सरकारने घालून दिलेल्या वैमानिकविषयक नव्या नियमांची अंमलबजावणी करताना पुरेशा मनुष्यबळाअभावी त्याचा फटका आपल्या उड्डाणांना बसेल हे दिसत असूनही त्याबाबत कोणतेही पूर्वनियोजन न करता मनमानीपणे विमानोड्डाणे रद्द करून हजारो प्रवाशांना जवळजवळ आठ दिवस प्रचंड मनस्ताप देणाऱ्या ‘इंडिगो’ विमानसेवेवर अखेर केंद्र सरकारने कारवाईचा बडगा उगारला आहे. चार सदस्यीय उच्चस्तरीय समितीच्या नेमणुकीपासून कंपनीच्या मुख्यालयात कामकाजावर देखरेख ठेवण्यासाठी आपले तज्ज्ञ पाठवण्यापर्यंत आक्रमक पावले उचलणाऱ्या नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाने काल विमानोड्डाणे रद्द होण्यास थेट कारणीभूत ठरलेल्या चार फ्लाईट ऑपरेशन्स इन्स्पेक्टरांवरही कारवाई केली. ‘इंडिगो’ कंपनीचे सीईओ पीटर एलबर्स यांना चौकशी समितीपुढे हजर व्हावे लागणार आहे. दुसरीकडे, कंपनीने सध्याच्या परिस्थितीतून मार्ग काढण्यासाठी बाह्य हवाई वाहतूक सल्लागार नियुक्त केलेले आहेत. मनस्ताप सोसावा लागलेल्या प्रवाशांना दहा हजार रुपयांपर्यंतची भरपाई देण्याची घोषणाही कंपनीने केली आहे, परंतु त्यातही चलाखी म्हणजे ही भरपाई पुढील प्रवासासाठीच्या व्हाऊचर्सच्या स्वरूपात दिली जाणार आहे, म्हणजे पुन्हा त्यांच्याच विमानांतून प्रवास करणे प्रवाशांना भाग पडावे. सरकारने ह्यासंदर्भात कडक कारवाई करणे अपेक्षित आहे. ज्या प्रकारे हजारो प्रवाशांना गृहित धरले गेले. ज्या प्रकारे त्यांचे विमानतळावर हाल झाले, त्यांचे जे लाखोंचे नुकसान झाले, त्याची भरपाई त्यांना कोण देणार? सदर कंपनीला जबर दंड ठोठावून सरकारने प्रवाशांच्या झालेल्या नुकसानाची भरपाई देण्यास त्यांना भाग पाडले पाहिजे. मुळात सरकारचीही ह्या प्रकरणात तेवढीच चूक आहे. केवळ ‘इंडिगो’ कंपनीला जबाबदार धरून सरकारला नामानिराळे होता येणार नाही. आपण लागू केलेल्या नियमांचे अनुपालन व्यवस्थित होणार आहे ना, त्याची झळ प्रवाशांना बसणार नाही ना हे नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाने आधी आजमावायला नको होते काय? जे घडले ते घडून गेल्यानंतर, भारतीय हवाई वाहतूक क्षेत्राची जगभरात नाचक्की झाल्यानंतर आता सरकार जागे झाले आहे आणि स्वतःवर दोष येऊ नये म्हणून त्याने कारवाईचा हा धडाका लावला आहे. आज भारतीय हवाई वाहतूक क्षेत्रामध्ये ‘इंडिगो’च्या सेवेचे प्रमाण तब्बल साठ टक्क्यांवर जाऊन पोहोचलेले आहे. सगळे मोक्याचे मार्ग, मोक्याच्या वेळा त्या कंपनीपाशी आहेत. ही मक्तेदारी कशी निर्माण झाली? कोणाच्या कृपाशीर्वादाने झाली? एकाच विमानकंपनीवर एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून राहण्याचे परिणाम काय होतात हे गेल्या आठवड्यात स्पष्ट दिसले. आता सरकार ही मक्तेदारी कमी करण्यासाठी पावले टाकू लागले आहे. ‘इंडिगो’ला दहा टक्के विमानोड्डाणे रद्द करण्यास सरकारने आता सांगितले आहे. विमान कंपन्या दर हिवाळ्यात आपले पुढील वेळापत्रक घोषित करीत असतात. मग त्यावेळी सरकारला हे शहाणपण का सुचले नव्हते? त्या वेळापत्रकास मंजुरी कशी काय दिली गेली होती? दोन ते आठ डिसेंबर ह्या काळात तब्बल पाच हजार विमानोड्डाणे रद्द होताच सरकार खडबडून जागे झाले आहे आणि ही कारवाईची धावाधाव चालली आहे. त्यातही अद्याप छोट्या माशांवरच कारवाई झाली आहे. मोठ्या माशांचे काय? खरी कारवाई कंपनीच्या बड्या व्यवस्थापनावर झाली पाहिजे. किरकोळ अधिकाऱ्यांवर नव्हे. भारतीय विमान वाहतूक क्षेत्रामधील गैरप्रकारांकडे लक्ष देण्याची हीच योग्य वेळ आहे. विमानाच्या तिकिटांचे दर कसे ठरवले जातात, त्यातील चढउतारांचा खेळ कसा खेळला जातो, विमानाच्या आसनांपासून खाद्यपदार्थांपर्यंत सगळे काही विकत घेण्याची वेळ प्रवाशांवर कोणी आणि कोणाच्या वरदहस्ताने आणली, विमान कंपनीने विमान ऐनवेळी रद्द केले तर अशावेळी नवे तिकीट खरेदी करायचे झाल्यास त्याच्या चौपट पैसे भरून नवे तिकीट काढावे लागते. असे असूनही विमानोड्डाण शेवटच्या क्षणी रद्द करणाऱ्या कंपनीला केवळ पूर्वी काढलेल्या तिकिटाची रक्कम परत करून नामानिराळे होण्याची सूट कोणी दिली आहे? असे अनेक प्रश्न विचारता येण्याजोगे आहेत. विमान तिकिटांच्या दरांना तर काही सीमाच उरलेली नाही. आता ‘इंडिगो’प्रकरणानंतर कुठे सरकारने देशांतर्गत उड्डाणांना साडे सात हजार ते अठरा हजार अशी मर्यादा घातली आहे. प्रत्यक्षात धडाधड उड्डाणे रद्द होत होती, तेव्हा तिकीट दर लाखाला भिडले होते त्याचे काय? त्या दुर्दैवी प्रवाशांचा वाली कोण? ह्या सगळ्या गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी सरकारने विमान प्रवाशांच्या हक्कांचे रक्षण करणारी नियमावली करणे आवश्यक आहे. केवळ दिशानिर्देशांपुरती भूमिका न बजावता तसा कायदा झाला तरच हवाई प्रवाशांचे हितरक्षण होईल.
