ्यांकडून वसुलीसाठी असा आदेश जिल्हाधिकाऱ्याला दिला जायचा. नव्या 2019 च्या कायद्यान्वये आयोगालाच आरोपीची स्थावर/जंगम मालमत्ता जप्त व लिलाव करण्याचा अधिकार आहे.

या टप्प्यावर सलीमने आमच्यासमोर (राज्यात) अपील केले. जिल्ह्याचा आदेश न पाळण्याचे कारण त्याने असे सांगितले की, दोन वर्षांहून जास्त काळ तो परदेशात होता, आणि याच कारणासाठी त्याचे हे अपील दाखल करण्यासदेखील उशीर झालेला. अपील करण्यासदेखील एक कालमर्यादा असते. पण देशाबाहेर होतो व निवाड्याची माहिती नव्हती या बचावामुळे उशीर माफ करून आम्ही अपील नोंदवून घेतले. अशा तांत्रिक बाबतींमुळे (उशीर) एखादी फिर्याद किंवा अपील ‘ॲडमिट’ म्हणजे दाखल करून घेण्याच्या टप्प्यावरच फेटाळण्याचा आयोगास अधिकार जरूर आहे, पण यामुळे त्या पक्षाची भावना ‘माझी बाजू ऐकूनच घेतली नाही’ अशी होते. कमीतकमी असे म्हणून तो वर- मा. राष्ट्रीय आयोगात अपील करून प्रकरण लांबवू शकतो. मग विरोधी-पक्षालादेखील दिल्लीत हजेरी लावणे वा वकील नेमणे याशिवाय पर्याय नसतो. न्याय होण्यात हा सगळा उशीर व सगळ्यांनाच जास्त खर्च! म्हणून असा उशीर माफ करून, विरोधी-पक्षास उशीरकर्त्याकडून काही दंडात्मक रक्कम द्यायला लावून, दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून निवाडा उच्चारणे यास मी प्राधान्य देतो. हे करण्याने न्याय लवकर होतो. अर्थात हा माझा दृष्टिकोन! दुसऱ्या एखाद्या न्यायाधीशाचा वेगळा असू शकेल.

तर असे सलीमचे अपील ॲडमिट झाले. त्यातील प्रार्थना अशी होती की, जिल्ह्याने सुनाविलेली फिर्याद व एक्झिक्युशन या दोन्हीमधील निवाडे रद्द व्हावेत. सलीमने डायस यांच्याशी फ्लॅट बांधून देण्याचा करार केल्याविषयी दुमत नव्हते. ताबा न देऊ शकल्यामुळे त्याला वाढीव वेळदेखील दिला गेला होता. त्यानंतर दोन वर्षे तो परदेशी होता हे (पासपोर्टवरून) सिद्ध असले तरी जाण्याआधी आपण पैसे घेऊन कोणास तरी फ्लॅट देण्याची जबाबदारी घेतलेली आहे हे त्याला नक्कीच माहीत होते.
बिल्डर म्हणून करार करणारा व बांधकामाची जबाबदारी घेणारा सलीम सुशिक्षित किंवा कमीतकमी साक्षर तरी असणार. या नव्या शतकात त्वरित संपर्काचे अनेक मार्ग उपलब्ध आहेत. त्यादृष्टीने ‘संपूर्ण जग एक लहान खेडे’ झाले आहे. (पूर्वीच्या लहान खेड्यात छतावरून ओरडून पाटलाला निरोप दिला जायचा). परदेशी गेलेल्या व्यक्तीशीदेखील टेलिफोन, मोबाइल, ई-मेल, व्हिडिओ कॉल आदी माध्यमांद्वारे संपर्क साधता येतो. सलीम एकटाच दुबईला गेलेला. वडील व इतर कुटुंबीय गोव्यातच होते हे त्याने कबूल केले. जर कुटुंबीयांनाही त्वरित-संपर्क माध्यमे हाताळण्याचा अनुभव नसला तरीही ‘कुरियर’ सेवा होत्याच- भारतीय पोस्टाचीदेखील अशी स्वस्त ‘स्पीड-पोस्ट’ प्रणाली आहे. परदेशी असताना मी स्वतः पाहिले आहे की अशिक्षित पाकिस्तानी पोस्टाने ‘ऑडिओ टेप’ पाठवायचे. (कुटुंबीयदेखिल अशिक्षित असल्याने कोणाकडून पत्र लिहून घेण्याचा उपयोग नव्हता- खेड्यातील सगळेच अशिक्षित!)
सलीमच्या कुटुंबीयांनी वरीलपैकी काहीतरी करावे ही अपेक्षा ठेवण्यात चूक नाही. जिल्हा आयोगाच्या नोटिसी व नंतरचे निवाडेदेखील सलीमच्या गोव्यातील घरी पोचल्यावर कुटुंबीयांनी ते त्यास पाठवले असणार; आणि म्हणून मला हे काहीच माहीत नव्हते हा सलीमचा बचाव म्हणजे फक्त खोटी सबब असल्याचे स्पष्ट होते. क्षणभर जरी असे मानले की कुटुंबीयांनी फोन/कुरियर करण्याची तसदी घेतली नाही; तरीदेखील सलीमला दुबईस जाण्याआधी मी कोणास तरी फ्लॅट देण्याची जबाबदारी घेतली आहे, आणि ती अजून निभावलेली नाही हे नक्कीच माहीत होते. असे असताना तीन वर्षांनंतर उगवून काहीच माहीत नाही ही सफाई कोणता शहाणा माणूस स्वीकारणार? आयोगानेदेखील स्वीकारली नाही.

हा सगळा विचार करून अपील दाखल करून घेताना जिल्ह्याच्या निवाड्यावर घातलेली तात्पुरती स्थगिती (स्टे-ऑर्डर) आम्ही हटवली. दक्षिण-गोवा जिल्हाधिकारी हे सलीमकडून आदेशाप्रमाणे रक्कम वसूल करण्यास मोकळे आहेत, एवढेच नव्हे तर अपील सुनावणीत वेळेचा अपव्यय झाल्याने त्यांनी ती ताबडतोब अदा करावी असे निर्देशिले. सलीमचे अपील फेटाळून जिल्ह्यातील दोन्ही निवाडे उचलून धरले व सलीमने त्यांचे ताबडतोब पालन करावे असा आदेश दिला.
एखाद्या वाचकाचे या प्रकरणाविषयी किंवा आधीच्या लेखांविषयी प्रश्न वा टिप्पणी असल्यास अथवा ग्राहक आयोगात फिर्याद करायची असल्यास मी थोडक्यात मार्गदर्शन करू शकेन. त्यासाठी ई-मेल वरपऽक्षेसूरहेे.लेा