ग्रेटर पणजी पीडीएत थेट जुने गोवे व खोर्लीपर्यंतचा परिसर समाविष्ट करण्याचा बाबुश मोन्सेर्रात आणि मंडळींचा डाव अखेर उधळला गेला आहे. धार्मिक संस्थांच्या म्हणजेच खरे तर चर्च संस्थेच्या विरोधामुळेच सरकारने त्यासंदर्भातील निर्णय मागे घेतल्याची कबुली नगरनियोजन मंत्री बाबू कवळेकर यांनी काल दिली. म्हणजे चर्चने विरोध केला म्हणून निर्णय फिरवला गेला; सामान्य जनतेच्या विरोधाची फिकीर सरकारला नव्हती का, असाही अर्थ त्यातून कोणी काढू शकतो, परंतु काही असो, सरकारला आपला हा निर्णय रद्दबातल करायची सुबुद्धी उशिरा का होईना झाली ही चांगलीच बाब आहे. वास्तविक, अशा प्रकारचा प्रस्ताव आला तेव्हाच जर तो फेटाळला गेला असता तर सरकारची प्रतिमा उजळून निघाली असती व सध्याची नामुष्की तरी टळली असती, परंतु ते होणे नव्हते. जुन्या गोव्याच्या चर्चेस काही काल – आज उभ्या राहिलेल्या नाहीत. या प्रस्तावामुळे त्यांच्याभोवती गगनचुंबी इमारतींचा वेढा पडेल आणि त्या परिसराचे सध्याचे थोडेफार शिल्लक राहिलेले हिरवे देखणे रूपही नेस्तनाबूत होऊन जाईल याचा साक्षात्कार चर्चच्या विरोधानंतरच झाला ही दुर्दैवाची बाब आहे.
गेल्या काही महिन्यांमध्ये राज्यात उभी राहिलेली जनआंदोलने विद्यमान सरकारच्या प्रतिमेला डागाळत चालली आहेत. गोव्यातून कर्नाटकला वाहून नेण्यात येत असलेल्या कोळशाचा विषय असो, त्यासाठीचे रेल्वे दुपदरीकरण असो, वीज वाहिन्या व उपकेंद्रासाठी मोले अभयारण्यात होऊ घातलेला विनाश असो किंवा म्हादईचा हातातून निसटत चाललेला विषय असो, सरकारच्या विश्वासार्हतेबाबत दिवसेंदिवस नवनवी प्रश्नचिन्हे निर्माण होत आहेत आणि जवळ येत चाललेल्या विधानसभा निवडणुका लक्षात घेता सरकारने या अशा प्रकारच्या विषयांवर वेळीच योग्य कृती करून आपली छबी स्वच्छ करण्याची नितांत आवश्यकता भासू लागली आहे.
जुने गोवेचा समावेश ग्रेटर पणजी पीडीएमध्ये समाविष्ट करण्याचा प्रस्ताव सरकारने स्वीकारला, तेव्हाही सरकारची प्रतिमा अशीच डागाळली होती. जनतेला त्यामागील कारणे निश्‍चितच कळून चुकली, कारण या तथाकथित पीडीएंतून कोणाकोणाला काय साध्य करायचे असते आणि कोण ते कसे साध्य करतात हे आतापर्यंतच्या अनुभवांमधून गोमंतकीय जनतेला पुरेपूर ठाऊक झाले आहे. कदंब पठारावरील पोर्तुगीजपूर्व प्राचीन ऐतिहासिक खाणाखुणा शिफातीने नष्ट करून काही बिल्डरांनी तेथे भूखंड कसे पाडले आहेत, इमारती कशा उभ्या केल्या आहेत हे उदाहरण तर समोर आहेच. कदंबकालीन प्राचीन तटबंद्या, कमानी, तळघरे उद्ध्वस्त करून तेथे निवासी भूखंड निर्माण करून प्राचीन वारशाची विल्हेवाट लावणार्‍यांनी तेथे इमले उभारून कदंब पठार गिळंकृत करून झाले आहेच, आता काहींच्या नजरा बायंगिणी, जुने गोवेच्या सुखद हरित पट्‌ट्यांवरती जाऊन स्थिरावल्या आहेत. त्यामुळे तो भाग एकदा घशात घालण्यासाठी भ्रष्ट राजकारण्यांना हाताशी धरून हा डाव व्यवस्थित व गाजावाजा न करता खेळण्यात आला होता. सर्वांत आक्षेपार्ह बाब म्हणजे सरकारनेही त्याला निमूटपणे संमती देऊन या मंडळींपुढे नांगी टाकल्याचे दिसत होते.
ताळगावचा विनाश हे गोव्यापुढील जितेजागते उदाहरण आहे. एकेकाळचे हे सुंदर खेडे. अगदी वीस – पंचवीस वर्षांपूर्वी देखील तेथे डोलणारी हिरवीगार शेते, त्यातून जाणारे बांधवजा रस्ते, त्यांच्या दुतर्फा डोलणारे माड असे अतिशय सुंदर निसर्गचित्र होते. विकासाच्या नावाखाली हे रस्ते रुंद करण्यात आले, शेतात भराव टाकून नवे रस्ते निर्माण करण्यात आले, इमारती उभ्या केल्या गेल्या, पदपथ, सौंदर्यीकरणाच्या नावाखाली परिसर चकाचक करून त्याचे मूल्यवर्धन करून बिल्डरांच्या घशात घातला गेला. बघता बघता ताळगावाचे गावपण नामशेष झाले. आज ताळगाव – बांबोळीच्या पठारावर कड्याकपारींवर उभ्या असलेल्या प्रचंड निवासी इमारती राजकारणी आणि बिल्डरांच्या संगनमताने झालेल्या विनाशाची साक्ष देत उभ्या आहेत. ताळगावची शेते, भाजीचे मळे दिवसागणिक नष्ट होत चालले आहेत. या वर्षी कोरोनाच्या कहरामध्ये देखील तेथील कम्युनिटी सेंटरच्या शेजारचे शेत बुजवून तेथे पंचायत संकुलाच्या नावाखाली मोठा प्रकल्प उभा करण्याचे प्रयत्न झाले आणि सरकार मात्र सारे काही लख्ख दिसत असूनही डोळे झाकून बसले. मांजर डोळे मिटून दूध पित असते तशातला प्रकार गोव्यात चाललेला आहे, परंतु अशा प्रकारचे वागणे हे अंतिमतः आत्मघातकी ठरत हे विसरले जाऊ नये. दिवसेंदिवस गोवा बकाल होत चालला आहे. त्याचे एकमेव भांडवल म्हणजे येथली निसर्गसंपदा नष्ट होत चालली आहे आणि त्याला सर्वस्वी येथील भ्रष्ट राजकारणी जबाबदार आहेत. आम जनता सगळे पाहते आहे आणि ती हे सहन करणार नाही हेच सध्याची जनआंदोलने सांगत आहेत.
