राज्यातील आठ खाणपट्‌ट्यांचा लिलाव करणार असल्याची घोषणा करून राज्य सरकारने आपण खाणी पुन्हा सुरू करण्यास कसे कटिबद्ध आहोत हे खाण अवलंबितांच्या मनावर ठसवण्याचा जोरदार प्रयत्न केला आहे. विधानसभेची निवडणूक तोंडावर असल्याने खाणबंदी आणि त्यातून राज्यातील खाणभागातील जनतेवर ओढवलेले आर्थिक संकट हा विरोधकांच्या प्रचारातील प्रमुख मुद्दा बनणार हे स्पष्टच आहे. त्यामुळे खाणी पुन्हा सुरू करण्यासंदर्भातील आपली वचनबद्धता खाण अवलंबितांच्या मनावर बिंबवणे सरकारसाठी अतिशय जरूरी होते. त्यानुसार मंत्रिमंडळाने खाणपट्‌ट्यांच्या लिलावाचा हा विषय तातडीने ऐरणीवर आणला आहे. येत्या डिसेंबर अखेरपर्यंत ही लिलाव प्रक्रिया पूर्णत्वास नेण्याचा सरकारचा मानस आहे. अर्थात, खाणपट्‌ट्यांचा लिलाव केला म्हणजे लगोलग खाणी सुरू होणार असे नाही. जो लिलाव जिंकेल, त्याला सर्व कागदोपत्री सोपस्कार करून मुख्यतः केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्रालयाचा पर्यावरणीय परवाना मिळवावा लागेल. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील खाणपट्‌ट्यांचे नूतनीकरण रद्द ठरवताना ही सर्व प्रक्रिया नव्याने करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिलेले आहेत. म्हणजेच खाणपट्‌ट्यांचा लिलाव कोणाच्याही न्यायालयीन अडथळ्यांविना सुरळीत पार पडला असे गृहित धरले, तरीही प्रत्यक्ष खनिज उत्खनन सुरू होईपर्यंत निवडणुका उलटून गेलेल्याही असतील.
एक गोष्ट लक्षणीय आहे ती म्हणजे मुख्यमंत्रिपदी डॉ. प्रमोद सावंत आल्यापासून खाणी पुन्हा सुरू करण्यासाठी ते जातीने प्रयत्नशील दिसत आहेत. तोपर्यंत केवळ टोलवाटोलवीच चालली होती. केंद्र सरकार अध्यादेश काढील, संसदेत विधेयक आणील, न्यायिक प्रक्रियेद्वारे खाणी सुरू करील अशी नाना आश्वासनेच खाण अवलंबितांच्या माथी मारली जात होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्याला फेरयाचिकेद्वारे आव्हान देण्याचा निर्णय उशिराने का होईना, परंतु सावंत सरकारने घेतला. सर्वोच्च न्यायालयाने ती दाखल करून घेण्यास नकार दिल्यावर खाण महामंडळ स्थापनेचा प्रस्ताव त्यांनी वेगाने पुढे रेटला आणि अमलातही आणला. आता लिलाव प्रक्रियाही सुरू करण्याच्या दिशेने त्यांची पावले पडत आहेत, यातून खाणपट्‌ट्यातील जनतेला त्यांच्या सरकारप्रती एक सकारात्मक संदेश निश्‍चितपणे गेला आहे. मनोहर पर्रीकर यांनी मुख्यमंत्रिपदाच्या काळात कायद्यातून पळवाटा शोधून खाणी पुन्हा सुरू करण्याचा प्रयत्न जरूर केला होता, परंतु शेवटी तो अंगलट आला होता. सावंत यांनी मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या दिशानिर्देशांच्या अधीन राहूनच उपाययोजना शोधण्याचे प्रयत्न चालवले. खाण पट्टे हा राज्य सरकारच्या अखत्यारितील विषय आहे असा स्पष्ट निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयानेच यापूर्वी दिलेला आहे. केंद्राची जबाबदारी फक्त पर्यावरणीय परवाने देण्या न देण्याची आहे हेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलेले आहे. रद्द केलेले सर्व खाणपट्टे ही राज्य सरकारची संपत्ती असल्याचेही सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्यात म्हटले आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्यातील सर्व अटींचे पालन करून पुढे जाण्यात सरकारला रोखणारे कोणी नाही.
लिलाव केले जाणार असलेले खाणपट्टे हे जुने की नवे हे सरकारने स्पष्ट केलेले नाही. मिनरल एक्स्प्लोअरेशन कॉर्पोरेशन लि. (एमईसीएल) ने सध्या जे सर्वेक्षण सुरू केलेले आहे, त्याच्या अहवालातून खाणपट्‌ट्यांंसंदर्भातील प्रत्यक्ष जमिनीवरील स्थिती समोर येईल. मुख्यमंत्र्यांनी खाणी पुन्हा सुरू करण्यासंदर्भात उपलब्ध असलेले सर्व मार्ग हाताळण्याची ग्वाही दिलेली होती. त्यानुसार त्यांनी फेरविचार याचिकेचा मार्ग हाताळला, खाण महामंडळ स्थापन केले आणि आता खाणपट्‌ट्यांच्या लिलावासंदर्भातही पावले टाकली आहेत. लिलाव प्रक्रियेसाठीची कार्यवाही एमईसीएल या सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपनीमार्फत होणार असल्याने आणि स्टेट बँकेच्या माध्यमातून एकूण व्यवहार होणार असल्याने त्यात पारदर्शकता राहील अशी अपेक्षा आहे. मात्र, हे लिलाव करीत असताना राज्याचे हित प्राधान्यक्रमाने पाहिले जाणार आहे का याबाबतही स्पष्टता राज्य सरकारने देणे जरूरी आहे. अलीकडेच उडिशामधील नदीदीहच्या खाणीच्या लिलावात गोव्याच्या एका खाण कंपनीला बोली जिंकूनही लिलावात भाग घेण्यास ऐनवेळी अटी व शर्तींमध्ये बदल करून मज्जाव करण्यात आल्याचे उदाहरण समोर आहे. गोवा सरकारनेही लिलाव पुकारताना स्थानिक खाण अवलंबितांचे हित नजरेसमोर ठेवूनच अटी व शर्तींची रचना करणे अत्यावश्यक आहे. बाहेरच्या बड्या माशांना चंचुप्रवेश करू दिला गेला तर भविष्यात ते स्थानिक खाण कामगार व खाण अवलंबितांसाठी घातकही ठरू शकते हे विसरले जाऊ नये.
