मुंबई बंदरात नांगरून ठेवलेल्या जहाजावरील गोमंतकीय खलाशांना किनार्‍यावर उतरवून घेण्याचा मार्ग अखेर केंद्र सरकारने शेवटच्या क्षणी का होईना, खुला केला. त्यासाठी गेले कित्येक दिवस या खलाशांचे कुटुंबीय आणि मित्रपरिवार यांनी नाना मार्गांनी राज्य सरकारवर दबाव वाढवत नेला होता. अगदी मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानाबाहेर आंदोलनही केले गेले. विदेशांत जहाजांवर नोकरी करणार्‍या गोमंतकीय खलाशांची संख्या काही हजारांत जरी असली, तरी त्यांच्या कुटुंबीय आणि मित्रपरिवाराची मिळून एक मोठी मतपेढी गोव्यात आहे. त्यामुळे सत्ताधारी आणि विरोधक या दोन्ही गटांतील विशिष्ट आमदार मंडळींनीही आपापल्या मतपेढीला समोर ठेवून मुख्यमंत्र्यांवर त्यांच्यासाठी पराकोटीचा दबाव निर्माण केला होता. माणुसकीच्या नजरेतून विचार करता या गोमंतकीय खलाशांना जहाजांवरून उतरवून सुरक्षित स्थळी पोहोचते करणे ही अत्यावश्यक गोष्ट होती आणि त्याला कोणाचा विरोध असण्याचे काही कारणच नाही, परंतु खरा प्रश्न या विदेशांतून परतणार्‍या हजारो खलाशांमुळे गोव्याच्या आम जनतेवर कोरोनाचे नवे संकट तर आपण ओढवून घेत नाही ना हा आहे. खलाशांचा प्रश्न हा मतपेढीला समोर ठेवून आणि राजकारण्यांच्या लोकानुनयाच्या सवंग नीतीनुसार नव्हे, तर व्यापक जनहित नजरेसमोर ठेवूनच अत्यंत काळजीपूर्वक सोडवला गेला पाहिजे अशी आमची भूमिका आहे आणि आम्ही ती सातत्याने मांडत आलो आहोत.
राज्य सरकार या खलाशांच्या बाबतीत ज्या प्रकारे या बोटांवरची थुंकी त्या बोटांवर करीत राहिलेले आहे, नेते ज्या प्रकारे उलटसुलट वक्तव्ये करीत राहिले आहेत, त्यामुळे या खलाशांच्या प्रश्नीची चिंता अधिकच गडद बनलेली आहे. या खलाशांना मुंबई बंदरात उतरवले जाईल, तेथे चौदा दिवस त्यांना विलगीकरणात ठेवले जाईल. त्या काळात त्यांची चाचणी करून ती नकारात्मक आल्यास त्यांना गोव्यात आणून आणखी चौदा दिवस विलगीकरणात ठेवले जाईल असे राज्य सरकारने काही दिवसांपूर्वीच सांगितले होते. परवा रात्री या खलाशांना मुंबई बंदरात उतरू देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेताच, या खलाशांची कोविड तपासणी करून ती चाचणी नकारात्मक आल्यास लगोलग गोव्यात आणले जाईल आणि विलगीकरणात ठेवले जाईल असे आता राज्य सरकार सांगत आहे. यातले नेमके काय खरे म्हणायचे? ही उलटसुलट वक्तव्ये करून वेळ मारून नेण्याची नेत्यांची बेजबाबदार नीती यापूर्वीही अनेकदा दिसून आलेली आहे. त्यातून संभ्रम आणि अनिश्‍चिततेचे वातावरण नाहक तयार होत असते.
या खलाशांच्या सुटकेचे श्रेय स्वतःच्या आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांच्या झोळीत घालायला राज्य सरकार विसरलेले नाही. म्हणजेच या मंडळींना या मानवतावादी कर्तव्यामध्ये मतेच दिसत आहेत! गेले तब्बल ३६ दिवस हे खलाशी भारतीय समुद्रात आपापल्या बोटींवर अडकून पडले होते, त्यांच्याबाबत बरीच टोलवाटोलवी आजवर झाली. आता त्यांची बोट पुन्हा युरोपला जायची वेळ येऊन ठेपताच शेवटच्या क्षणी त्यांना उतरवून घेण्याचा निर्णय एकदाचा झाला, त्याचेही श्रेय कसले घेता आहात? आपल्या राजकारण्यांची ही सवंग मानसिकताच भविष्यातील धोक्यांबाबत चिंता उत्पन्न करते.
या आणि यापुढे येणार्‍या अशा विदेशस्थ खलाशांना कोविड चाचणी करून गोव्यात आणले जाईल. त्यांच्यासाठी ताब्यात घेतलेल्या हॉटेलांतून त्यांचे विलगीकरण केले जाईल, परंतु या विलगीकरणाच्या काळात त्यातील कोणी कोविड रुग्ण असल्याचे निष्पन्न झाले तर त्याचा अन्य कोणाला संसर्ग होणार नाही याची हमी सरकार कशी घेणार आहे? कोरोनाच्या बाबतीत पुन्हा पुन्हा एक गोष्ट दिसून आलेली आहे ती म्हणजे संशयित रुग्णांच्या चाचण्या अनेकदा नकारात्मक येऊन नंतर अचानक त्यांच्यात लक्षणे दिसायला सुरूवात झाल्याची असंख्य उदाहरणे आहेत. ऐंशी टक्के रुग्णांमध्ये तर सुरवातीला बराच काळ लक्षणेच दिसत नाहीत. मात्र, या काळात त्यांच्याकडून संसर्ग होतच असतो. हे सगळे ठाऊक असूनही केवळ राजकीय कारणांखातर राज्य सरकार त्यांना लगोलग गोव्यात आणण्याचा हा जो काही धोका पत्करायला निघाले आहे, त्याचा फटका गोमंतकीय आम जनतेला बसू नये हे पाहणे ही सरकारची जबाबदारी आहे हे विसरले जाऊ नये. मतपेढीचाच विचार करायचा झाला तर खलाशांच्या कुटुंबियांपेक्षा मोठी मतपेढी आम जनतेची आहे.
भारत सरकारने मागवलेल्या रॅपिड टेस्टचे निष्कर्ष परस्परविसंगत येत असल्याचे आता जवळजवळ स्पष्ट झालेले आहे. दोन दिवस त्यामुळे या चाचण्याही सरकारने थांबवल्या. गोव्यात तर सरकार जेमतेम आठशे चाचण्या घेऊन त्या नकारात्मक आल्याचे सांगून सरकार निर्धास्त झाले आहे. आता आरोग्य सर्वेक्षणात तब्बल वीस हजार लोकांना श्वसनाचा त्रास आहे आणि त्यातल्या पाच हजार लोकांना ताप येत असल्याचे आढळलेले आहे. या सगळ्यांच्या कोरोना चाचण्या व त्याही रॅपिड पद्धतीने नव्हे, तर पीसीआर पद्धतीने झाल्याखेरीज गोव्यातील कोरोनाची खरी स्थिती स्पष्ट होणारी नाही.
माजी आमदार जितेंद्र देशप्रभू यांचा कथित न्यूमोनियाने झालेला आकस्मिक मृत्यूही संशय निर्माण करणारा आहे. आरोग्यमंत्री जरी नाकारत असले तरी यासंदर्भात ज्या काही चर्चा आहेत, जी काही माहिती त्यांच्या जवळच्या नातलगांनीच प्रसृत केलेली आहे, त्याची सत्यासत्यता तपासली गेली पाहिजे. गोवेकरांचा नेहमीचा सुशेगादपणा कोरोनाच्या बाबतीत खूप महाग पडू शकतो याची जाणीव सरकारला पुन्हा पुन्हा करून द्यावी लागणे हे काही चांगल्या प्रशासनाचे लक्षण नव्हे. देशभरामध्ये कोरोनाने कहर मांडलेला असताना गोवाच तेवढा कोरोनाला अपवाद ठरेल एवढी कामगिरी खरोखरच सरकारकडून झालेली असेल तर त्याचे आम्ही कौतुकच करू, परंतु सत्य आणि भ्रम यांच्यातील सीमारेषा सध्या तरी फार पुसट आहे!
