- कर्नल अभय पटवर्धन (निवृत्त)
२०१९ मध्ये लो अर्थ ऑर्बिटमधील उपग्रहाला जमिनीवरून मारा करणार्‍या क्षेपणास्त्राद्वारे ध्वस्त करून भारताने आपल्या अंतरिक्ष युद्ध प्रणालीची मुहूर्तमेढ रोवली. आता यानंतरचे पाऊल म्हणजे स्पेस फोर्सची स्थापना करणे हेच असणार आहे. स्वतः ही निर्मिती करण्याऐवजी अमेरिकेच्या स्पेस फोर्स संकल्पनेत आवश्यक असे भारत अनुषंगीय बदल करून आपण ही कार्यप्रणाली राबवली पाहिजे. हे खर्चाचे आणि कालमान्य असेल.
अमेरिकी राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्प यांनी मे, २०१८ मध्ये अमेरिकन स्पेस फोर्स स्थापन करण्याचे आदेश वायुसेनेला दिले होते. त्यानंतर त्यावर अनेक वात्रट जोक्स प्रचलित झाले तरी वायुसेनेने मात्र राष्ट्रपतींच्या आदेशांचे पालन गांभीर्याने केले. काही दिवसांपूर्वी राष्ट्रपतींनी ‘युनायटेड स्टेट स्पेस फोर्स’ स्थापन करण्याच्या अध्यादेशावर हस्ताक्षर केले असून त्याच्या प्राथमिक कारवाई साठी ४०० दशलक्ष डॉलर आणि एकूण प्रकल्पासाठी ७७६० दशलक्ष डॉलर्सचे प्रावधानही केले. भावी चीफ ऑफ स्पेस ऑपरेशन्स, एयर फोर्स जनरल जॉन रेमण्डच्या नेतृत्वात अमेरिकन स्पेस फोर्स सेंट पॅट्रिक एयर बेस, केप कार्निवल एयर फोर्स स्टेशन आणि इतर तीन एयर बेसेसमधून कार्यरत राहील.
नव्याने उभा झालेला स्पेस फोर्स, अमेरिकन संरक्षणदलांचा सहावा घटक आहे. मात्र अमेरिकेचे राष्ट्रीय अंतरिक्ष धोरण आणि अमेरिकन शास्त्रज्ञ, नागरिकांचे कार्यक्षेत्र असलेल्या स्पेस मिशन, स्पेस एक्सप्लोरेशन आणि इकॉनॉमिक एक्सप्लोरेशन ऑफ स्पेस यांच्यावर स्पेस फोर्सचे वर्चस्व नसेल हे एयर फोर्स स्पेस कमांड व्हाईस कमांडर,लेफ्टनंट जनरल डेव्हिड थॉम्पसननी स्पष्ट केले. जनरल थॉम्पसन, स्पेस फोर्स उभे करण्यासाठी आवश्यक असणार्‍या, नॅशनल डिफेन्स ऑथोरायझेशन ऍक्ट २०२० ची रूपरेखा आखणार्‍या,कॉंग्रेशनल कमिटीबरोबर कार्यरत होते.
अमेरिकन स्पेस फोर्स आकाराने संरक्षणदलांच्या इतर घटकांपेक्षा खूपच लहान असला (१६,००० वायू सैनिक) तरी गरज पडल्यास युद्धासाठी तयार होण्यासाठी आवश्यक असणारे प्रशिक्षण, संघटना आणि संसाधने देण्याची जबाबदारी या घटकालाच घ्यावी लागेल. उदाहरणार्थ,अमेरिकन स्पेस कमांड किंवा अन्य नागरिकी किंवा मिलिटरी कमांडच्या उपग्रहांवर झालेल्या, शत्रूची उपग्रह विरोधी क्षेपणास्त्रे, लेझर हल्ल्यापासून संरक्षण देण्यासाठी आवश्यक असणारे ‘स्पेस ऑपरेटर्स’ हेच घटक सामरिक अधिकार्‍यांना पुरवतील.
राष्ट्रपतींच्या हस्ताक्षरांनंतर, आता अमेरिकन हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्ह, सिनेट आणि एनडीएए या अध्यादेशाच्या संरक्षणदलाला या नव्या घटकाची आवश्यकता खरेच आहे का, या घटकाच्या बांधणीसाठी पेंटॅगॉनला कितपत स्वायत्तता देण्याची गरज आहे, या घटकाची संरचना कशी असेल, यांना आवंटन किती व कुठून करायचे इत्यादि बाबींवर विचारविनिमय करतील. जनरल थॉम्पसननुसार, जरी स्पेस फोर्स त्याच्या सामरिक जबाबदारीवरच आपले लक्ष केंद्रित करणार असला तरी राष्ट्रपती, नॅशनल स्पेस कौन्सिल आणि अमेरिकन कॉंग्रेसने निवडलेल्या बहुआयामी राष्ट्रीय अंतरिक्ष धोरणाला पूर्णत्वाला नेण्यासाठी हा घटक सक्रिय हातभार लावेल.
अमेरिकेची राष्ट्रीय सुरक्षा आणि आर्थिक समृद्धीसाठी आगामी काळात अंतरिक्ष मोलाची भूमिका वठवणार असल्यामुळे, सरकार आणि औद्योगिक क्षेत्रातील अनेक घटकांना यात सहभागी करून घ्यावे लागेल. स्पेस फोर्स, संरक्षण मंत्रालय, व्यापार/दळणवळण मंत्रालय, नॅशनल एरोनॉटिकल स्पेसिजन्सी: नासा, व्यापारी वर्ग/क्षेत्र,विचारवंत/शास्त्रज्ञ, माहिती क्षेत्र, वायुसेना यात महत्वाची भूमिका निभावतील. भविष्यात स्पेस फोर्स, अमेरिकेची अंतरिक्षीय सुरक्षा आणि आर्थिक समृद्धीमध्ये मोलाची कडी साबीत होईल.
राष्ट्रीय पटलावर राष्ट्रपती आणि नॅशनल स्पेस काउन्सिलचे भव्य ध्येय आणि दिव्यदृष्टीला कार्य स्वरूप देण्याची जबाबदारी स्पेस फोर्सवरच असणार आहे. अमेरिकेच्या नागरी, सामरिक आणि व्यापारी अंतरिक्ष प्रणाल्या, हे त्यांचे राष्ट्रीय धन असल्यामुळे स्पेस फोर्सला त्यांचे रक्षण करण्याची जबाबदारी देण्यात येईल. त्यासाठी सरकारला आपले ध्येय आणि दृष्टी निश्चित करणे आवश्यक असेल. फ्युचर ऑफ २०६० सारखे अहवाल हे अचूक धोरण बनवण्यात दिशानिर्देश करतील.
एनडीएए आणि कॉंग्रेसनी यूएस कोड १० चे शीर्षक बदलल्यानंतर, त्यांनी दिलेल्या दिशानिर्देशांच्या आयामात स्पेस फोर्स उभे करण्यात अमेरिकन एयर फोर्स सर्व परीनी मदत करेल. अमेरिकन संरक्षणदलाचा फोर स्टार जनरल स्पेस फोर्सचा सर्वेसर्वा असेल आणि तो सध्या सेक्रेटरी ऑफ एयर फोर्स, बार्बरा बेरेट या नागरी अधिकार्‍याखाली कार्यरत राहील.
वायुदलाचा युद्धातील सहभाग १९०७ मध्ये प्रत्यक्षात उतरला असला तरी अंतरिक्ष युद्धाची संकल्पना १९४७ साली अमेरिकेच्या प्रॉजेक्ट हीरॉक मध्येमांडण्यात आली आणि ती प्रत्यक्षात यायला २०२० उजाडले. तंत्रज्ञान अतिशय वेगाने विकसित होऊनही अंतरिक्ष युद्ध प्रणालीला प्रत्यक्षात आणायला अमेरिकेला एवढा काळ लागला यातच अंतरिक्ष युद्धाची महत्ता व गूढत्व दडलेली आहे असे म्हटल्यास ते वावगे होणार नाही.
अंतरिक्ष युद्धासाठी अमेरिकन स्पेस कमांड/स्पेस फोर्सची संकल्पना पहिल्यांदा १९८५ मध्ये मांडण्यात आली. पण सप्टेंबर २००१च्या न्यूयॉर्क हल्ल्यानंतर अमेरिकन कॉम्बॅट कमाण्डस्‌ची पुनर्रचना करतांना ह्या संकल्पनेला फाटा देण्यात आला. स्पेस फोर्सच्या संकल्पनेबद्दल आज ही अमेरिकेत बरेच मतभेद आहेत. अमेरिकी सरकारने स्पेस फोर्सच्या उभारणीला हिरवा झेंडा दाखवला असला तरी अनेक अमेरिकन संरक्षणतज्ज्ञांनी अंतरिक्ष युद्धाची शक्यता फेटाळून लावली आहे. त्यांच्या मते, केवळ भौगोलिक युद्धाचा आयाम अंतरिक्षात जाईल आणि त्यासाठी अमेरिकेला सज्ज राहण्याची आवश्यकता आहे.
उपग्रहांद्वारे मिळणार्‍या माहितीच्या मदतीने आकाश, समुद्र, जमिनीवरील सामरिक कारवायांची संरचना करणे आणि अंतरिक्षातील किंवा जमिनीवरील अंतरिक्ष हत्याराचा वापर करून शत्रूच्या सामरिक लक्ष्यांवर हल्ला करणे हा अंतरिक्ष युद्धाचा गाभा आहे. लो अर्थ ऑर्बिटमध्ये फिरणार्‍या हाय परफॉर्मन्स स्पाय सॅटेलाईट्ससारख्या बहुमूल्य लक्ष्यावर हल्ला करणे, संपूर्ण इलेक्ट्रो मॅग्नाटिक स्पेक्ट्रममधील हाय रिझोल्युशन इमेजरीला ध्वस्त करणे ही अंतरिक्ष युद्धातील प्राथमिक गरज असते.
लेझर्स, संगणक आणि फ्रिक्वेन्सी वेव्ह जॅमिंग यांचा शत्रू; केंव्हा, कसा आणि कुठे वापर करेल याची पूर्वकल्पना करता येत नाही. लो अर्थ ऑर्बिटमधील लक्ष्यांवर होणार्‍या शत्रूहल्ल्यात केवळ आठ मिनिटांचीच पूर्वसूचना मिळू शकते आणि त्या वेळात ती सूचना खरी आहे याचा पडताळा करून त्यावर आवश्यक कारवाई अपेक्षित असते. ही कारवाई करणे आणि येणार्‍या शत्रू क्षेपणास्त्राची सूचना देणे, शत्रू अथवा स्वखुद्द उपग्रहांच्या हालचालींवर नजर ठेवणे, अंतरिक्षावर ताबा राखणे व अंतरिक्षातील संसाधनांना मदत करणे हे स्पेस फोर्सचं मुख्य काम असेल.
२०१९ मध्ये लो अर्थ ऑर्बिटमधील उपग्रहाला जमिनीवरून मारा करणार्‍या क्षेपणास्त्राद्वारे ध्वस्त करून भारताने आपल्या अंतरिक्ष युद्ध प्रणालीची मुहूर्तमेढ रोवली. आता यानंतरचे पाऊल म्हणजे स्पेस फोर्सची स्थापना करणे हेच असणार आहे. स्वतः ही निर्मिती करण्याऐवजी अमेरिकेच्या स्पेस फोर्स संकल्पनेत आवश्यक असे भारत अनुषंगीय बदल करून आपण ही कार्यप्रणाली राबवली पाहिजे. हे खर्चाचे आणि कालमान्य असेल.
