राज्यातील सरकारी नोकरीसाठी कोट्यवधींची लाच घेण्याची असंख्य प्रकरणे एकामागोमाग एक बाहेर येत असतानाच, जणू ती पडद्याआड ढकलण्यासाठी गुंतवणूकदारांच्या लुबाडणुकीचे एक जुने प्रकरण पोलिसांनी वर आणले आहे. गुंतवणूकदारांची 130 कोटींची फसवणूक झाल्याचे सांगत हा राज्यातील आतापर्यंतचा सर्वांत मोठा घोटाळा असल्याचे सरकारतर्फे ठासून सांगितले जात असले, तरी वास्तविक, प्रत्यक्षात 38 गुंतवणूकदारांना पंचवीस कोटींचा गंडा घातला गेला आहे. 130 कोटींचा आकडा हा सदर कंपनीच्या खात्यातील आर्थिक व्यवहारांचा आहे. त्यामुळे राज्यातील सरकारी नोकरभरती घोटाळ्यापासून अन्यत्र लक्ष वळवण्यासाठी तर हे प्रकरण आहे त्याहून अधिक मोठ्या प्रमाणात पुढे आणले जात नाही ना असा प्रश्न जनतेच्या मनात नक्कीच निर्माण झाला आहे. खरे तर सरकारी नोकऱ्या मिळवून देण्यासाठी झालेली सर्वसामान्यांची फसवणूक ही कोटीच्या कोटी उड्डाणे घेणारी ठरली आहे. त्या लाचखोरीची प्रकरणांमागून प्रकरणे राज्याच्या सर्व भागांतून पुढे येत राहिली, परंतु म्हणावी तशी कठोर कारवाई झालेलीच दिसत नाही. बहुतेक सर्व ठकसेन जामीनमुक्त झाले आहेत. जे सध्या आत आहेत, तेही बाहेर येण्याच्या वाटेवर आहेत. ह्या घोटाळ्यातील छोटे मासे पकडले गेले, पण मोठे मासे कोण हे अद्याप गुलदस्त्यात आहे. कित्येक महिलांची नावे ह्या घोटाळ्यात समोर आली, परंतु त्या कोणाच्या दलाल आहेत आणि ह्या घोटाळ्याचा खरा सूत्रधार किंवा खरी सूत्रधार कोण हे मात्र अजूनही पडद्याआड आहे. वास्तविक, एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर सामान्य नागरिकांची लुबाडणूक झालेली दिसत असताना सरकारने एखाद्या निवृत्त न्यायाधीशाकरवी ह्या सर्व प्रकरणांची निष्पक्ष व सखोल चौकशी करायला काहीही हरकत नव्हती, परंतु सरकारमध्ये ते धाडस दिसत नाही. अशी त्रयस्थ चौकशी आरंभली तर हे प्रकरण आपल्याच लोकांवर शेकेल ह्याची भीतीच ह्यामागे आहे. खरोखरच ह्या प्रकरणी बेरोजगार तरुणांना न्याय देण्याची सरकारची इच्छा असती, तर निवृत्त न्यायमूर्तींच्या देखरेखीखाली एखादा चौकशी आयोग किंवा विशेष तपास पथक स्थापन करायला काय हरकत होती? ह्या नोकरी घोटाळ्याची एकूण प्रचंड व्याप्ती लक्षात घेता, ह्यासंबंधी अधिक कडेकोट तपास होणे, बळकट पुरावे गोळा करणे आवश्यक ठरते. मात्र, ज्या प्रकारे कोट्यवधींची माया गोळा करणारे ठकसेन एकापाठोपाठ एक जामीनावर सुटत आहेत, ते पाहिल्यास, पोलिसांनी आजवर केलेल्या तपासकामातील कच्चे दुवे समोर आल्याशिवाय राहत नाहीत. ह्या सगळ्या दलालांचे गेल्या वर्षभरातले कॉल डेटा रेकॉर्ड तपासले गेले आहेत का? कोणकोणत्या राजकारण्यांशी वा त्यांच्या निकटवर्तीयांशी ह्यांचा संबंध आला? सरकारी नोकऱ्या मिळवून देण्याचा हा बाजार किती वर्षांपासून चालला आहे? त्यासाठी कोणती कार्यपद्धत अवलंबिली जात आली होती? आजवर किती अपात्र लोकांना अशा माध्यमातून सरकारी नोकऱ्या मिळाल्या? त्यासाठी किती मोठ्या प्रमाणात व्यवहार झाले? ह्या पैशांचा वाटा कोणाकोणाला मिळत असे? त्यातून किती बंगले, जमिनी, सोनेनाणे, गाड्या घोडे घेतले गेले? ह्या सगळ्याचा तपास लावण्याऐवजी पोलीस प्रमुख राजकारण्यांना क्लीन चीट देण्यासाठी पुढे येतात ह्याचा अर्थ काय? ह्या प्रकरणी आंदोलनासाठी रस्त्यावर उतरलेल्या काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांना जोरजबरदस्तीने ताब्यात तर घेण्यात आलेच, परंतु तीन महिने आंदोलन करण्यास बंदी घालणारा आदेश न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी दिला आहे. एखाद्या विषयावर आंदोलन करण्यास अशा प्रकारे मनाई केली जाऊ शकते हे खरोखर आश्चर्यकारक आहे. विरोधी पक्षनेत्यांवर पोलिसांकरवी पाळत ठेवली जात आहे, त्यांचा पाठलाग केला जात आहे, फोन टॅप केले जात आहेत, असा गंभीर आरोप विरोधी पक्षनेत्यांनी केला आहे. हाच घोटाळा विरोधी पक्षाची सत्ता असताना राज्यात झाला असता तर भारतीय जनता पक्षाने त्यावर रान पेटवले असते. परंतु सध्या मात्र एवढ्या मोठ्या प्रमाणात नोकरभरती घोटाळा समोर येऊनही भाजप मिठाची गुळणी घेऊन बसला आहे. हा नोकरभरती घोटाळा हे केवळ भ्रष्टाचाराचे किंवा लाचखोरीचे प्रकरण नाही. हा गोव्याच्या गोरगरीबांच्या, पात्र, गुणवंत मुलामुलींवर होणारा घोर अन्याय आहे आणि तो अत्यंत अमानुष स्वरूपाचा आहे. लाखो रुपये घेऊन ह्या गुणवंत मुलामुलींना सरकारी नोकरीपासून डावलले जाते आणि त्यांच्या हक्काच्या पदांवर लाचखोरांच्या मुलांना विराजमान होऊ दिले जाते हा काय न्याय झाला? सरकारने ह्यासंबंधी दिलेल्या आश्वासनांना जागावे आणि राज्य प्रशासनाला लागलेला हा कलंक पुसून टाकण्यासाठी अधिक आक्रमकतेने पुढे व्हावे. निष्पक्ष चौकशी आयोग नेमून मुख्य सूत्रधारांपर्यंत जाण्याची हिंमत दाखवावी!
