सरकारी नोकरीच्या आमिषाने गरजू बेरोजगारांना लाखो रुपयांना लुटण्याच्या प्रकरणांची संख्या दिवसेंदिवस मारूतीच्या शेपटाप्रमाणे वाढतच चालली आहे. ह्या निमित्ताने राज्यात जी जनजागृती झाली, त्यामुळे घडले आहे असे की, ज्यांनी ज्यांनी सरकारी नोकरीसाठी लाखो रुपये मोजले होते, त्यांनी ते उकळणाऱ्या मध्यस्थांकडे आता पैसे परत मिळवण्यासाठी तगादा लावला आहे. त्यामुळे दलाल राहिले बाजूलाच, हे मध्यस्थच अडचणीत आले आहेत. अशाच एका मध्यस्थाने परवा स्वतःच एका दलाल महिलेविरोधात तक्रार दिली आणि तिने आपल्या माध्यमातून 44 जणांना जवळजवळ चार कोटी रुपयांचा गंडा घातला असल्याचे उघड केले आहे. प्रकरण गळ्याशी आल्याने हे महाशय हे एका प्रकरणातील सत्य सांगायला वकिलासह पुढे आलेले असले, तरी असे आणखी किती मध्यस्थ आणि किती दलाल राज्याच्या कानाकोपऱ्यात कधीपासून आणि कसकसे सक्रिय असतील ह्याचा अंदाज आजवर उघडकीस आलेल्या प्रकरणांतून नक्कीच येतो आहे. ज्या 44 प्रकरणांचा पुरावा सध्या समोर आलेला आहे, ती सगळी केवळ प्रियोळ मतदारसंघातील आहेत. प्रत्येक मतदारसंघातून असे मध्यस्थ पोपटासारखे बोलायला पुढे आले, तर ही लुबाडणुकीची संख्या किती कोटींवर जाईल ह्याची कल्पनाही करवत नाही. शिवाय लाखो रुपये देऊनही सरकारी नोकरी न मिळालेले लोक तक्रार करण्यासाठी पुढे आलेले आहेत, परंतु ज्यांनी अशाच प्रकारे पात्रता नसताना लाखो रुपये देऊन सरकारी नोकरी आणि पदे पटकावली आहेत, त्यांचे काय? असे अनेकजण सरकारी नोकरीमध्ये एव्हाना निवृत्तीपर्यंतही आले आहेत. मंत्र्यासंत्र्याच्या वशिल्याविना वा लाखो रुपये चारल्याविना सरकारी नोकरी केवळ गुणवत्तेवर मिळविणाऱ्यांची संख्या किती असेल हाच मुळात विचार करण्यासारखा प्रश्न आहे. त्यामुळे लाखो रुपये चारून प्रशासनात घुसणारे मग आपण नोकरी मिळवण्यासाठी खर्चिलेले ते पैसे दामदुपटीने परत मिळवण्यासाठी भ्रष्टाचाराचाच मार्ग अवलंबत असतात आणि त्यातून प्रशासनामध्ये भ्रष्टाचाराचे जाळे विणले जाते आणि सर्वसामान्य जनतेचा बळी घेते. हे दुष्टचक्र भेदायचे असेल तर मुळात सरकारी नोकरभरतीतील हा भ्रष्टाचार आणि वशिलेबाजीच संपुष्टात येण्याची गरज आहे. ती संपुष्टात आणायची असेल तर प्रक्रिया पारदर्शक आणि जनतेला जबाबदेही हवी. कर्मचारी भरती आयोग ही त्यासंदर्भात स्तुत्य कल्पना असली, तरी तेथील परीक्षा आणि निवड पद्धतीमध्ये संपूर्ण पारदर्शकता दिसावी लागेल. हे जे लाखो रुपये म्हणजे अगदी चौदा – पंधरा लाखांपासून चाळीस पन्नास लाखांपर्यंत बेरोजगार तरुण तरुणींकडून सरकारी नोकरी देण्याच्या आमीषाने उकळण्यात आलेले होते, त्याचा वाटा कोणाकोणापर्यंत जात होता हे आता जनतेला जाणून घ्यायचे आहे. लाच देणे हाही कायद्याने गुन्हा ठरतो आहे हे माहीत असूनही जे तक्रारदार आपली फसवणूक करणाऱ्यांच्या विरोधात तक्रार दाखल करायला पुढे आले आहेत त्यांच्यामुळे काहींची बुरखेफाड जरूर झाली. त्यातही महिलांचे प्रमाण लक्षणीय आहे. जी मोठी चार फसवणूक प्रकरणे उघडकीस आली, त्यातील चारही सूत्रधार महिला आहेत. त्यांना समोर उभे करून पडद्यामागून हे रॅकेट कोण चालवत आहे ह्याचा शोध आता पोलिसांना घ्यायचा आहे आणि अजूनही तो घेतला जाताना दिसलेला नाही. भक्कम राजकीय पाठबळ आणि सहकार्य असल्याखेरीज आपल्याला हव्या त्या – म्हणजे ज्याने पदानुसार सांगितल्या गेलेल्या दराप्रमाणे लाखो रुपये आणून दिलेले आहेत, अशा व्यक्तीला ती ती सरकारी नोकरी मिळवून देणे हे किरकोळ प्याद्यांचे काम नव्हेच नव्हे. राजकीय वरदहस्त अशा गोष्टींना असणारच. पोलीस शिपाई, वैद्यकीय अधिकारी, एखाद्या राजकीय पक्षातील कर्मचारी, कनिष्ठ सरकारी कर्मचारी असले किरकोळ लोक अशा प्रकारचे रॅकेट चालवूच शकणार नाहीत. त्यामुळे खरे गुन्हेगार कोण आहेत, कोणते राजकारणी आहेत, ज्यांना ह्या लाचखोरीतला मोठा वाटा जातो आहे, हे जनतेसमोर यायला हवेच हवे. हा तपास जर खरोखर सचोटीने झाला, तर सरकारमधील मंत्रीदेखील गोत्यात येऊ शकतात. सरकारने जरी किरकोळ प्याद्यांना कोठडीत टाकले असले, तरी ह्या प्रकरणातील खऱ्या गुन्हेगारांच्या मुसक्या – मग तो एखादा मंत्रीही का असेना, जोवर आवळल्या जाणार नाहीत, तोवर ह्या तपासकामावर जनता समाधानी नसेल. गंडवले गेलेल्यांची प्रचंड संख्या पाहता जमीन घोटाळ्याप्रमाणेच ह्या नोकरभरती घोटाळ्याची समूळ चौकशी करण्यासाठी खास चौकशी आयोग सरकारने तात्काळ नियुक्त करावा किंवा न्यायालयीन देखरेखीखाली विशेष तपास पथक स्थापन करावे. खरे गुन्हेगार जोवर जनतेपुढे येणार नाहीत, तोवर अशा गुन्हेगारांना धाकही बसणार नाही.
