कुख्यात खलिस्तानी दहशतवादी हरदीपसिंग निज्जरच्या गतवर्षी झालेल्या हत्येचा ठपका भारत सरकारवर ठेवणारे कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टीन ट्रुडो यांनी कथित विदेशी हस्तक्षेपासंदर्भातील चौकशी समितीपुढे साक्ष देताना मात्र आपल्या सरकारपाशी त्यासंदर्भात कोणतेही ठोस पुरावे नसून आपले ते विधान केवळ गुप्तचरांनी व्यक्त केलेल्या तर्कावर आधारित होते अशी कबुली दिली आहे. भारत आणि कॅनडा यांच्यातील सध्याच्या अत्यंत खालावलेल्या संबंधांच्या पार्श्वभूमीवर ट्रुडो यांची ही कबुली ही खरे तर त्यांचे हसे करणारी आहे. भारतातूनच नव्हे, तर खुद्द कॅनडामधून त्याबाबत तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. विरोधी कंझर्व्हेटीव्ह पार्टीने तर त्यांना त्यासाठी फैलावर घेतले आहे. सबळ पुरावे नसताना भारतासारख्या लोकशाहीवादी शांतताप्रेमी देशावर एवढे गंभीर आरोप करण्याची ट्रुडो यांची हिंमतच कशी काय होते असा प्रश्न आता निश्चितपणे उपस्थित झाला आहे. केवळ आपल्या शीख मतपेढीला खूष करण्यासाठी, त्यातही खलिस्तानवाद्याना चुचकारण्यासाठी भारताविषयी अशी पराकोटीची द्वेषपूर्ण भूमिका घेणाऱ्या ट्रुडोंचा निषेध करावा तितका थोडाच आहे. ट्रुडोच नव्हेत, तर त्यांचे पूर्वी पंतप्रधान असलेले वडीलही भारताविषयी किती आकस बाळगणारे होते, त्याचा उल्लेख कालच्या अग्रलेखात केलाच आहे. परंतु पित्याचाच कित्ता गिरविताना आणि त्याहीपुढे जाऊन भारतावर सुपारी देऊन हत्या घडविण्याचे गंभीर आरोप करताना आपण हे जगातील सर्वांत मोठ्या लोकशाही राष्ट्राविषयी बोलतो आहोत, ज्याने आपल्यावर अनेकदा आघात होऊनही आणि सर्व प्रकारचे सामर्थ्य असतानाही स्वतःहून कधीही युद्धखोरी केेलेली नाही ह्याचे ट्रुडो यांना विस्मरण झालेले दिसते. बरे, कॅनडाच्या ज्या नागरिकाची हत्या झाली, तो हरदीपसिंग निज्जर हा काही कोणी संतमहात्मा नव्हता. भारताच्या राष्ट्रीय तपास संस्थेने चार वर्षांपूर्वीच त्याला सबळ पुराव्यांच्या आधारे दहशतवादी घोषित केलेले आहे. त्याची खलिस्तानवादी पार्श्वभूमी स्पष्ट दिसत असताना त्याच्याविरुद्ध कारवाई करणे तर दूरच उलट, त्याच्या हत्येसाठी भारत सरकारला जबाबदार धरणारी ट्रुडो यांची कृती केवळ त्यांच्या लांगुलचालन नीतीचेच दर्शन घडवते. ज्या प्रकारे खलिस्तान समर्थक दहशतवादी पिढ्यानपिढ्या कॅनडात आश्रय घेत आले आहेत आणि तेथून मिळवलेल्या पैशावर भारतामध्ये घातपात घडवीत आले आहेत, त्याला कुठेतरी पायबंद बसण्याची जरूरी आहे. त्यासाठी भारताला कॅनडाने सहकार्याचा हात दिला पाहिजे. परंतु आपल्या लोकसंख्येचा महत्त्वाचा घटक असलेल्या शिखांना खूष करण्यासाठी ज्या प्रकारे खलिस्तानवाद्यांनाही त्यांनी मुक्तहस्त दिलेला आहे, तो एक दिवस त्यांच्याच सरकारवर उलटल्याशिवाय राहणार नाही. भारतीय पंतप्रधानांच्या हत्येवर चित्ररथाला जे प्रशासन परवानगी देेते, भारतीय दूतावासावर हिंसक हल्ले होऊनही त्याकडे जे सरकार कानाडोळा करते, त्याला एका खलिस्तानवाद्याच्या हत्येसाठी भारताला जबाबदार धरण्याचा अधिकारच मुळात पोचत नाही. हा निज्जर तरूण वयात बब्बर खालसासारख्या दहशतवादी संघटनेच्या संपर्कात आला. पंजाबचे तत्कालीन मुख्यमंत्री बियांतसिंग हत्येच्या सूत्रधारांशीही त्याचे लागेबांधे आढळले होते. बनावट कागदपत्रांच्या आधारे कॅनडात पोहोचला. निर्वासित म्हणून तेथील प्रशासन स्वीकारण्यास तयार नाही म्हणून त्याने तेथे एका महिलेशी लग्न करून तिच्याद्वारे इमिग्रेशन प्राप्त केले. पुढे ती महिला विवाहित असल्याचे आढळले. न्यायालयात तो खटला हरला. अशा प्रकारे नाना खटपटी लटपटी करून कॅनडाचा नागरिक झालेला हा निज्जर तेथून भारतातील खलिस्तानवादी कारवायांना पैसा आणि पाठबळ पुरवत होता. त्यामुळे त्याची खातीही गोठवली गेली होती. ब्रिटीश कोलंबियातील सरेच्या गुरू नानक गुरूद्वाऱ्याला त्याने खलिस्तानवाद्यांचे केंद्र बनवले होते. हा सगळा इतिहास ढळढळीत दिसत असताना केवळ तो कॅनडाचा नागरिक आहे हे कारण दाखवून कोणत्याही पुराव्यांविना थेट भारत सरकारवर हत्येचा आरोप करणे हे पटण्याजोगे नाही. अमेरिकेनेही ‘सीख्स फॉर जस्टीस’ च्या गुरूपतवंतसिंग पन्नून ह्यावरील निष्फळ हल्ल्याप्रकरणी भारताकडे बोट दाखवले आहे, परंतु त्यासंदर्भात भारताच्या चौकशी पथकाशी सहकार्य करण्याची तयारीही दर्शवलेली आहे. कॅनडा मात्र कोणतेही पुरावे द्यायला तयार नाही आणि आरोपांमागून आरोप करीत संबंध तोडायला निघाला आहे. त्याचे दोन्ही देशांच्या व्यापारावर, गुंतवणुकीवर, विद्यार्थी शिक्षणावर काय व किती परिणाम संभवतात ह्याचाही विचार त्यांना करावासा वाटलेला नाही. संबंध सुधारण्याचा प्रयत्न करण्याऐवजी ते बिघडवण्याचाच अट्टहास असेल तर त्यातून काही चांगले निष्पन्न होणे कठीणच आहे.
