अंतिम वर्षाच्या पदवी परीक्षा येत्या ३० सप्टेंबरपर्यंत घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने काल विद्यापीठ अनुदान आयोगाला (यूजीसी) दिले. न्या. अशोक भूषण यांच्या खंडपीठाने सांगितले की ६ जुलैच्या परिपत्रकात म्हटल्याप्रमाणे ह्या परीक्षा सप्टेंबर अखेरपर्यंत घेतल्या गेल्या पाहिजेत. राज्य सरकारे आणि विद्यापीठे यांनी ह्या परीक्षा घ्याव्या लागतील व केवळ अंतर्गत गुणांवर पदव्या बहाल करता येणार नाहीत असेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याखाली राज्य सरकारांना परीक्षा पुढे ढकलण्याचा जरी अधिकार असला तरी परीक्षा न घेता पदव्या देण्याचा अधिकार नसल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. ज्या राज्यांना काही समस्या असेल त्यांनी विद्यापीठ अनुदान आयोगाशी संपर्क साधून सवलत मिळवावी असेही न्यायालयाने सुचविले आहे.
