‘स्मार्ट सिटी’चा सावळा गोंधळ

• गुरुदास सावळ

डॉ. सावंतांसारखा कार्यक्षम मुख्यमंत्री असताना स्मार्ट सिटी प्रकल्प तब्बल सहा वर्षे रखडत का पडला आहे हेच कळत नाही. जी-20 बैठकांचे सत्र चालू असताना या योजनेचा पाठपुरावा करणे शक्य नाही. त्यामुळे आता वर्षभर हे काम रखडतच राहणार हे उघड आहे. मात्र त्यानंतर सगळी कामे बाजूला ठेवून स्मार्ट सिटी योजनेची जोरदार गतीने कार्यवाही होण्यासाठी डॉ. सावंत यांना कंबर कसावी लागणार आहे. एक हजार कोटी रुपये खर्चाचा हा प्रकल्प खरोखरच स्मार्ट ठरेल अशी अपेक्षा करूया; अन्यथा ‘आमची म्हातारी पणजीच बरी होती’ असे म्हणावे लागेल.

‘स्मार्ट सिटी’ योजनेखाली पणजी शहरातील बहुतेक सर्व रस्ते खोदण्यात आले आहेत. त्यामुळे शहरातून वाहन चालवताना फार मोठी कसरत करावी लागत आहे. अनेक अपघात घडत आहेत. खोदलेल्या रस्त्यांमुळे शहरात धुळीचे साम्राज्य पसरले आहे. लोकांना नाकाला मास्क बांधून फिरावे लागत आहे. पार्किंगची व्यवस्था साफ कोलमडली आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य लोकांनी पणजीकडे पाठ फिरवली आहे. अगदीच नाईलाज झाला तरच लोक पणजीत जाण्याचे धाडस करतात. या सगळ्या प्रकारामुळे सध्या ‘स्मार्ट सिटी’ हा एक चेष्टेचा विषय बनला आहे.
‘स्मार्ट सिटी’ योजनेखाली हाती घेतलेल्या विविध प्रकल्पांचे काम करताना कोणताही समन्वय नसल्याने सगळीकडे सावळा गोंधळ चाललेला दिसतो आहे. त्यातच जी-20 बैठकांचा घोळ चालू असल्याने दिल्लीहून वेगवेगळे आदेश दिले जात आहेत. जी-20 बैठकांचे सुनियोजित आयोजन करता यावे म्हणून वेगवेगळ्या खात्यांकडून वेगवेगळे आदेश दिले जात आहेत. त्यामुळे कोणाचे आदेश पाळावेत व कोणाचे टाळावेत हेच सर्वसाधारण अधिकाऱ्यांना कळेनासे झाले आहे. हा सगळा गोंधळ चालू असताना मध्येच स्मार्ट सिटी योजनेची मुदत संपत आली असल्याने सर्व कामे बंद करण्याचा आदेश दिल्लीहून आल्याचे सांगण्यात येते. त्यामुळे हा गोंधळ अधिकच वाढला आहे. पणजीचे महापौर तसेच आमदार या सर्व योजनांबाबत पूर्णपणे अंधारात असल्याने, अंधारातच चाचपडत आहेत. स्मार्ट सिटी प्रकल्पाचे पुढे काय होणार हे कोणालाच माहीत नाही. ही खरोखरच गंभीर बाब म्हणावी लागेल.
देशातील महत्त्वाच्या शहरांचा जलद विकास साधण्यासाठी ‘स्मार्ट सिटी मिशन’ ही नवी योजना केंद्र सरकारने 2015 मध्ये तयार केली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 25 जून 2015 रोजी या योजनेचे उद्घाटन केले व स्मार्ट सिटी योजनेखाली देशातील अनेक शहरांचा जलद विकासाचा नवा अध्याय सुरू झाला. गोवा सरकारने विशेष प्रयत्न करून पणजी शहराच्या विकासासाठी प्रकल्प सादर केला; मात्र पहिल्या टप्प्यात पणजी स्मार्ट सिटी प्रकल्प स्वीकारण्यात आला नाही. त्यानंतर मूळ प्रकल्पात काही सुधारणा करून तो परत सादर केला. दुसऱ्या फेरीत तो स्वीकारण्यात आला व 950 कोटींची योजना मंजूर करण्यात आली. स्मार्ट सिटी योजनेची कार्यवाही करण्यासाठी जून 2016 मध्ये ‘इमॅजिन पणजी’ ही विशेष कंपनी स्थापन करण्यात आली. या कंपनीने पणजी स्मार्ट सिटी योजनेखाली विविध उपक्रम राबविण्यास सुरुवात केली. हे प्रकल्प सुरू केल्यास आता सहा वर्षं पूर्ण होत आली तरी अजूनपर्यंत 50 टक्केही काम पूर्ण झालेले नाही. ही मिशन योजना मर्यादित काळासाठी आहे याचे भान न ठेवता इतर सरकारी योजनांप्रमाणेच त्यांची कार्यवाही करण्यात आली. त्यामुळे या योजनेची मुदत संपत आली तरी बरेच प्रकल्प अजून प्राथमिक अवस्थेतच आहेत. त्यातच जी-20 परिषदेसाठी गोव्याची निवड झाल्याने गोंधळ अधिकच वाढला आहे. जी-20 खाली 8 ते 10 बैठका गोव्यात होणार आहेत. या गटात सहभागी असलेल्या सर्व देशांचे परराष्ट्रमंत्री तसेच इतर वरिष्ठ अधिकारी या बैठकींना हजर राहणार आहेत. पणजीत स्मार्ट सिटी नावाखाली चालू असलेला हा गोंधळ विदेशी पाहुण्यांच्या निदर्शनास येऊ नये म्हणून ही सर्व कामे बंद ठेवण्यात येणार आहेत. जी-20 बैठकाचा हा प्रकार जवळजवळ वर्षभर चालणार आहे, त्यामुळे या वर्षी स्मार्ट सिटी योजनेची कार्यवाही करणे शक्य होईल असे वाटत नाही.
स्मार्ट सिटी योजनेखाली पणजी शहरात एकूण 47 प्रकल्प हाती घेण्यात आले आहेत. या सर्व प्रकल्पांचा अंदाजे खर्च 950 कोटी रुपये आहे. गेल्या सहा वर्षांत केवळ 15 प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत. त्या प्रकल्पांवर केवळ 58 कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. एकूण खर्चाच्या तुलनेत हा खर्च खूपच कमी आहे. 7 टक्केही ही रक्कम होत नाही. विविध योजनांच्या अंमलबजावणीत आम्ही किती मागे आहोत हे या गोष्टीवरून दिसून येते. पुढील वर्षभर जी-20 गटाच्या बैठका चालूच राहणार असल्याने स्मार्ट सिटी योजनेखाली कामे हाती घेता येतील असे वाटत नाही.
892 कोटी खर्च येणाऱ्या 32 प्रकल्पांचे काम सध्या चालू आहे. सुमारे 303 कोटी खर्च येणाऱ्या 7 प्रकल्पांचे सुमारे 90 टक्के काम पूर्ण झाल्याचा दावा करण्यात येत आहे. प्रत्यक्षात किती काम झाले आहे हे समजणे कठीण आहे. 131 कोटींचे 12 प्रकल्प इतरत्र चालू असून त्यांचे 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त काम झाल्याचे सांगण्यात येत आहे. मात्र पणजी शहराची जी अवस्था आहे ती पाहता स्मार्ट सिटी अधिकाऱ्यांवर विश्वास ठेवणे कठीण आहे. ज्या पद्धतीने ही कामे चालू आहेत ते पाहता ‘म्हातारी पणजीच बरी होती’ असे म्हणावे लागते. स्मार्ट सिटी अधिकारी किंवा मंत्री व आमदारांनी कितीही दावे केले किंवा आश्वासने दिली तरी स्मार्ट सिटी योजनेखालील सर्व कामे पूर्ण होण्यास आणखीन पाच वर्षे तरी लागणार असे वाटते. जी-20 बैठकांचे सत्र जोपर्यंत गोव्यात चालू आहे तोपर्यंत म्हणजे आणखी एक वर्ष तरी पणजीत काहीच काम करणे शक्य होणार नाही.
स्मार्ट सिटी योजनेखाली केंद्र सरकारने आतापर्यंत 245 कोटी दिले आहेत तर गोवा सरकारने 236 कोटी खर्च केले आहेत. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध करूनही पणजीतील लोकांच्या राहणीमानात कोणतीही सुधारणा झालेली नाही. स्मार्ट सिटी योजना पूर्ण झाल्यावर पणजी शहरात वास्तव्य असलेले तसेच नोकरी-व्यवसायानिमित्त पणजीत येणाऱ्या लोकांना अधिक चांगल्या सुविधा तसेच इतर गोष्टी उपलब्ध होणार असा या योजनेचा उद्देश होता, पण तसे काही घडेल असे मुळीच वाटत नाही. पणजी शहरातील बहुतेक सरकारी कार्यालये पर्वरीला हलविण्यात येत आहेत. गोवा गृहनिर्माण मंडळाचे पर्वरी येथील कार्यालय पाडून तेथे सात मजली भव्य इमारत बांधण्यात येत आहे. या इमारतीत पणजीतील खासगी इमारतीत असलेली सरकारी कार्यालये हलविण्यात येतील असे सांगण्यात येते. पणजी शहरातील असंख्य लोकांनी पर्वरी तसेच ताळगाव आदी परिसरात स्थलांतर केले आहे. त्यामुळे पणजीचे रूपांतर स्मार्ट सिटीत कोणासाठी करण्यात येत आहे असा प्रश्न माझ्यासारख्या माणसाला पडतो आहे.
स्मार्ट सिटी योजनेची पणजीत मोठ्या प्रमाणात गाजत-वाजत सुरुवात करण्यात आली तेव्हा तत्कालीन पदाधिकाऱ्यांनी पणजी शहराचा कायापालट केला जाईल अशी घोषणा केली होती. मेरशीपासून दोनापावलापर्यंत सीसीटीव्ही कॅमेरे लावले जाणार होते. पणजीतील सर्व रस्ते चकाचक करण्यात येतील तसेच पणजी बसस्थानक ते संपूर्ण शहरात वर्तुळाकार सिटी बससेवा चालू करण्याची घोषणा केली होती. संपूर्ण शहरात सिग्नल यंत्रणा बसविण्यात येणार होती. वीजपुरवठा व पाणीपुरवठ्यात आमूलाग्र बदल घडवून आणले जाणार होते. तीन-चार वर्षांत ही कामे पूर्ण झाली की पणजी शहर दुबई किंवा युरोपमधील शहरांप्रमाणेच दिसेल असे सांगण्यात येत होते. युरोप किंवा आखाती देशांत कधी जाता न आल्याने आता गोव्यात राहून विदेशी शहरे कशी असतात याचा अनुभव घेता येईल असे वाटले होते. मात्र ज्या पद्धतीने स्मार्ट सिटीचे काम चालले आहे ते पाहता या जन्मी तरी हे सुख अनुभवता येईल असे वाटत नाही. स्मार्ट सिटी कशी असते हे अनुभवणे हे आता एक स्वप्नच राहणार आहे असे वाटते.
देशभरातील अनेक शहरांमध्ये स्मार्ट सिटी प्रकल्प यशस्वीपणे राबविण्यात आले आहेत. गोव्यात मात्र 10 टक्केच प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत. तब्बल सहा वर्षे उलटली तरी अजून पणजी बकालच आहे. गुळगुळीत रस्ते सोडा सुरक्षितपणे चालता येईल असे रस्तेही नाहीत. पार्किंगची व्यवस्था पणजी या राजधानीच्या शहरात कधीच नव्हती. आता स्मार्ट सिटी झाल्यावर निदान पार्किंगची व्यवस्था तरी होईल असे वाटत होते, पण पणजीतील एकूण एक रस्ते खोदण्यात आल्याने पार्किंग सोडाच, साधे सरळ चालत जाण्याचीही सोय राहिलेली नाही. चालत जाताना कधी कुठल्या खड्ड्यात पडून पाय मुरगळेल यांचा नेम नाही. गेल्या 3-4 महिन्यांत पणजीत अनेक अपघात घडले आहेत. अनेक लोक जखमी झाले आहेत. मात्र कोणी जीव गमावला नाही हेच भाग्य मानायचे!
पणजी शहरातील पार्किंगची समस्या सोडविण्यासाठी मांडवी पुलाजवळ सुमारे 50 कोटींचा चुराडा करून बहुमजली इमारत उभारण्यात आली. या इमारतीत गाड्या पार्क करणाऱ्या लोकांना पणजी शहरात जाण्यासाठी खास बसेस असतील अशी घोषणा तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी केली होती; मात्र अजूनही काही व्यवस्था झालेली नाही. ही जागा वर्षाचे 365 दिवस खाली असते आणि कॅसिनोवर जुगार खेळण्यासाठी येणाऱ्या पर्यटकांना घेऊन येणाऱ्या टॅक्सी शहरातील सर्व रस्ते अडवून वाहतुकीचे तीनतेरा वाजवत आहेत. या टॅक्सीवाल्यांना शिस्त लावण्यासाठी वाहतूक पोलीस कधीच नसतात. पणजी महापालिका मार्केटात पार्किंगची व्यवस्था आहे, मात्र तेथे कोणीच जात नाही. स्मार्ट सिटी योजनेखाली पार्किंगची काय व्यवस्था आहे हे अजून कोणी सांगितलेले नाही. पणजीत होणाऱ्या वाहतूक कोंडीवर मात करण्यासाठी ठिकठिकाणी वाहतूक सिग्नल बसविण्याचे काम प्राधान्याने हाती घेणे गरजेचे होते. त्यासाठी स्मार्ट सिटी योजनेची गरजच नव्हती. पण स्मार्ट सिटीवाल्यांच्या लक्षात ही गोष्ट येतच नाही हे आमचे दुर्दैव आहे!
पणजीतील अनेक सरकारी इमारतींतील लिफ्टस्‌‍ बिघडलेल्या आहेत. उद्मोग खात्याच्या ‘उद्योग भवन’ या इमारतीची लिफ्ट गेली तब्बल पाच वर्षे बिघडलेली आहे. भारताने अंतराळात सोडलेले चंद्रयान तयार करण्यासाठीही पाच वर्षे लागली नसणार. मग उद्मोग भवनाची लिफ्ट पाच वर्षे बदलू न शकणारे उद्योग खाते गोव्यात कसले उद्योग आणणार? स्मार्ट सिटीवाल्यांची आज हीच गत झाली आहे.
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी गोवा प्रशासन कार्यक्षम करून जनतेपर्यंत पोहोचविण्यासाठी ‘प्रशासन जनतेच्या दारी’ ही अभिनव योजना राबविली आहे. त्यामुळे दीर्घकाळ पडून असलेली लोकांची कामे मार्गी लागत आहेत. गेल्या बुधवारी विधानसभेत मांडलेले गोव्याचे अंदाजपत्रक तर अप्रतिम आहे. असा हा कार्यक्षम मुख्यमंत्री असताना स्मार्ट सिटी प्रकल्प तब्बल सहा वर्षे रखडत का पडला आहे हेच कळत नाही. जी-20 बैठकांचे सत्र चालू असताना या योजनेचा पाठपुरावा करणे शक्य नाही. त्यामुळे आता वर्षभर हे काम रखडतच राहणार हे उघड आहे. मात्र त्यानंतर सगळी कामे बाजूला ठेवून स्मार्ट सिटी योजनेची जोरदार गतीने कार्यवाही करण्यासाठी डॉ. सावंत यांनी कंबर कसली पाहिजे. एक हजार कोटी रुपये खर्चाचा हा प्रकल्प खरोखरच स्मार्ट ठरेल अशी अपेक्षा करूया; अन्यथा ‘आमची म्हातारी पणजीच बरी होती’ असे विरोधक म्हणतील.