>> मुख्यमंत्री; पोलीस, अग्निशामक, वन खात्यात संधी मिळणार
केंद्र सरकारच्या सैन्य दलात अग्निपथ योजनेखाली ४ वर्षे सेवा बजावणार्‍या गोमंतकीय युवकांना अर्थात ‘अग्निवीरां’ना राज्य सरकारकडून पोलीस, अग्निशामक, वन आदी खात्यांतील नोकरभरतीत आरक्षण देण्यावर विचारविनिमय सुरू आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी काल दिली. गोवा प्रदेश भाजपच्या बैठकीनंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते.
केंद्रीय संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी मंगळवारी टूर ऑफ ड्युटी अर्थात अग्निपथ योजनेची घोषणा केली. या योजनेंतर्गत सैन्य दलात भरती होणार्‍या युवकांना ‘अग्निवीर’ या नावाने ओळखले जाणार आहे.
मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी केंद्रीय संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी जाहीर केलेल्या अग्निपथ योजनेचे स्वागत केले आहे. सैन्य दलात सेवा बजावण्याचे स्वप्न असलेल्या युवकांना ही चांगली संधी उपलब्ध करण्यात आलेली आहे. या योजनेखाली युवकांना महिना ३० ते ४० हजार रुपये पगार मिळणार आहे. केंद्र सरकारकडून या योजनेखाली सेवा बजावणार्‍यांना सैन्य व इतर दलातील नियमित भरतीमध्ये २५ टक्के आरक्षण दिले जाणार आहे. या अग्निपथ योजनेचा गोमंतकीय युवकांनी अधिकाधिक लाभ घ्यावा, असे आवाहन मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी केले.
उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड,
हरयाणा सरकारकडून मोठी घोषणा
केंद्र सरकारने अग्निपथ योजना जाहीर केल्यानंतर भाजपशासित राज्यांनी चार वर्षांच्या सेवेअंती निवृत्त झाल्यानंतर पोलीस दलासह सरकारी नोकर्‍यांमध्ये सामावून घेण्याचे आश्‍वासन दिले आहे. उत्तर प्रदेश पोलीस दल आणि संबंधित सेवांमध्ये भरती करताना अग्निवीरांना प्राधान्य देण्यात येईल, अशी घोषणा केली आहे. मध्य प्रदेश, उत्तराखंडमधील सरकारांनी पोलीस दलाच्या भरतीत प्राधान्य दिले जाईल, असे जाहीर केले आहे. तर हरयाणा सरकारने अग्निवीरांना सरकारी नोकरीत प्राधान्य देणार असल्याची घोषणा केली.
‘अग्निपथ’ योजनेखाली सेवा बजावणार्‍या राज्यातील युवकांना राज्य सरकारच्या नोकर्‍यांमध्ये किती टक्के आरक्षण द्यावे, याबाबत अजून निर्णय घेण्यात आलेला नाही. अग्निपथ योजनेखाली ४ वर्षे सेवा बजावणार्‍या युवकांना राज्य सरकारच्या पोलीस, अग्निशामक, वन आदी खात्यांत आरक्षण देण्याबाबत विचारविनिमय सुरू आहे, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत
