सं कटाच्या काळात जनतेच्या मदतीला धावून जाणारे देवदूत जसे दिसतात, तसेच मढ्याच्या टाळूवरच्या लोण्यालाही न सोडणारे राक्षसही दिसतात. दोन चिनी कंपन्यांकडून मागवलेल्या रॅपिड टेस्टिंग किटस् सदोष आढळल्यानंतर झालेल्या न्यायालयीन वादाअंती, २२५ रुपये किंमतीच्या या किटस्‌ची खरेदी तब्बल सहाशे रुपयांना करण्यात येत होती हे उघड झाले आहे. कारगिल युद्धाच्या वेळी जवानांच्या शवपेट्यांवरही दलाली उकळणारे आढळले होते, तसलाच हा प्रकार आहे. या चाचणी किटस् सदोष आढळल्याने आता ही खरेदी थांबवण्यात आली आहे आणि संबंधित कंपन्यांचे पैसेही रोखले गेले आहेत, परंतु मुळात अशा चढ्या दराने या किटस्‌ची खरेदी झाली कशी हा यातील मूलभूत प्रश्न आहे.
कोरोनाशी देश झुंजत असताना या संकटातही स्वार्थ साधण्याची संधी साधणार्‍या अशा प्रवृत्ती सर्वत्र दिसत आहेत. दूध आणि भाजीपाला अकारण चढ्या दराने विकणारे जसे आहेत, तसेच धान्याची साठेबाजी करून दरवाढीला चालना देणारे देखील आहेत. या अशा प्रवृत्तीसंदर्भात सरकारने कडक पावले उचलणे जरूरी आहे. संधीचा फायदा घेऊन अशी लुटालूट करणारी ही प्रवृत्ती देशाची शत्रूच म्हणावी लागेल.
कोरोना रुग्णांच्या संख्येत अजूनही दरदिवशी साधारणतः तेराशे रुग्णांची भर पडणे काही अजून थांबलेले नाही. एकीकडे रुग्णांचा मृत्यू दर गुजरात आणि महाराष्ट्रासारखी राज्ये वगळता नियंत्रणात आहे, रुग्ण बरे होण्याचे प्रमाणही दिवसागणिक वाढत आहे, परंतु तरीही काही राज्यांत कोरोनाची संक्रमण साखळी तोडण्यात काही राज्य सरकारांना लॉकडाऊन असून देखील यश आलेले नाही ही चिंताजनक बाब आहे.
गेल्या २८ दिवसांत एकही नवा रुग्ण न आलेल्या दोन जिल्ह्यांमध्ये देखील काल नव्याने रुग्ण आढळून आले आणि ते जिल्हे ग्रीन झोनमधून रेड झोनमध्ये गेले. कोरोनाच्या संदर्भात या धोक्याची टांगती तलवार कायमची राहतेच. त्यामुळेच काल पंतप्रधान आणि विविध राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांदरम्यान झालेल्या व्हिडिओ परिषदेमध्ये लॉकडाऊनचा कालावधी वाढवा, राज्यांची सीमाबंदी आणखी काही काळ चालू द्यात, आंतरराज्य बस, रेल्वे आणि विमान सेवा सुरू करू नका अशा मागण्या विविध राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी लावून धरल्या. लॉकडाऊननंतर काय हा प्रश्न बहुतेक राज्यांच्या नेतृत्वाला अजूनही सतावतो आहे. पंतप्रधानांनी लॉकडाऊनमधून टप्प्याटप्प्याने बाहेर पडण्याची नीती आखण्याची जबाबदारी त्या त्या राज्य सरकारवर सोपवलेली आहे. त्यासंदर्भात मोघम मार्गदर्शक तत्त्वे जरी केंद्राने जारी केलेली असली, तरी स्थानिक परिस्थितीनुरुप निर्णय राज्यांनी घ्यायचे आहे. त्यामुळेच गोव्यातील परिस्थितीबाबत चिंता वाटते, कारण कोरोनाच्या या काळात जेव्हा जेव्हा राज्य सरकारकडे निर्णय घेण्याची वेळ आली तेव्हा तेव्हा जनतेमध्ये संभ्रम आणि अनिश्‍चितता निर्माण करणारे उलटसुलट निर्णय घेतले गेले हा आजवरचा अनुभव राहिला आहे. लॉकडाऊनमधून बाहेर पडतानाही अशाच प्रकारचा लहरी कारभार पुन्हा दिसणार नाही अशी आशा आहे. देशातील अन्नधान्य आणि मालवाहतुकीचा पुरवठा पूर्वीपेक्षा अधिक मोठ्या प्रमाणात सुरू झाला असल्याची ग्वाही केंद्र सरकारने काल दिली आहे. त्यामुळे येणार्‍या काळात जीवनावश्यक वस्तूंची कोणतीही टंचाई निर्माण होणार नाही याबाबत राज्य सरकारने जनतेला आश्वस्त करणे जरूरी आहे. भीतीपोटी अनावश्यक खरेदी करण्याचे प्रकार पुन्हा घडू नयेत यासाठी ही स्पष्टता आवश्यक आहे.
लॉकडाऊन उठल्यानंतर एक नवी कार्यसंस्कृती सर्वांना अवलंबावी लागणार आहे. लॉकडाऊन हटले म्हणजे पूर्ववत सगळे व्यवहार सुरू करायचे असे होणार नाही. कामावर येणार्‍या कर्मचार्‍यांच्या संख्येवर मर्यादा घालावी लागणार आहे, सोशल डिस्टन्सिंग पाळावे लागणार आहे, मास्कस्‌सारखी खबरदारीची पावले उचलावी लागणार आहेत. सध्या परवलीचा मंत्र झालेल्या ‘वर्क फ्रॉम होम’ चा आग्रह यापुढेही काही काळ तरी धरावा लागेल असे दिसते आहे. टीसीएससारख्या आयटी क्षेत्रातील अग्रगण्य कंपनीने आपल्या ७५ टक्के कर्मचार्‍यांना अगदी सन २०२५ पर्यंत घरातून काम करण्याची मुभा दिलेली आहे. ही एक नवी कार्यसंस्कृती देशात येऊ घातली आहे. त्याचे फायदे जसे आहेत, तसेच तोटे देखील आहेत. अशा नव्या कार्यसंस्कृतीचे अनुकरण करताना त्या फायद्या – तोट्यांचा देखील सर्वांना विचार करावा लागणार आहे. कोरोनाच्या आर्थिक तडाख्याची परिणती म्हणून असंख्य नोकर्‍या जातील. अनेक आस्थापने बंद पडतील. अनेक व्यवसाय तर एव्हाना डबघाईला आलेेले आहेत. प्रत्येक राज्य सरकारला त्या आघाडीवर स्वतःला जागृत ठेवून जनतेला मदतीचा हात द्यावा लागणार आहे याचेही स्मरण सरकारने ठेवावे आणि आतापासूनच त्यासाठीची तयारी करावी. गोव्याचा आर्थिक कणा असलेला पर्यटन उद्योग पुढील वर्ष – दीड वर्ष तरी संपुष्टात आल्यात जमा आहे. शॅक्सपासून टॅक्सी आणि मोटारसायकल रायडर्सपर्यंतच्या हजारो व्यावसायिकांच्या रोजीरोटीचा गंभीर प्रश्न समोर उभा ठाकणार आहे. अनेक धक्के येणार्‍या काळात बसायचे आहेत.
सध्या शिरगावच्या लईराईच्या जत्रोत्सवाचा काळ आहे. पोर्तुगीज आमदनीतही बंद न पडलेली सायबिणीची ही जत्रा यंदा बंद ठेवावी लागली आहे. शिरगावच्या सीमा बंद करणे भाग पडले आहे. गोव्यातील ही सर्वांत मोठी जत्रा. दरवर्षी चार पाच लाख भाविक तिला हजेरी लावायचे. पंचवीस हजार धोंड त्यात सहभाग घ्यायचे. जत्रौत्सवाच्या काळामध्ये कोट्यवधींची उलाढाल व्हायची. शेकडो कुटुंबाची उपजीविका त्यावर चालायची. यंदा तिथे सामसूम आहे. असे कधी घडले नव्हते, परंतु कोरोनाच्या होमखणात असंख्यांच्या स्वप्नांची राख होऊ घातली आहे. लाखो गोमंतकीयांनाही आर्थिक अडचणींच्या या धगधगत्या होमखणातून पार जावे लागणार आहे. सरकारने त्यासाठी खंबीरपणे पाठीशी राहणे ही आजची काळाची गरज आहे. आम्ही आजवर वारंवार म्हटले त्याप्रमाणे कोरोनाचा मुकाबला केवळ सरकार करू शकत नाही वा एकटी जनताही करू शकत नाही. सरकार आणि जनता यांनी हातात हात घालून एकदिलाने हा लढा लढावा लागणार आहे, ही अग्निपरीक्षा द्यावी लागणार आहे. यातल्या कोणाकडूनही कसूर झाली तरी परिणाम भयावहच असतील.
