सातही विरोधी आमदार निलंबित

0
4

विरोधकांकडून मणिपूर हिंसाचारावर चर्चेची मागणी; वेळ न दिल्याने घातला गोंधळ; निलंबन कालावधीत सभापतींकडून घट

गोवा विधानसभेत काल शून्य प्रहरावेळी 7 विरोधी आमदारांनी गैरवर्तन केल्याने सभापती रमेश तवडकर यांनी त्यांना सभागृहातून निलंबित केले. सुरुवातीला काल शून्य तासापासूनचा अर्धा दिवस व मंगळवारचा संपूर्ण दिवस त्यांचे निलंबन करण्यात आले होते; मात्र नंतर त्यांच्या निलंबन कालावधीत घट करण्याचा निर्णय सभापतींनी घेतला. त्यानुसार सदर निलंबित आमदार मंगळवारी दुपारी 12.30 वाजल्यानंतर विधानसभा कामकाजात सहभागी होऊ शकतात, असे सभापतींनी काल सायंकाळी स्पष्ट केले. सभागृहातून निलंबित केलेल्या सात आमदारांमध्ये विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव, काँग्रेसचे आमदार कार्लुस फेरेरा व एल्टन डिकॉस्टा, गोवा फॉरवर्डचे आमदार विजय सरदेसाई, आपचे आमदार व्हेन्झी व्हिएगस व क्रूझ सिल्वा आणि रिव्होल्युशनरी गोवन्सचे वीरेश बोरकर यांचा समावेश आहे.

काल शून्य प्रहराला युरी आलेमाव यानी मणिपूर हिंसाचारावरील ज्वलंत समस्येवर आपण मांडलेला खासगी ठराव चर्चेसाठी का घेतला नाही, असा प्रश्न उपस्थित करून सभापती रमेश तवडकर यांच्या आसनासमोरील मोकळ्या जागेत धाव घेतली. यावेळी अन्य विरोधी आमदारांनीही प्रथम सभापतींच्या आसनासमोरील मोकळ्या जागेत आणि नंतर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या आसनाजवळ जाऊन गोंधळ घातला. मणिपूरमधील हिंसाचाराचा निषेध करणारे फलकही यावेळी त्यांच्या हातात होते.

यावेळी सभापतींनी गोंधळ घालणाऱ्या आमदारांची समजूत काढण्याचा प्रयत्न करताना सदर ठराव शुक्रवारी चर्चेसाठी घेऊया, असे त्यांना सांगितले; मात्र त्यावरही समाधान न झाल्याने या सात आमदारांनी नंतर मुख्यमंत्र्यांच्या आसनासमोर धाव घेत त्यांच्यासमोर फलक झळकावले.

जीत आरोलकर यांना घेराव
यावेळी सभापतींनी आमदार जीत आरोलकर यांना त्यांचा शून्य प्रहरासाठीचा प्रश्न सभागृहात उपस्थित करण्याची सूचना केली. त्यावर आरोलकर यांनी आपला प्रश्न मांडण्यास सुरवात केली. त्यामुळे चिडलेल्या सातही आमदारांनी जीत आरोलकर यांच्या आसनाकडे धाव घेत त्यांना घेराव घालून गोंधळ घातला.

हातातील कागदपत्रे हिसकावली
यावेळी सदर आमदारांनी आरोलकर यांना त्यांचा प्रश्न मांडताना अडथळे आणले. त्यांच्या हातातील कागदपत्रे हिसकावून घेऊन ती फेकून दिली. यावेळी सभागृहातील मार्शल धावून आले असता, त्यापैकी एका मार्शलच्या डोक्यावरील टोपी काढून एका आमदाराने आरोलकर यांच्या डोक्याला घालण्याचा प्रयत्न केला. त्यांना थोडी धक्काबुक्कीही झाली.

सभापतींची शिष्टाई असफल
यावेळी सभापतींनी विरोध आमदारांची समजूत घालण्याचा प्रयत्न केला; मात्र तो असफल ठरला. हा गोंधळ थांबत नसल्याचे पाहून मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, मंत्री नीलेश काब्राल, सुदिन ढवळीकर, आमदार दिगंबर कामत यांनी विरोधी आमदारांवर कडक कारवाई करण्याची आणि त्यांना सभागृहातून निलंबित करण्याची मागणी केली.

आत्ताच कारवाई करा;
सत्ताधाऱ्यांचा आग्रह

सत्ताधाऱ्यांच्या निलंबनाच्या मागणीवर सभापतींनी आपण गोंधळ घालणाऱ्या आमदारांवर कारवाईचा आदेश नंतर देतो, असे सांगितले. मात्र, मुख्यमंत्र्यांसह, ढवळीकर, काब्राल व अन्य काही सत्ताधारी आमदारांनी आताच काय ती कारवाई करा, असा आग्रह धरला. काब्राल व ढवळीकर या मंत्र्यांनी सदर आमदारांना आठ दिवसांसाठी सभागृहातून निलंबित करा, अशी मागणी केली.

अखेर मार्शलकरवी काढले बाहेर
शेवटी सभापतींनी या सात आमदारांना कालचा शून्य प्रहरापासूनचा अर्धा दिवस व मंगळवारचा पूर्ण दिवस त्यांना सभागृहातून निलंबित करण्याचा आदेश दिला. सभागृहातील मार्शल्सनी नंतर त्यांना सभागृहातून बाहेर काढले. हे सातही आमदार काल काळा वेष परिधान करून सभागृहात आले होते.

आमदारांचे गैरवर्तन गंभीर स्वरूपाचे : सभापती
मणिपूर हिंसाचार प्रश्नी केंद्र सरकार संवेदनशील असून केंद्रीय गृह मंत्रालयाने यासंबंधी आपली संवेदना व्यक्त केलेली आहे. तसेच या विषयावर संसदेत चर्चा चालू असल्याचे सभापती रमेश तवडकर यांनी सांगितले. या प्रश्नी गदारोळ माजवताना विरोधकांनी बेशिस्तीचे जे दर्शन घडवले, ते गंभीर स्वरुपाचे आहे. ही घटना अत्यंत दुर्दैवी व खेदजनक आहे त्यामुळे आपण विरोधी आमदारांना दीड दिवसांसाठी सभागृहातून निलंबित करीत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

काही विरोधी आमदारांकडून चूक मान्य;
निलंबन 24 तासांवर : सभापती तवडकर

विरोधी पक्षातील सात आमदारांचे निलंबन 24 तासांवर आणण्यात आले आहे. सदर आमदार मंगळवार दि. 1 ऑगस्ट रोजी दुपारी 12.30 वाजल्यानंतर सभागृहाच्या कामकाजात सहभागी होऊ शकतात, अशी माहिती सभापती रमेश तवडकर यांनी विधानसभेत काल दिली. सभागृहातील गैरवर्तनामुळे विरोधी पक्षातील सात आमदारांना दोन दिवसांसाठी निलंबित करण्याचा निर्णय सभापतींनी जाहीर केला होता. त्यापैकी काही आमदारांनी तसेच सत्ताधारी पक्षातील काही आमदारांनी त्यांच्या निलंबनावर फेरविचार करण्याची विनंती केली. तसेच विरोधा पक्षाच्या काही आमदारांनी चूक झाल्याचे मान्य केले. त्यामुळे त्यांचे निलंबन 48 तासांवरून 24 तासांवर आणण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सभागृहात असा प्रकार पुन्हा घडता कामा नये म्हणून निलंबनाचा आदेश जारी करण्यात आला होता, असे सभापतींनी केले.

विरोधकांचा आवाज दाबला जातोय : सरदेसाई
सोमवारी राष्ट्रीय शिक्षण धोरणावर मागण्या आणि सूचना सभागृहात मांडल्या जाणार होत्या. या विषयावर सरकारची बाजू लंगडी पडू नये, यासाठीच विरोधकांना दीड दिवस सभागृहातून निलंबित करण्यात आल्याचा आरोप काल आमदार विजय सरदेसाई यांनी केला. सभापतीपद हे निष्पक्ष असते; पण सभापती रमेश तवडकर हे सत्ताधाऱ्यांचे ऐकून विरोधकांचा आवाज दाबतात, असे सरदेसाई म्हणाले. नको त्या प्रश्नावर चर्चा होत असताना मणिपूरसारख्या गंभीर विषयावर चर्चा होत नाही हे दुर्दैवी आहे, असे सरदेसाई यांनी काल प्रतिक्रिया देताना सांगितले.