प्रिय वाचक,
आतापर्यंत लॉकडाऊनच्या बिकट काळामध्ये आम्ही आमच्या सर्व कर्मचार्‍यांच्या सुरक्षेला प्राधान्य देत त्यांना त्यांच्या घरांतून काम करण्याची संपूर्ण मुभा दिली होती. लॉकडाऊनमुळे वृत्तपत्र वितरणात निर्माण झालेले अडथळे, घरपोच वृत्तपत्र वितरणातील मर्यादा, बंद झालेल्या जाहिराती, भविष्यात येऊ घातलेली आर्थिक आव्हाने, या सर्वांच्या पूर्ण विचारान्ती सर्व पुरवण्यांची व अतिरिक्त सदरांची पाने मर्यादित करून निव्वळ महत्त्वाच्या बातम्यांना वाहिलेला चार पानी अंक या काळात प्रसिद्ध केला गेला. आपले आमच्यावरील प्रेम आणि निष्ठा एवढी कमालीची की, चार रुपयांना अवघा चार पानी अंक निघूनही आपण आम्हाला जे पूर्ण सहकार्य दिलेत, जी प्रोत्साहक सक्रिय साथ दिलीत, त्याचा विसर आम्हाला कधीही पडणे शक्य नाही. नवप्रभेचे हे सुवर्णमहोत्सवी वर्ष आहे आणि या मर्यादित पानांची भरीव भरपाई पुढील काळात निश्‍चितपणे केली जाईल!
गोवा आता हरित विभागामध्ये आलेला असल्याने जरी देशभरातील लॉकडाऊनचा कालावधी आणखी दोन आठवड्यांनी वाढला असला, तरीही गोव्यामध्ये दैनंदिन कामकाज आता पूर्ववत म्हणता येणार नसले, तरी बर्‍याच प्रमाणात सुरू झाले आहे. त्यामुळे आजपासून नवप्रभाचा रोजचा अंक चार पानांवरून तूर्त सहा पानी करण्यात येत आहे. लवकरच तो पूर्ववत संपूर्ण स्वरूपात आपल्या भेटीला येईल याची खात्री बाळगावी. नवप्रभेच्या या लॉकडाऊन आवृत्तीमध्ये संपादकीय पान जरी दिले जात नसले तरी कोरोनासंदर्भातील आणि इतरही महत्त्वाच्या अशा प्रत्येक घडामोडीवर बारकाईने नजर ठेवून पहिल्या पानावरील संपादकीयामधून रोज त्यावर भाष्य केले जात आले आहे, तसेच ते या सहा पानी अंकामधूनही केले जाईल. ‘आयुष’, ‘अंगण’ आणि ‘कुुटुंब’ या पुरवण्या तूर्त मर्यादित पानांतच दिल्या जातील. दैनंदिन पुरवण्या आणि स्तंभ तूर्त बंद राहतील. पण ज्या विश्वासाने आपण आजवर साथ दिलीत, तशीच ती यापुढेही द्याल असा विश्वास वाटतो.
काल भारतीय सैन्यदलांनी कोविड योद्ध्यांच्या सन्मानार्थ देशभरात हवाई संचलन व पुष्पवृष्टी केली, तो या देशाच्या आजवरच्या इतिहासातील एक अद्वितीय व चिरस्मरणीय असा क्षण होता. ज्या निर्धाराने आणि धैर्याने डॉक्टर, परिचारिका, सफाई कर्मचारी, पोलीस आणि इतर मंडळी सध्या सेवा बजावत आहेत, त्याला खरोखरीच तोड नाही. त्यामुळे त्यांचा हा प्रतिकात्मक का होईना, यथोचित सन्मान सैन्यदलांच्या वतीने करण्यात आला आणि तो पाहण्याचे सद्भाग्य आपल्याला लाभले. त्यांच्याप्रतीची कृतज्ञता व्यक्त करणे हे आपलेही कर्तव्य आहे.
कोरोनाची ही लढाई दीर्घकाळ चालेल असे संकेत मिळत आहेत. सप्टेंबरमध्ये कोरोनाची दुसरी लाट येऊ शकते व सन २०२२ पर्यंत कोरोना विषाणूचे संक्रमण सुरू राहू शकते अशी भीती एका संशोधनात नुकतीच वर्तवण्यात आली आहे. अर्थात, येत्या सप्टेंबर – ऑक्टोबरपर्यंत त्यावर लस येईल आणि त्याची भीती कमी होईल अशी आशा आहे. तरीही कोरोना हा विषय एवढ्यात आपल्याला दूर सारता येणारा नक्कीच नाही.
देशातील रुग्णसंख्या दिवसागणिक सर्वाधिक वाढत चाललेली आहे. आपल्यासाठी विशेष चिंतेची बाब म्हणजे शेजारच्या महाराष्ट्रातील रुग्णसंख्या ही देशातील सर्वाधिक आहे. त्या खालोखाल दिल्लीचा क्रमांक येतो. गोव्याच्या सीमा जरी बंद असल्या, तरी राजकारण्यांच्या वरदहस्ताखाली काही लोकांना गोव्यात कसे आणले गेले त्याच्या आलेल्या बातम्या चिंता वाढवणार्‍या आहेत. मडगावच्या एका माजी नगरसेवकाच्या कन्येला कोरोनाचे सर्वांत मोठे केंद्र असलेल्या मुंबईतून आणण्यासाठी तेथून जिल्ह्याबाहेर पडण्यास मनाई असूनही एका प्रभावशाली विरोधी आमदाराने गोव्याचे जिल्हाधिकारी व मुख्यमंत्री कार्यालयही राजी नसताना, महाराष्ट्रातून पास कसा मिळवून दिला व वाहनही कसे उपलब्ध करून दिले, त्याकडे आमच्या जागृत वाचकांनी आमचे लक्ष वेधले आहे. कोरोनाच्या हॉटस्पॉटमधून अशा प्रकारे आणल्या गेलेल्या व्यक्तीला संस्थात्मक विलगीकरणात ठेवले गेले पाहिजे असा दंडक असताना तिला घरी तथाकथित ‘होम क्वारंटाइन’ करण्यात आले. सरकार अशा प्रकारांकडे दुर्लक्ष कसे काय करू शकते? जो न्याय सर्वसामान्यांना लागू होतो, तो राजकारण्यांनाही लागू व्हायला हवा.
गोव्याला कोरोनाचा सर्वांत मोठा धोका कोणापासून असेल तर अशा बेफिकीर राजकारण्यांकडून आहे. त्यामुळे त्यांच्या प्रत्येक निर्णयावर जनतेची नजर हवी. राज्याच्या सीमांपलीकडून कोणत्याही परिस्थितीत व कोणाचाही वशिला असला तरी कोरोनाचे संशयित रुग्ण येऊ नयेत यासाठी राज्य सरकारकडून कडक उपाययोजनांची आवश्यकता आहे. राजकीय वशिलेबाजीला पूर्ण मज्जाव करण्याची पावले मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी जातीने उचलावीत असे आवाहन आम्ही करतो.
गोवा हरित विभागात आलेला आहे व त्याबद्दल राज्य सरकार, मुख्यमंत्री व विशेषतः कोरोनासंदर्भात अगदी सुरवातीपासून कमालीचे सक्रिय राहिलेले आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे अभिनंदनास निश्‍चितपणे पात्र आहेत. मात्र, सरकारने कोरोनाला अटकाव करण्यात यत्किंचितही ढिलाई दाखवू नये असा आग्रह आम्ही सतत धरीत आलो आहोत. त्यामागचे गांभीर्य सरकारने समजून घ्यावे. कोरोना गोव्याच्या वेशीवर उभा आहे. कोणी सांगावे, कदाचित तो आतही दडून बसलेला असेल. गोव्यात कोरोनाचा एकही रुग्ण नाही, तर मग रोज गोमेकॉत नवे नवे संशयित कसे काय दाखल होत आहेत? जनतेच्या मनातील अशा संशयाचे निराकरण सरकारने केले पाहिजे. येणार्‍या काळात एक जरी कोरोनाबाधित आढळला तरी त्याचा अर्थ कोठे तरी सरकारी पातळीवर ढिलाई झाली, कुठे तरी त्रुटी राहिली असाच निघेल.
राज्यातील जनजीवन लवकरात लवकर पूर्वपदावर यावे अशी सर्वांचीच इच्छा आहे. परंतु सध्या तरी ते शक्य दिसत नाही. जोवर संपूर्ण जग कोरोनामुक्त होत नाही, तोवर गोव्यावरील त्याची टांगती तलवारही अर्थातच कायम असेल. विदेशस्थ गोमंतकीय माघारी आणले जाणार आहेत. त्यांचा प्रश्न गुंतागुंतीचा आहे. आज दहावी बारावीच्या विद्यार्थ्यांच्या परीक्षांसंबंधी काही ठोस निर्णय सरकारने घेणे अपेक्षित आहे. स्थलांतरित मजुरांच्या पाठवणीचा प्रश्नही प्रलंबित आहे. या आणि अशा अनेक गोष्टी आहेत, ज्यावर राजकीय कारणांखातर नव्हे, तर जनहिताचा विचार करूनच सरकारने निर्णय घ्यावेत. गोवा हरित विभागात आज आहे, तसाच तो कायम राहावा. त्यासाठी जनता आणि सरकार मिळून सक्रिय राहूया! माणुसकीच्या शत्रूसंगे चाललेल्या या युद्धामध्ये अंती विजयी ठरू हा विश्वास बाळगूया !
