कॉंग्रेस, सपा, राजद, तृणमूल, बीजेडीचा सभात्याग : शिवसेना तटस्थ
अखेर बहुचर्चित भूसंपादन विधेयक लोकसभेत बहुमताच्या जोरावर नऊ सुधारणांसह आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आले. मात्र त्याआधी प्रमुख विरोधी पक्ष कॉंग्रेस, बिजू जनता दल व तृणमूल कॉंग्रेस यांनी सभात्याग करून आपला या विधेयकाला असलेला विरोध दर्शविला. तर मित्रपक्ष असलेल्या शिवसेनेच्या खासदारांनी तटस्थ राहून या विधेयकाविषयीची आपली असहमती व्यक्त केली.भूसंपादन विधेयक हे मोदी सरकारच्या दृष्टीने प्रतिष्ठेचा विषय असला तरी युती सरकारचा घटक असलेल्या शिवसेनेने या विधेयकाला प्रारंभीपासूनच जोरदार हरकत घेतली होती. विशेष म्हणजे विरोधकांप्रमाणेच एनडीए सरकारच्या घटक पक्षांनीही हे विधेयक सरकार विरोधी असल्याचा आरोप केला होता.
राज्यसभेत कसोटी लागणार
सोमवारी हे विधेयक चर्चेसाठी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये सादर झाल्यानंतर दोन्ही ठिकाणी हे विधेयक आहे त्या स्वरूपात संमत करण्यास कडाडून विरोध झाला. मात्र काल विधेयक ११ सुधारणांसह मांडण्यात आल्यानंतर बहुमताच्या पाठबळावर ते सहज संमत करण्यात आले.
लोकसभेत हे विधेयक सहजतेने संमत झाले असले तरी राज्यसभेत त्यासाठी मोदी सरकारची कसोटी लागणार आहे. राज्यसभेत सत्ताधारी पक्षाला बहुमत नाही हे त्यामागील कारण आहे. राष्ट्रवादी, कॉंग्रेस व अन्य पक्षांसह शिवसेनेचाही या विधेयकाला विरोध असल्याने मोदी सरकारला हे विधेयक राज्यसभेत संमत करणे मोठे आव्हान आहे.
नऊ अधिकृत दुरुस्त्या
लोकसभेत विरोधकांचा विरोध मोडून काढण्यासाठी या युतीतील घटक पक्षांच्या समाधानासाठी सरकारला अखेर अधिकृतपणे नऊ अधिकृत दुरुस्त्या या वादग्रस्त विधेयकात करणे भाग पडले. त्यानंतरही मान्यतेसाठी सत्ताधारी गटाला मित्रपक्षांची मनधरणी करावी लागली. विरोधकांनी या विधेयकाला ५२ दुरुस्त्या सुचविल्या होत्या.
मंत्री-विरोधकांत खडाजंगी
विधेयक मांडताना ग्रामीण विकासमंत्री विरेंद्र सिंग यांनी विरोधकांकडून शेतकर्‍यांच्या हिताच्या सूचना असल्यास त्या स्वीकारण्याची सरकारची तयारी असल्याचे स्पष्ट केले. आपल्या निवेदना दरम्यान त्यांनी कॉंग्रेसचे ज्योतिरादित्य शिंदे व दिपेंद्र हुडा यांच्यावरही हल्ला चढवला. त्यांच्यातील खडाजंगीमुळे सभापती सुमित्रा महाजन यांना हस्तक्षेप करावा लागला.
