– अनिल पै
लोकशाही संविधानानुसार सरकारच्या विकासाची गंगा तळागाळातील लोकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी ग्राम स्वराज्य संस्था, विधानसभा, जिल्हा पंचायत, संसदेची योजना केली गेली व ग्रामीण भागातील विकासासाठी ग्रामपंचायती, नगरविकासासाठीनगरपालिका अस्तित्वात आणल्या. या ग्रामसंस्थांनी ग्रामीण भागांचा अभ्यास करून विकासाची दिशा ठरवावी, घरपट्टी व विविध करांद्वारे महसूल गोळा करावा, सरकारी योजनांचा फायदा मिळवून द्यावा, अशी अपेक्षा आहे. विकासकामांसाठी सरकारकडून निधी मिळविण्याची तरतूद त्या कायद्यात आहे. दर पाच वर्षांनी मतपेटीद्वारे जनतेचा कौल घेऊन पंचायतीपासून नगरपालिकांपर्यंत लोकप्रतिनिधी विकासकामे करण्याची तरतूद असते. पण दुर्दैवाने बहुतांश ग्रामपंचायती व नगरपालिका सत्तेच्या राजकारणात गुरफटल्याने विकासकामे ही दुय्यम गोष्ट बनलेली आहे.
जनतेने निवडून दिलेले पंचसदस्य व नगरसेवक निवडून येताच सरपंच व नगराध्यक्ष बनण्याची स्वप्ने पाहतात. आपले गट तयार करतात. त्यातून स्वार्थ साध्य झाला नाही तर राजकारण्यांशी संधान बांधून आपली चांदी पिकवतात. या लपंडावात सर्वच पंच व नगरसेवक गुंतलेले असतात असे नाही, पण बहुतांश लोक प्रतिनिधी सत्तेचे स्वप्न पाहतात. या मर्कटउडीत जनतेने आपणास आपल्या प्रभागांचा विकास करण्यासाठी, ज्या प्रभागाच्या समस्या दूर करण्यास निवडून दिलेले आहे, त्याची विस्मृती पडते. एक प्रकारे जनतेशी केलेली ही प्रतारणा असते. गोव्यातील बहुतांश पंचायती व नगरपालिका सत्तेच्या राजकारणात अस्थिर बनलेल्या आहेत. मडगाव नगरपालिकेचा या सत्तेच्या संगीत खुर्चीसाठी चाललेल्या स्पर्धेत प्रथम क्रमांक लागतो. नुकताच वास्को नगरपालिकेतील नगराध्यक्ष व उपनगराध्यक्षपदाचा लपंडाव आपण पाहिला. नगराध्यक्षा विराजमान होताच, त्यांच्यावर अविश्‍वास आणण्याचे राजकारण खेळले गेले. प्रत्येक आमदार वा मंत्र्यांना आपला कार्यकर्ता वा आपला हितचिंतक नगराध्यक्ष बनण्याची इच्छा असते. त्यासाठी ते खेळ खेळत असतात.
मडगाव पालिकेचा गेल्या ४५ वर्षांच्या इतिहासावरून दृष्टी फिरविल्यास सत्तेच्या संगीत खुर्चीसाठी घाणेरडे राजकारण खेळल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. २५ नगराध्यक्ष व ११ प्रशासक या मडगाव पालिका व नागरिकांनी पाहिले. सर्वजण या नगराचा विकास करण्याची कृत्रिम तळमळ दाखवून नगराध्यक्षपदी आहेत. पण शहराचा विकास करण्याची तळमळ नगराध्यक्षपदावर बसल्यानंतर हवेत विरून गेली. जे काही मोजकेच नगराध्यक्ष विकासासाठी झटत राहिले, त्यांना खाली खेचण्यासाठी त्यांच्याच सहकार्‍यांनी कोणतीही पर्वा केली नाही. गोवा मुक्तीनंतरच्या या ५२ वर्षांत काही अवघ्याच ग्रामपंचायती वा नगरपालिकांचा कारभार सोडल्यास स्वतःच्या स्वार्थासाठी सत्ता मिळविण्यासाठी राजकीय आखाड्यात अडकून राहिल्या. स्वतःची सत्ता हाच काय तो विकासमुद्दा असतो. नगर वा ग्रामीण भागाचा विकास करण्याची तळमळ दिसून येत नाही. ती दुय्यम बाजू असते.
पणजी ही गोव्याची राजधानी. देश-विदेशांतील अतिमहनीय व्यक्ती, पर्यटक तेथे येत असतात. या नगराच्या सर्वांगिण विकासासाठी सरकारने महापालिका दर्जा दिला. पण महापौर व सरकारच्या राजकीय विरोधांतून विकासाला बाधा आली. नुकत्याच पडलेल्या पावसाचे ताळगाव येथे पूरस्थिती निर्माण होऊन शेकडो कुटुंबांचा संसार ऐन चतुर्थीच्या वेळी उघड्यावर पडला.
मडगाव शहर ही गोव्याची व्यापारी पेठ व सांस्कृतिक नगर. पण समाजसेवी व शिक्षित लोकांना पालिकेत आपले प्रतिनिधी म्हणून निवडून देण्यात मतदारांना अपयश आले व जे निवडून नगरसेवक बनले, त्यांच्यात विकासाची तळमळ असलेली कधी पाहायला मिळाली नाही. आपल्याच प्रभागातील प्राथमिक गरजा भागविण्यासाठी त्यांनी प्रयत्न केलेले नाहीत. या दहा वर्षांत सरकारकडून विकासासाठी निधी मिळतो, तो नियोजनबद्धरित्या खर्च करण्यात भांडणे चालली आहेत. दहा वर्षांआधी पालिकांना अल्प निधी मिळत होता. स्वतः महसूल तयार करून त्यांतून विकासकामे करावी लागत होती. आज काही तशी स्थिती नाही. आज पालिकेतील रस्ते, गटारांचे बांधकाम, पाणी व वीजपुरवठा सरकारकडे आहे. फक्त केरकचर्‍याची विल्हेवाट तेवढी पालिकेकडे. पण दुर्दैवाने तेही काम करण्यात कुचराई केली जाते. सरकारची भरीव आर्थिक मदत मिळत असताना मडगाव शहरातील घरोघरी कचरा उचलण्याच्या कामाला घरघर लागलेली आहे. अशा स्वार्थी प्रतिनिधींना निवडून दिल्याबद्दल लोकांना शरम वाटू लागली आहे. मडगाव शहराच्या सौंदर्याचा मानदंड म्हणजे उद्यान. तेही ठेकेदाराला विकून टाकले. त्याच्या सौंदर्यात भर टाकून विविध मनोरंजनाची साधने उपलब्ध करून येथील अबालवृद्धांना व पर्यटकांचे आकर्षण केंद्र बनविता आले असते. आगाखान पार्क हे बालोद्यान सौंदर्यीकरणासाठी वन खात्याच्या ताब्यात द्यावे लागले, तर घोगळ येथील उद्यानात अनैतिक व्यवहार राजरोसपणे चालले आहेत. पोर्तुगीज काळात काम्रा सालसेत या पालिकेच्या नगराध्यक्षांनी दूरदृष्टीने विचार करून त्याची आखणी केली होती. पण शहराचे भूषण असलेल्या व सुपीक डोक्यांतून निघालेल्या या उद्यानाच्या निर्मितीचे आपण रक्षक आहोत याचे भान या लोकप्रतिनिधींना नसल्याचे पाहून खेद होतो. आनाफोंत उद्यान हे पर्यटक तसेच मुलांच्या मनोरंजनाचे स्थान बनले होते. कित्येक महिन्यांपासून रंगीत कारंजे बंद पडूनही ते दुरुस्त करण्याचे भान संबंधितांना नाही. आज स्मशानागत त्याची स्थिती झालेली आहे. मडगाव शहरात वीस ते पंचवीस खुल्या जागा असूनही पालिका ताब्यात घेऊन मुलाबाळांसाठी व ज्येष्ठ नागरिकांसाठी सौंदर्यीकरण केल्या असत्या तर लोकांच्या सुविधा प्राप्त झाल्या असत्या. एक दिवस बांधकाम ठेकेदार त्या ताब्यांत घेऊन बहुमजली इमारती उभ्या केल्या नाहीत तर मिळवली म्हणायचे.
मडगाव शहराचा विस्तार होत आहे. लोकवस्ती वाढल्याने विकास व नियोजनाचे नियम धाब्यावर बसवून बहुमजली इमारती उभ्या राहत आहेत. पार्किंगची सोय नाही की केरकचर्‍याची व्यवस्था नाही. याला एसपीडीए व पालिका जबाबदार नाही काय? रस्ते अरूंद बनले. गटारे व नाल्यांवर इमारती उभ्या राहिल्या. त्यामुळे पावसाचे पाणी व केरकचरा रस्त्यावर पोहोचला. केरकचर्‍याची उचल वेळोवेळी होत नाही. पालिकेबरोबर व्यापारी व इमारतीत राहणारे लोकही केरकचरा कचरापेटीत टाकण्यात दिरंगाई करतात. व्यापारी, दुकानदार केरकचरा गटारात टाकतात व पालिकेच्या नावाने आवाज उठवतात. घरोघरी कचरा मोहीम नगरपालिकेतील गटबाजीमुळे थंडावली आहे. गोवा सरकारने घरोघरी कचरा गोळा करण्यासाठी सर्वतोपरी मदत केली तरीही पालिका झोपलेली असते. शेवटी मुख्य सचिव बी. विजयन यांना येथे येऊन ताकीद द्यावी लागली. पालिका प्रशासन संचालक एल्वीस गोम्स यांनी अनेक बैठका घेतल्या आणि शेवटी ती सुरू झाली. पण अंतर्गत गटबाजीमुळे गेल्या दीड महिन्यांपासून ती बंद पडली आहे. मडगाव पालिकेला घरपट्टी व विविध कराद्वारे दहा कोटी रूपयांची थकबाकी येते आहे. ती वसूल करण्यासाठी प्रयत्न केले जात नाहीत. अशा पालिकांना सरकारकडे निधी मागण्याचा कोणताच अधिकार नाही. थकबाकी वसुली करण्यात, केरकचर्‍याची उचल करण्यात व बेकायदेशीर बांधकामावर कारवाई करण्यात पालिकांना अपयश आले असल्याने अशा पालिका हव्याच कशाला असा सर्वसामान्यांना प्रश्‍न पडतो. पालिका या शहरातील विकासाची संस्था आहे. याची स्मृती प्रतिनिधींना नसावी हे शहराचे दुर्दैव म्हणावे लागते. कोणत्याच नगरपालिकेने आपल्या शहराच्या नियोजनबद्ध विकासाचा आराखडा तयार केला नाही. जे पालिका मंडळ सत्तेवर येते ते आपल्या इच्छेनुसार आखणी करते. सरकारने पालिका क्षेत्रातील विकासाच्या योजना तयार करून पालिकेत पाठविल्या तरी पालिकांना त्याचे सोयरसुतक नसते. अशी पालिका मंडळे म्हणजे विकासकामातील अडथळा ठरतो. त्यासाठी सरकारने अशी पालिका मंडळे बरखास्त करून शहराच्या विकासासाठी कार्यक्षम प्रशासकाची नेमणूक करावी व तीन ते पाच वर्षे त्यांच्या हातात प्रशासन सोपविल्यास शहराचे चित्र बदलू शकेल व भ्रष्टाचाराला आळा बसेल.
