राज्याला हादरवून सोडणाऱ्या व्यापक जमीन घोटाळ्याच्या संदर्भात निवृत्त न्यायमूर्ती व्ही. के. जाधव यांच्या एकसदस्यीय आयोगाने गेल्या नोव्हेंबर अखेरीस सादर केलेला अहवाल सरकारने स्वीकारला असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी नुकतेच जाहीर केले आहे. आयोगाने केलेल्या सहा शिफारशींची अंमलबजावणीही सरकार करील आणि परस्पर विकल्या गेलेल्या सर्व जमिनी सरकार आपल्या ताब्यात घेईल अशी ग्वाहीही मुख्यमंत्र्यांनी दिली आहे. अर्थात, हे वाटते तेवढे सोपे नाही. सरकारने नियुक्त केलेल्या विशेष तपास पथकाने आतापर्यंत अशा जमीन हडप प्रकरणी 111 गुन्हे नोंदवले. जवळजवळ दीड लाख चौरस मीटरचे एकूण 93 भूखंड नाना प्रकारची हेराफेरी करून सरकारी अधिकाऱ्यांच्या आणि कर्मचाऱ्यांच्या संगनमताने बळकावले व परस्पर विकले गेल्याचे तपासात आढळले आहे. ह्यापैकी बहुतेक भूखंड केवळ बळकावलेलेच नाहीत, तर त्यांची रीतसर विक्री करून तेथे आलिशान व्हिलाही उभे राहिलेले आहेत. त्यामुळे सरकार जर हे भूखंड ताब्यात घ्यायला गेले, तर ह्या जमिनींचे नवे मालक त्यात न्यायालयीन आडकाठी आणल्यावाचून राहणार नाहीत. त्यामुळे सरकार जरी ह्या साऱ्या जमिनी ताब्यात घेणार म्हणत असले, तरी त्याला न्यायालयीन दिरंगाईचा फटका बसू नये यासाठी कायदेशीर तरतूद करावी लागेल. प्रसंगी ह्या जमिनींवर उभ्या राहिलेल्या बेकायदा बांधकामांवर बुलडोझर चालवावे लागतील. कोणाचाही मुलाहिजा न राखता अशा प्रकारची धडक कारवाई करायची हिंमत राज्य सरकारमध्ये खरोखर आहे काय? हे जे विक्री व्यवहार झाले, त्यामध्ये पराकोटीचे गैरप्रकार झालेले आजवर दिसून आले. मृत व्यक्तींच्या नावे सही व अंगठ्यानिशी विक्री व्यवहार झाले आहेत. अद्याप न जन्मलेल्या व्यक्तीच्या नावे कागदपत्रे केली गेली आहेत. परदेशस्थ व्यक्तींचे जवळचे नातलग असल्याचे भासवून त्यांच्या वतीने व्यवहार केले गेले आहेत. विशेष महत्त्वाची बाब म्हणजे ह्या प्रकरणांमध्ये संघटित टोळ्या सामील आहेत आणि त्यांची पोहोच बड्या बड्या सरकारी अधिकाऱ्यांपर्यंत असल्याखेरीज त्यांना हे उपद्व्याप बिनबोभाट करणे शक्यच झाले नसते. पुराभिलेख पुरातत्त्व, नोटरी कार्यालये, निबंधक व उपनिबंधक कार्यालये, मामलेदार यांच्यापर्यंत अनेक छोटे मोठे अधिकारी ह्या प्रकरणांत सामील असल्याचे आढळून आले आहे. पुराभिलेखांमधील जुनी कागदपत्रे हुडकून काढून त्यामध्ये वाट्टेल तसे बदल करून आणि जुन्या कागदपत्रांच्या जागी नवी बनावट कागदपत्रे घुसडून ह्या जमिनी लाटल्या गेल्या आहेत. ह्या घोटाळ्याचा फटका ब्रिटनच्या माजी गृहमंत्री सुहेला ब्रेव्हरमनपासून अर्जुन पुरस्कारविजेत्या खेळाडू आतिलिया मास्कारेन्हसपर्यंत अनेकांना बसला. ज्यांच्या जमिनी लाटल्या गेल्या, ती सगळी मंडळी विदेशांत आहेत. त्यापैकी काहींनी विशेष तपास पथकाकडे रीतसर तक्रारी नोंदवल्या. परंतु असे अनेक असतील ज्यांंना आपल्या वाडवडिलांच्या जमिनी कुठे आहेत, त्या कोणी लाटल्या याची कल्पनादेखील असण्याची शक्यता नाही. विशेष तपास पथकाने आजवर फक्त नऊजणांना ह्या प्रकरणांत अटक केली, ज्यामध्ये तिघे कनिष्ठ सरकारी कर्मचारी आहेत. सरकारी कर्मचारी केवळ निलंबित आहेत, तर बाकीचे आरोपी न्यायालयाच्या कृपेने जामीनमुक्त आहेत. म्हणजे सगळे गुन्हेगार मोकळेच आहेत. ह्या सगळ्यांविरुद्ध चिरेबंदी आरोपपत्रे न्यायालयात दाखल करून त्यांना त्यांच्या कृत्यांची कठोरातील कठोर सजा देण्यात आपली न्याययंत्रणा यशस्वी ठरेल का हे पाहावे लागेल. अशा प्रकारचे गैरव्यवहार यापुढे होऊ नयेत यादृष्टीने आयोगाने ज्या सूचना केल्या आहेत, त्यांची अंमलबजावणी सरकारने केली पाहिजे. त्यामध्ये सर्वांत प्रथम म्हणजे पुराभिलेखांमधील सर्व कागदपत्रांचे रासायनिक पृथक्करण करून त्यांच्याशी छेडछाड तर झालेली नाही ना, ती मूळ कागदपत्रेच आहेत ना हे तपासावे लागेल. त्यासाठी ह्या कागदपत्रांचा कागद, शाई यांची तपासणी करावी लागेल. कागदपत्रे जुनी भासवण्यासाठी कॉफीत बुडवण्याचे प्रतापही माफियांनी केलेले आहेत. ही खातरजमा केल्यानंतरच त्यांचे डिजिटायझेशन करणे योग्य ठरेल. अत्याधुनिक ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानाचा अवलंब सरकारने ह्या कागदपत्रांसंदर्भात करावा अशीही आयोगाची सूचना आहे. म्हणजेच ही कागदपत्रे विकेंद्रितपणे एकाचवेळी अनेक ठिकाणी उपलब्ध होऊ शकतील व कुठे कोणी त्यांच्याशी छेडछाड करीत असेल तर इतर ठिकाणी ते त्वरित लक्षात येईल. सरकारने ह्या दोन्ही शिफारशी अमलात आणाव्यात, ह्या प्रकरणांतील गुन्हेगारांना कडक शिक्षा होईल हे पाहावे व अशा गैरप्रकारांना कायमचा पायबंद घालावा. विशेष तपास पथक ही प्रकरणे न्यायालयात किती भक्कमपणे उभी करते ह्यावर आता नजर ठेवावी लागेल.
