- शरत्चंद्र देशप्रभू
निवडणुकीत विजय हेच ध्येय. या खटाटोपात गोवा भविष्यात नष्ट झाला तरी कुणाला सोयरसुतक नसणार. कारण समस्यांचे वरवरचे निराकरण म्हणजे लोकाभिमुख शासन असा शासनाचाच नव्हे तर नागरिकांचा समज झालेला आहे. नवा अस्तित्ववादाचा सिद्धांत गोव्यात बहुढंगी, बहुरंगी रूपाने अवतरतो आहे. याचा प्रतिरोध करणे आजच्या घडीला तरी नामुमकीन झाल्याचे दिसत आहे.
पेडण्यातील किनारी भागाचा पर्यटनामुळे भाव वधारला होताच; परंतु आता मनोहर मोपा विमानतळामुळे जमिनीच्या किमती गगनाला भिडल्याचे संकेत मिळतात. या वेगाने उंचावणाऱ्या किमतीमुळे मूळ जमीन-मालक, मुंडकार, कुळे यांच्यात विसंवादच नाही तर संघर्षाची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. मुंडकार, कूळ या कायद्यातील व्याख्या फक्त कागदोपत्री राहिल्या आहेत. कूळ, मुंडकार या व्याख्यांची वास्तवात इतकी सरमिसळ झाली आहे की त्याचे पडसाद मुंडकार, कुळांचे संबंध विकोपाला पोचल्याचे भीषण वास्तव दृष्टीस पडत आहे. या समरप्रसंगाने जमीन-मालकाची आपला न्याय्य, व्यावहारिक हक्क अन्‌ वाटा मिळवायच्या प्रयत्नात दमछाक होते आहे. काही कुळे जमीन-मालकाच्या उदारमतवादी धोरणाचा गैरफायदा घेऊन करोडो रुपयांची, सोन्यापेक्षा जास्त भाव असणारी जमीन हडप करताना दिसत आहेत. काही कुळांनी किंवा त्यांच्या नातेवाइकांनी राजकीय आकांक्षांमुळे पंचायतीत निवडून येण्याचा मार्ग निवडला. परंतु आजचे प्रतिनिधी पूर्वसूरींच्या प्रतापाचा डंका पिटण्यात मग्न आहेत. सरपंचपदी असताना किंवा पंच असताना सत्तेचा वापर करून कशी जमीन लाटली, अपघातग्रस्त विदेशी पर्यटकांची कशी कायद्याच्या कचाट्यातून सुटका केली, तसेच संशयास्पदपणे निधन पावलेल्या विदेशी पर्यटकांचे अंत्यसंस्कार कसे गुप्तपणे शवविच्छेदन वगैरे कायदेशीर सोपस्कार न करता कौटुंबिक स्मशानभूमीत केले याचे दाहक वर्णन करतात. माजी प्रतिनिधींची अनैतिक, बेकायदेशीर कृत्ये उघड करणारे आजचे लोकप्रतिनिधी तोच मार्ग अनुसरताना दिसतात. महात्मा गांधीनी ग्रामराज्याचे, आदर्श अनुशासनाचे स्वप्न रंगविले. आजचे ग्रामराज्य महात्मा गांधींना खचितच अभिप्रेत नसावे. गैरव्यवहारांचा वेग अन्‌ झेप अनाकलनीय वाटते. तथाकथित विकासाचा बकासुर गोव्यातील गावे गिळंकृत करत असताना ही प्रक्रिया रोखण्याची यंत्रणा हतबल सोडा, परंतु अस्तित्वातच नसल्याची प्रखर जाणीव सुसंस्कृत मनाला तीव्र वेदनेने जाळत आहे.
शासकीय यंत्रणा फुगलेली, सुजलेली आहे. पासष्ट हजारावरची शासकीय कर्मचारी संख्या इच्छाशक्तीच्या अभावामुळे गोव्याच्या समस्यांना पूर्ण तयारीनिशी, ताकदीनिशी भिडण्यात पूर्णपणे अयशस्वी ठरल्याचे भीषण चित्र दृष्टीसमोर तरळते आहे. ही परिस्थिती ‘कॅश फॉर जॉब’ की आरक्षणामुळे झाली असेल. कदाचित या दोन्ही प्रवाहांचा हा परिपाक असेल. पोलादी संरक्षण असूनसुद्धा सरकारी कर्मचारी शासनात का सुधारणा घडवू शकत नाहीत? भरमसाट पगार, भत्ते अन्‌ सवलती असून परिणामकारक व्यवस्था उभारण्यात कोणते अडथळे येतात. वकूब नाही की इच्छाशक्ती? कदाचित स्वकल्याणात कर्मचारी मग्न असतील. परंतु अशा निष्क्रियतेमुळे आपल्या पायाखालची वाळू सरकते आहे याचे कुणाला भानच उरले नाही. हे सारे अनाकलनीय वाटते. विघटन प्रक्रिया सुप्त कॅन्सरसारखी गोवा पोखरत आहे. उपचाराचे देखावे होतात. इव्हेंट मॅनेजमेंटच्या रंगसफेदीमुळे गोव्याचा कुरूप चेहरा लपवला जातो आहे. मूळ प्रश्नांना, समस्यांना बगल देणे म्हणजेच सफल राजनीती असे समीकरण चिकटले जाते. निवडणुकीत विजय हेच ध्येय. या खटाटोपात गोवा भविष्यात नष्ट झाला तरी कुणाला सोयरसुतक नसणार. कारण समस्यांचे वरवरचे निराकरण म्हणजे लोकाभिमुख शासन असा शासनाचाच नव्हे तर नागरिकांचा समज झालेला आहे. नवा अस्तित्ववादाचा सिद्धांत गोव्यात बहुढंगी, बहुरंगी रूपाने अवतरतो आहे. याचा प्रतिरोध करणे आजच्या घडीला तरी नामुमकीन झाल्याचे दिसत आहे. चाणक्यासारखी निःस्पृही वृत्तीची परंतु कूटनीतीत धूर्त, कठोर, प्रदेशासाठी झुंजणारी, विरक्त, तर्कनिष्ठ, आदर्श विचारसरणीची व्यक्ती आताच्या राजकीय किंवा सामाजिक परिप्रेक्षात अवतरण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. एक फार मोठी पोकळी जाणवत आहे.
गोव्याला आजच्या गर्तेतून बाहेर काढण्याचे कसब, कौशल्य अन्‌ इच्छाशक्ती असलेल्या शासनयंत्रणेची अनिवार्य आवश्यकता आहे. महात्मा गांधींच्या आदर्श ग्रामराज्य अन्‌ रामराज्याला प्रत्यक्षात उतरवणारा द्रष्टा अन्‌ सर्वज्ञ शासक अवतरणे गरजेचे. जागतिकीकरणामुळे झालेला बदलांचा झंझावात सामावण्यासाठी परिपूर्ण साधनसुविधांची गरज आहे. भौतिक प्रगतीचा वारू नैतिक अधिष्ठानाच्या चौकटीत दौड करीत राहिला तरच आदर्श राज्यव्यवस्था मूळ धरू शकेल. हे सारे असंभवनीय वाटते. कारण आजचा समाजघटक प्रवाहाबरोबर वाहणे यालाच प्राधान्य देतो. प्रवाहाचा वेग तसाच राखून त्याचा ओघ सर्वसमावेशी कल्याणात परावर्तीत करणे आताच्या घडीला अवघड आहे. परिपूर्ण सांख्यिकी अहवाल, निसर्गाचा समतोल राखणे, लोकसंख्येची घनता अभ्यासणे, शासकीय यंत्रणेचे शुद्धीकरण अन्‌ सक्षमीकरण आवश्यक आहे. परंतु सत्तेचा समतोल राखून हे करायला अनन्यसाधारण प्रभावी व्यक्तिमत्त्वाची गरज आहे. प्रथमदर्शनी किडलेली व्यवस्था गोठवून नवनिर्मित, पारदर्शक अन्‌ सक्षम यंत्रणा उभारणे हे हिमालयाएवढे आव्हान कोण पेलेल?
साधे पाण्याचे नियोजन करण्यात हितसंबंधी अडथळे निर्माण करत आहेत. मागे डोंगरी येथे पाण्यात किडे सापडले. करंझाळे येथील एका दोनशे सदनिका असलेल्या रहिवासी वसाहतीत रोज पंचवीस टँकरच्या पाण्याची आवश्यकता आहे. पाण्याचा दर्जा स्नानासाठी पण सुरक्षित नाही. आणखी एका प्रतिष्ठित वसाहतीत नवी पाईप लाईन टाकण्यासाठी संबंधित खाते भरमसाठ मोबदल्याची मागणी करते. अर्थात बेकायदेशीररीत्या. पर्वरी येथे काही सदनिकांना पाण्याची जोडणी देण्यात पाणी माफिया अडथळे आणतात. मांद्रे येथे वीजजोडणी देण्यासाठी एका छोट्या घरमालकाला नव्वद हजारांचा मोबदला आकारला जातो. शिवाय अतिरिक्त कायद्यानुसार येणारा खर्च. हे सारे आता समाजात, मनात, रक्तात इतके भिनले आहे की शुद्धीकरण अशक्य असेच गृहित धरले जाते आहे. आपल्या व्यक्तिगत समस्या, ताणतणाव यामुळे सामान्य व्यक्तीला याचा प्रतिरोध करणे कुवतीच्या चौकटीत बसत नाही. परतीचे दोर कापले गेल्याचे वैफल्य सुसंस्कृत समाजमनाला कुरतडत आहे. इतका गहजब होऊन पण रेईश मागुश डोंगर वाचवता आला नाही. साठ वर्षांपूर्वी कांपाल मैदानावर आंतर कॉलेज क्रीडास्पर्धा आयोजित केल्या होत्या. पुरुषोत्तम सिंगबाळ म्हणजे एक अवलियाच. खेळ, संगीत, नाट्य, चित्रकला अन्‌ निवेदन यात प्रावीण्य. शिवाय साहित्य तसेच अध्यात्मशास्त्रात रूची घेणारा. रेईश मागुश किल्ला त्याला त्यावेळी स्वच्छ, दाढी करून स्नान केलेल्या तपस्वी वृद्धासारखा वाटला. प्रतिमा सर्वांनाच त्यावेळी आवडल्याचे स्मरते. त्या परिसराची आज काय परिस्थिती आहे? कारापूर, सांकवाळ (भूतानी) मरणयातना भोगत आहेत. वाघेरीच्या पन्नास लाख चौरस मीटर क्षेत्रफळाचे अनेक लचके तोडण्याचे प्रयत्न असल्याचा एक व्हिडिओ व्हायरल झालेला आहे. याच कारणास्तव केरी गाव पश्चिम घाट संवेदनक्षेत्रातून वगळण्याचे प्रयत्न होताना दिसताहेत. बातमीची शहानिशा होऊन प्रतिबंधात्मक उपापयोजना होणे आवश्यक आहे. गोवा प्रकल्पग्रस्त होत असल्याचे चित्र दिसत आहे. शिवाय ‘जॉबलेस ग्रोथ’ची पण लागण झाल्याचे दिसते आहे.
तुलसीविवाहानिमित्त पेडण्याला जाणे झाले. पूर्वीचा आब अन्‌ उत्साह मावळल्याचे संकेत मिळत होते. काळाचा परिणाम. छोट्यामोठ्या सणांचे अस्तित्व आता सांकेतिकच. नव्या पिढीला यात स्वारस्य नसणे स्वाभाविक. परंतु किमान पुरोहिताची उपस्थिती पूजाविधी, विवाह विधी आटोपण्यासाठी आवश्यकता असते. स्थानिक पुरोहित ज्यांना जमीनदारांनी जमिनी सेवेसाठी वतन दिल्या होत्या, त्यांनी पारंपरिक व्यवसायाला केव्हाच सोडचिठ्ठी दिली. शेजारच्या राज्यातून आलेल्या पुजारी ब्राह्मणवर्गाच्या गोव्यात जन्मलेल्या पिढीने अन्य पर्याय निवडले. जे कोण या व्यवसायाला चिकटून राहिले त्यांना आमरण ब्रह्मचारी राहण्याची शिक्षा भोगावी लागली. आर्थिक सुबत्ता आहे, परंतु मनुष्यबळ नाही. पोकळी भरून काढली कंत्राटी तत्त्वावर आणलेल्या पुरोहितांनी. यजमान खूश, पुरोहित खूश अन्‌ यांना आणणारे कमिशन मिळाल्यामुळे खूश. वार्षिक देवकृत्ये कशी का असेना पार पडतात. गोव्यात आज विवाह, लग्नबंधन या संस्था व्यवसाय निगडीत झालेल्या आहेत. सुरक्षित नोकरी म्हणजे मुलगी मिळवण्याची पहिली पायरी. रोजंदारीवर असणाऱ्यांना तिष्ठत राहावे लागणार. परंतु विवाहाचे मागणी-पुरवठा मार्केट फक्त स्थानिकांसाठी. बाहेरून आलेल्या पुरोहितांना, कारागिरांना, मजुरांना, दुकानदारांना हा नियम लागू होत नाही. चकाकणाऱ्या गोव्यातल्या जीवनशैलीमुळे त्यांना विवाहबंधनात अडथळे येत नाहीत. आर्थिक येणावळ अन्‌ गोव्यात स्थायिक होण्याचे आकर्षण. परंतु यांच्या पुढील पिढ्यांना हीच समस्या भेडसावेल यात संदेह नाही. विवाहबंधन हा कौटुंबिक, सामाजिक प्रश्न आहे. सरकारला यात भूमिका नाही. परंतु अमर्याद सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या संख्येमुळे आलेला ‘डेमान्स्ट्रेशन इफेक्ट’ हे एकमेव नसले तरी मुख्य कारण आहे. विवाहमार्गात येणाऱ्या या मानवनिर्मित समस्यांच्या गाठी-निरगाठी सोडवण्यासाठी संवेदनशील संस्थांनी पुढाकार घेतला पाहिजे. वर-वधू संशोधन मंडळ स्थापणे हा पर्याय नाही. आश्वासक, निःस्पृह मध्यस्थ संस्था बळकट व्हायला हवी. कालौघात लुप्त झालेल्या या निस्वार्थी, परिणामकारक व्यवस्थेला नवसंजीवनी दिली तरच या समस्या सुटण्याचा मार्ग सापडेल. परंतु अशा आपलेपणा असणाऱ्या व्यक्ती आताच्या वेगवान जीवनशैलीत सापडणे मुष्कील. एकत्र किंवा विस्तारित कुटुंब हा पण पर्याय असेल. परंतु आताच्या चंगळवादी जीवनशैलीला हा मार्ग पटेल, परवडेल का?
