सरकारी नोकऱ्यांचा बाजार

• बबन विनायक भगत

सरकारी नोकऱ्यांसाठी पैसे घेतलेल्या दलालांची टोळकी आता उघडकीस आलेली असताना विरोधक सध्या जरासुद्धा आवाज उठवताना दिसत नाहीत. सापडलेले दलाल हे नेमके कुठल्या नेत्यांशी संधान बांधून या सरकारी खात्यातील नोकऱ्यांची विक्री करत होते, पूजा नाईक या कुणाच्या तालावर नाचत सरकारी नोकऱ्यांची विक्री करीत होत्या, या घोटाळ्यात किती सरकारी अधिकारी सामील आहेत, कुठल्या-कुठल्या मंत्र्यांना पैसे मिळाले आहेत, या सर्व गोष्टींची चौकशी होण्याची गरज आहे, आणि त्यासाठी विरोधी पक्ष व राज्यातील जनतेने सरकारवर दबाव आणायला हवा.

सचिवालयातील कर्मचारी असल्याचे सांगून पूजाने फसवले
नोकऱ्या घोटाळ्यातील प्रमुख संशयित आरोपी पूजा नाईक या आपण पर्वरी येथील सचिवालयातील एक कर्मचारी असल्याचे सांगून लोकांना नोकऱ्यांचे आमिष दाखवत होत्या. सचिवालयातील अधिकाऱ्यांशी आपली ओळख असून त्यांच्या मदतीने आपण नोकरी मिळवून देते असे सांगून म्हणे त्या लाखो रुपये घेत होत्या. मात्र सापडल्या गेल्यानंतर त्या सचिवालयातील कर्मचारी नसल्याचे उघड झाले.

टोळक्यांचा पर्दाफाश
पूजा नाईक यांना अटक करण्यात आल्यानंतर नोकऱ्यांसाठी पैसे घेणाऱ्या टोळक्यांतील एकामागोमाग एक सापडत गेले. यांत सिंधुनगर- कुर्टी येथील प्रकाश राणे यांचा समावेश असून ते निवृत्त पशू वैद्यकीय डॉक्टर आहेत. त्यांच्यावर शीतल श्रीधर आश्वेकर यांच्या मुलाला अबकारी खात्यात निरीक्षकाची नोकरी देण्याचे आमिष दाखवून 13 लाख रुपये घेतल्याचा आरोप आहे. त्याशिवाय सीताराम खोर्जुवेकर यांच्या मुलीला व संतोष गोवेकर यांच्या मुलाला अशीच निरीक्षकाची नोकरी देतो असे सांगून त्यांनी म्हणे अनुक्रमे 5 व 10 लाख रुपये घेतले. त्यांच्याविरुद्ध फोंडा पोलिसांत तक्रार नोंदवण्यात आली आहे.
फोंडा पोलिसात सागर नाईक, कुर्टी-फोंडा याच्याविरुद्धही तक्रार असून त्याच्यावर माशेल येथील एका हायस्कूलमध्ये शिक्षिकेची नोकरी देण्यासाठी एका विवाहित महिलेची 15 लाख रुपये घेऊन फसवणूक केल्याचा आरोप आहे. सागर नाईक हा पोलीस कॉन्स्टेबल आहे. सागर याच्याबरोबरच या प्रकरणात माशेल येथील एक मुख्याध्यापिका सुनिता पावस्कर यासुद्धा सामील असल्याचा आरोप आहे. माशेल येथील दीपश्री सावंत या प्रकरणातील मुख्य संशयित आहेत.
या नोकरी घोटाळा प्रकरणात अजित शशिकांत सतरकर नामक एका इसमाचाही समावेश असून तो पूजा नाईक यांचा या प्रकरणातील सहकारी आहे. त्याशिवाय या नोकरी घोटाळा प्रकरणात पेडण्यापासून काणकोणपर्यंतच्या कित्येक जणांचा समावेश असून त्यात सधन व सुसंस्कृत घरातील लोकांचाही समावेश आहे.

‘रोटी, कपडा और मकान’ या माणसाच्या मूलभूत गरजा होय. पण या गरजा पूर्ण करण्यासाठी पैसा लागतो; आणि त्यासाठी माणसाला एकतर नोकरी करावी लागते अथवा उद्योगधंदा. उद्योगधंदा करायचा म्हटले तर तुमच्याकडे पैसे असावे लागतात, आणि पैसे कर्ज वगैरे घेऊन उभे केले आणि धंदा सुरू केला तर तो नफ्यात चालावा लागतो. धंदा बुडाला अथवा नुकसानी सोसावी लागली की माणूस कर्जबाजारी होतो. त्यामुळे ‘सेफ झोन’मध्ये राहण्यासाठी बहुतेकजण नोकरीचा मार्ग स्वीकारतात.

विशेष म्हणजे, आम्ही गोमंतकीय सहसा बिझनेस सुरू करण्याच्या भानगडीत पडत नाही. ज्यांचे वडिलोपार्जित उद्योगधंदे आहेत, त्यांचा तेवढा अपवाद. गोमंतकीयांचा कल तर नोकरी करण्याकडेच असल्याचे जगजाहीर आहे. आणि त्यांना हवी असते तीही सरकारी नोकरी. सरकारी नोकरी पदरी पाडून घेण्यासाठी काहीही करायची गोमंतकीयांची तयारी असते. त्यासाठी मग तो लाखो रुपयांचे कर्ज घेऊनही नोकरी मिळवण्यासाठी लाच देतो.
पूजा नाईक यांच्यासारख्या मनोवृत्तीच्या लोकांचा सध्या सगळीकडे सुळसुळाट झालेला आहे तो सरकारी नोकरीसाठी कितीही पैसे मोजण्यासाठी तयार असलेल्या लोकांमुळेच, हे समजून घेणे गरजेचे आहे. पूजा नाईक प्रकरणामुळे राज्यात सरकारी नोकऱ्यांची विक्री करणाऱ्या टोळक्यांचा वावर चालू आहे, ही बाब उघड झाली असली तरी या बेकायदा व्यवहाराची व्याप्ती किती आहे हे अद्याप उघड व्हायचे आहे. मात्र, हा सगळा व्यवहार कित्येक कोटी रुपयांचा असावा एवढे मात्र नक्की!

हल्लीच्याच काळात माजी मंत्री दीपक पावस्कर हे सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे मंत्री असताना या खात्याच्या नोकरभरतीच्या वेळी कोट्यवधी रुपयांचा नोकरभरती घोटाळा झाला होता. तो घोटाळा तब्बल 70 कोटी रुपयांचा असल्याची चर्चा व बोलबाला होता. तत्कालीन मंत्रिमंडळातील मंत्री बाबुश मोन्सेरात यांच्यासह आणखी काही मंत्र्यांनीही तेव्हा सार्वजनिक बांधकाम खात्यातील टेक्निकल असिस्टंट व कनिष्ठ अभियंता या पदांसाठी मोठा भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप केला होता. त्यामुळे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांना सदर नोकरभरती रद्द करून नव्याने उमेदवारांची निवड करावी लागली होती. काँग्रेस पक्ष, आम आदमी पार्टी व गोवा फॉरवर्ड या पक्षांच्या नेत्यांनी तेव्हा सदर नोकरभरती घोटाळ्याविषयी आवाज उठवला होता. नोकरभरतीसाठीची लेखी परीक्षा म्हणजे केवळ एक फार्स असून, जे उमेदवार नोकरीसाठी लाच देतात त्यांना लेखी परीक्षेसाठीचे पेपर लिहावे लागत नसून, त्यांना पेपर कोरे (रिकामे) ठेवण्यास सांगितले जाते व नंतर त्यांचे पेपर लिहिण्याची जबाबदारी कुणावर तरी सोपवली जाते, असा आरोप काँग्रेस नेते गिरीश चोडणकर यांनी केला होता. कॉन्स्टेबल पदासाठीच्या परीक्षेत नापास झालेल्या काही उमेदवारांना नंतर उपनिरीक्षक पदासाठीच्या परीक्षेत 80 टक्क्यांवर गुण मिळाल्याचे पुरावेही असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले होते. विरोधी पक्षांतील नेत्यांनी तेव्हा माहिती हक्क कायद्याखाली या लेखी परीक्षांसंबंधीची फाईल मिळवली होती. कॉन्स्टेबल पदासाठीच्या लेखी परीक्षेत नापास होणारा उमेदवार हा त्या परीक्षेपेक्षा कित्येक पटीने कठीण असलेल्या उपनिरीक्षक पदासाठीच्या परीक्षेत 80 टक्क्यांवर गुण कसे काय मिळवू शकतो, असा सवाल गिरीश चोडणकर यांनी त्यावेळी पत्रकार परिषदेतून उपस्थित केला होता. नोकरीसाठी लाखो रुपयांची लाच देणाऱ्या उमेदवारांच्या लेखी परीक्षेतील पेपर तोतया व्यक्ती लिहीत असल्यानेच त्यांना तसे गुण मिळत असल्याचे चोडणकर यांचे म्हणणे होते.

पूजा नाईक प्रकरणामुळे आता सरकारी नोकऱ्यांसाठीचा बाजार पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला असला तरी हे काहीतरी नवे आहे असे ठामपणे म्हणणे मूर्खपणाच ठरेल. राज्यात कुठल्याही पक्षाचे सरकार सत्तेवर येवो, हा नोकऱ्यांचा बाजार असाच चालू असतो. गुपचूपपणे नोकऱ्यांची बोली लावली जात असते. जशी पूजा नाईक यांनी गेल्या काही वर्षांपासून लावली. ‘नोकरी घ्या नोकरी, मोठ्या हुद्द्याची नोकरी, लाभाची नोकरी, मोठ्या पगाराची नोकरी, पगाराबरोबरच अवांतर लाभाची नोकरी’ अशा प्रकारे नोकऱ्यांची बोली लावणे हे गेल्या कित्येक दशकांपासून राज्यात सुरूच आहे, असे म्हणतात. आणि अशी चर्चा आहे की, 80 च्या दशकापासून सरकारी नोकऱ्यांच्या विक्रीला ऊत आला. तेव्हा त्याकाळी या नोकऱ्यांसाठी काही हजार रुपये मोजावे लागत असत. मात्र, 90 चे दशक उगवले आणि हा दर म्हणे लाखोंच्या घरात गेला. आता तर मोठ्या हुद्द्याच्या आणि लाभाचे पद असलेल्या नोकरीसाठी 50 लाखांपेक्षा जास्त रुपये मोजावे लागतात असे सांगितले जाते. त्यात प्रामुख्याने आरटीओची नोकरी, अबकारी निरीक्षकाची नोकरी, मामलेदाराची नोकरी, उपनिरीक्षकाची नोकरी आदींचा समावेश आहे.
एक काळ होता जेव्हा गोव्यात गरिबांना सरकारी नोकऱ्या मिळायच्या. शिक्षकाची नोकरी, अभियंत्याची नोकरी, कारकुनाची नोकरी, पोलिसाची नोकरी आदी. विविध सरकारी खात्यांत नोकरी करून गोमंतकीयांनी आपल्या संसाराचा गाडा हाकला. मुलाबाळांना शिक्षण दिले. राहण्यासाठी घरे उभारली. जुन्या घरांची डागडुजी केली. पण आता गोव्यातील गरीब लोकांना सरकारी नोकरी मिळणे दुरापास्त झाले आहे. गोव्यातील गरीब माणूस सरकारी नोकरीसाठी 30-40 लाख रुपये आणणार कोठून? सरकारी नोकरी ही आता ‘क्रिमी केअर’वाल्यांची मक्तेदारी झालेली आहे. आज प्रत्येक व्यक्तीला आपल्या मुलांना सरकारी नोकरी मिळावी असे वाटत असते. सरकारी नोकरी करणाऱ्या मुला-मुलींना चांगली स्थळे चालून येतात. त्यांची लवकर विनाविलंब लग्ने होतात. खासगी नोकरी करणाऱ्यांना तेवढी मागणी नसते. कित्येक तरुण मुलं बेरोजगारही असतात. बेरोजगारीमुळे त्यांना स्थळंही येत नाहीत. बऱ्याच जणांचे नोकरी नसल्यामुळे विवाहाचे वयही होऊन जाते. बेरोजगारी ही जशी एक सामाजिक समस्या आहे, तसेच बेरोजगारीमुळे लग्न होऊ न शकणे हीसुद्धा एक सामाजिक समस्याच आहे. आपल्या मुलांना चांगली नोकरी मिळावी, त्यांची लग्ने व्हावीत, त्यांचा संसार फुलावा, ती मार्गी लागावीत अशी आईवडिलांची इच्छा व स्वप्ने असतात. सरकारी नोकऱ्यांचे दलाल अशा आईबाबांना हेरून त्यांना गंडा घालतात. झटपट पैसा कमावण्याचा एक मोठा मार्ग म्हणून गोव्यात सरकारी नोकऱ्यांची दलाली उदयास आलेली आहे. या लोकांनी नोकऱ्यांचा बाजार मांडून आपले उखळ कसे पांढरे करून घेतलेले आहे ते पूजा नाईक यांच्या संपत्तीकडे व त्यांच्या जीवनशैलीकडे पाहिल्यास कुणालाही कळू शकेल. सरकारी नोकरी घोटाळ्यातील एक प्रमुख संशयित आरोपी असलेल्या पूजा नाईक या महिलेकडे करोडो रुपयांची मालमत्ता असल्याचे पोलीस तपासात उघड झाले आहे.

जुने गोवे येथे राहणारी पूजा नाईक ही महिला गेल्या तब्बल बारा वर्षांपासून सरकारी नोकऱ्यांची दलाली करीत होती. या 10-12 वर्षांच्या काळात तिने 4 ते 5.5 कोटी रुपयांची माया जमवली. लाखो रुपये घेऊन कित्येक जणांना तिने वरील काळात सरकारी नोकरी दिली. मात्र, हल्लीच्या काळात ती काहीजणांना नोकरी देऊ शकली नाही आणि नोकरीसाठी पैसे दिलेल्यांनी तिच्याविरुद्ध पोलिसांत तक्रार केल्याने ती गळाला लागली. पूजा नाईक यांनी नोकऱ्यांची दलाली करून मिळवलेल्या पैशांतून चार आलिशान सदनिका (फ्लॅट) खरेदी केल्या असून त्यांच्याकडे चार महागड्या व आलिशान अशा मोटरगाड्यांचा ताफा आहे. त्यात विदेशी ब्रँडच्या ऑडी कारपासून फॉर्च्युनरचा समावेश आहे. त्याशिवाय त्यानी तब्बल आठ ते दहा विदेश टुर्स (दौरे) केल्याचेही पोलिसांना आढळून आले आहे. त्याशिवाय पोलिसांनी पूजा नाईक यांच्याकडून चौकशीच्या दरम्यान जो दस्तऐवज जप्त केलेला आहे, त्यात सरकारी नोकरीसाठी करण्यात आलेले पन्नासहून अधिक अर्ज आहेत. हे अर्ज सार्वजनिक बांधकाम खाते, वाहतूक खाते, वीज खाते, नदी परिवहन खाते, कृषी खाते आदी खात्यांतील पदांसाठीचे अर्ज असल्याचे पोलिसांचे म्हणणे आहे. ते अर्ज 2019 ते 2022 या काळातील असून अभियंता, कनिष्ठ लिपिक व एमटीएस या पदांसाठीचे आहेत. त्यांत प्रामुख्याने 2022 सालच्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वीच्या नोकरभरतीच्या वेळच्या पदांसाठीचे अर्ज असल्याचे पोलिसांना आढळून आले आहे. पूजा नाईक यांनी आतापर्यंत दलाली घेऊन किती जणांना सरकारी नोकरी दिली, किती जणांना नोकरी देण्यात तिला अपयश आले, तसेच एकूण किती जणांकडून त्यांनी सरकारी नोकरी देण्यासाठी पैसे घेतलेले आहेत, हे सगळे तपशील आता तपासातून उघड होणारच आहेत. एवढेच नव्हे तर पूजा नाईकच्या या गुन्ह्यांत कोणकोण सहभागी आहेत, याचाही छडा लागणार आहे.

सचिवालयातील ते दोन सरकारी अधिकारी कोण?
पूजा नाईक यांच्या स्मार्टफोनमध्ये सचिवालयातील दोन सरकारी अधिकाऱ्यांचे मोबाईल क्रमांक आढळले असल्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी 18 ऑक्टोबर रोजी दक्षता जागृती सप्ताहानिमित्त आयोजित कार्यक्रमातून बोलताना स्पष्ट केले होते. मात्र, तसे असले तरी अजूनही मुख्यमंत्र्यांनी त्या अधिकाऱ्यांची नावे जाहीर केलेली नाहीत. या एकूण घोटाळ्याचे पोलीस तपासकाम प्राथमिक स्तरावर असल्याने त्यांनी त्या अधिकाऱ्यांची नावे जाहीर केलेली नसली तरी या मोठ्या माशांवर कारवाई होईल की नाही याचे उत्तर काळच देणार आहे.

नोकऱ्यांचा बाजार मांडण्याच्या कामात मंत्र्यांचा मोठा वाटा असतो. मंत्र्यांनी नोकऱ्या विक्रीस काढल्या नाहीत तर कुणीही या नोकऱ्यांची खरेदी-विक्री करू शकत नाही, असे जाणकारांचे म्हणणे आहे. विरोधी पक्षांचे नेते व पत्रकारांचेही तेच म्हणणे आहे, आणि ते खरेही आहे. पण याचा अर्थ सगळेच मंत्री आपल्या खात्यातील नोकऱ्या विक्रीला काढतात असे मात्र म्हणता येणार नाही. काही मंत्री एकही रुपया न घेता नोकरी देतात. पण फक्त आपल्या मतदारसंघातील उमेदवारांना. आपल्या मतदारसंघातील युवक-युवतींना नोकरीला लावणे व त्यांच्या बळावर चिक्कार मते मिळवून दर निवडणुकीत विजयी होणे असे त्यांचे गणित असते. अशा मंत्र्यांच्या या गणितामुळे होते काय तर त्याचा मतदारसंघ सोडल्यास अन्य मतदारसंघांतील लायक उमेदवारांना गुणवत्तेनुसार जी नोकरी मिळायला हवी ती मिळू शकत नाही. आणि तसे होणे हे अन्यायकारक असून हासुद्धा एक भ्रष्टाचाराचाच प्रकार आहे.

2022 सालच्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी सार्वजनिक बांधकाम खात्यातील नोकरभरती घोटाळा प्रचंड गाजला होता. गोव्यात झालेला तो सर्वात मोठा नोकरभरती घोटाळा होता. त्यासाठी मोठ्या प्रमाणात पैशांची देवाण-घेवाण झाली होती. आणि तेव्हाही नोकऱ्यांसाठी पैसे घेणाऱ्या दलालांचा राज्यात सुळसुळाट झाला होता. तेव्हा अभियंत्यांच्या पदांसाठी लोकांनी तब्बल 60 लाख रुपयांपर्यंत लाच दिल्याची चर्चा ऐकू येत होती. नंतर वाढत्या दबावामुळे ही भरती रद्द करून नव्याने भरती करण्यात आली. मात्र, त्यासाठी पैशांची देवाण-घेवाण झाली नाही असेही म्हणता येणार नाही. राजकीय नेत्यांच्या आशीर्वादाने जे घोटाळे होत असतात त्यांविरुद्ध आवाज उठवणे, लढा देणे ही तशी वाटते तेवढी सोपी गोष्ट नाही. त्यासाठी सक्षम व शक्तिशाली असे विरोधी पक्ष असावे लागतात. त्याचबरोबर बिगर सरकारी संघटना व जागृत नागरिकांची फौज असावी लागते. विरोधी पक्षांच्या नेतृत्वाखाली असे गठबंधन तयार करून रस्त्यावर उतरून आंदोलन करणे, झालेल्या घोटाळ्यासंबंधी चौकशी करण्यास सरकारवर दबाव आणणे व सरकारने दाद न दिल्यास न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावणे अशा गोष्टी कराव्या लागतात. पण दुर्दैवाची गोष्ट म्हणजे, सध्या गोव्यातील प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेस पक्षाचे बहुसंख्य आमदार फुटून सत्ताधाऱ्यांना मिळाल्याने काँग्रेस पक्ष खिळखिळा झालेला आहे व अवघ्या तीन आमदारांना घेऊन कसाबसा विरोधकाची भूमिका निभावत आहे. त्यांना आम आदमी पार्टीचे दोन आमदार व रिव्होल्युशनरी गोवन्स व गोवा फॉरवर्ड या पार्टीचे प्रत्येक एक अशा आमदारांचा पाठिंबा आहे. या सहा-सात विरोधी आमदारांचा आवाज विधानसभेतही क्षीण झाला असल्याचे चित्र पाहावयास मिळत आहे. त्यामुळे नोकरभरतीतील घोटाळा व भ्रष्टाचार याविरुद्ध हे विरोधक मोठे आंदोलन उभे करतील, मोठा आवाज उठवतील अशी आशा बाळगणे हा मूर्खपणाच ठरेल.

सरकारी नोकऱ्यांसाठी पैसे घेतलेल्या दलालांची टोळकी आता उघडकीस आलेली असताना विरोधक सध्या जरासुद्धा आवाज उठवताना दिसत नाहीत. सापडलेले दलाल हे नेमके कुठल्या नेत्यांशी संधान बांधून या सरकारी खात्यातील नोकऱ्यांची विक्री करत होते, पूजा नाईक या प्रमुख संशयित आरोपी कुणाच्या तालावर नाचत सरकारी नोकऱ्यांची विक्री करीत होत्या, या घोटाळ्यात किती सरकारी अधिकारी सामील आहेत, कुठल्या-कुठल्या मंत्र्यांना पैसे मिळाले आहेत, या सर्व गोष्टींची चौकशी होण्याची गरज आहे, आणि त्यासाठी विरोधी पक्ष व राज्यातील जनतेने सरकारवर दबाव आणायला हवा. ज्या भामट्यांनी सरकारी नोकऱ्यांची विक्री केली व त्यासाठी जे सरकारी अधिकारी व मंत्र्यांनी त्यांच्याशी युती केली त्या सर्वांना कडक शिक्षा व्हायला हवी अशी मागणीही विरोधक व लोकांनी सरकारकडे करायला हवी. या सगळ्या धेंडांविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करून त्यांना शिक्षा होईल यासाठी सरकारने प्रयत्न करायला हवेत. हे सगळे करणे ही सरकारची जबाबदारी असून सरकारचे ते कामही आहे. गुन्हेगार मोकळे सुटल्यास त्यांना अशा प्रकारची गैरकृत्ये करण्यास बळ मिळणार आहे.

गोवा राज्यात शेकडो हुशार, गुणी व बुद्धिमान अशी शिक्षित मुले-मुली आहेत. आपली बुद्धी पणाला लावून त्यांनी उच्च शिक्षण घेतलेले आहे. त्यांना गुणवत्तेच्या बळावर नोकऱ्या मिळायला हव्यात. अशी हुशार, बुद्धिमान मुले-मुली गोवा लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षा देत असतात. बुद्धीचा कस लागणाऱ्या या परीक्षेत ती चांगले गुण मिळवून उत्तीर्णही होत असतात. पण त्यांपैकी किती जणांना सरकारी नोकऱ्या मिळतात हा संशोधनाचा विषय आहे. या अशा गुणवान मुला-मुलींना सरकारी प्रशासनात काम करण्याची संधी मिळायला हवी. या पदांची लाच घेऊन भरती केली जाता कामा नये. गोव्यातील मुले आता केंद्रीय लोकसेवा आयोगाची परीक्षाही देऊ लागली आहेत. या अशा हुशार मुलांना सरकारी प्रशासनातील मोठ्या हुद्द्याची पदे मिळायला हवीत. अशा मुलांवर नोकऱ्यांसाठी परराज्यात अथवा विदेशात जाण्याची वेळ येता कामा नये. सध्या अशी ब्रेनड्रेन राज्यातून होते आहे ही चिंतेची बाब आहे. मुख्यमंत्र्यांनी यात लक्ष घालायची गरज आहे.

बेरोजगारीच्या दराबाबत गोवा देशात पहिल्या क्रमांकावर असून राज्यासाठी ही मोठी चिंतेची बाब आहे. गोव्याच्या बेरोजगारीचा दर हा 8.9 टक्के एवढा आहे. सरकारने ही बेरोजगारीची समस्याही सोडवायला हवी.

लाच देणारेही गुन्हेगार
सरकारी नोकऱ्यांसाठी लाच घेणारे हे जसे गुन्हेगार आहेत, तसेच सरकारी नोकऱ्यांसाठी लाच देणारेही गुन्हेगार आहेत, हे सगळ्यांनीच समजून घेण्याची गरज आहे. लाच घेणे हा जसा गुन्हा आहे, तसाच लाच देणे हाही गुन्हाच आहे. नोकऱ्यांची विक्री करणे हा जसा गुन्हा आहे, तसाच नोकऱ्यांची खरेदी करणे हासुद्धा एक गुन्हाच आहे. त्यामुळे सरकारी नोकऱ्यांसाठी लाच दिलेल्यांवरही कारवाई व्हायला हवी. आमचे पैसे बुडाले म्हणून जे कोण आता छाती पिटून घेत आहेत, त्यांना तुम्हीही गुन्हेगार आहात असे सांगून तुरुंगात डांबण्याची गरज आहे. नोकऱ्यांसाठी लाच देणाऱ्यांना कुणीही जाब विचारत नाही याला काय म्हणावं? माझे पैसे बुडाले म्हणून सहानुभूती मिळायला हवी, मला न्याय मिळायला हवा असं त्या लाच देणाऱ्यांना म्हणता येणार नाही. तुम्हीसुद्धा चोरटेच आहात. तुम्हीही चोरीच्या मार्गाने नोकऱ्या मिळवू पाहत होता, असे या लोकांना ठणकावून सांगण्याची गरज आहे.