सजा मिळणार कधी?

0
13

दि. १९ फेब्रुवारी २००८ रोजी पणजी शहर पोलीस स्थानकावर आमदार बाबुश मोन्सेर्रात यांच्या नेतृत्वाखालील जमावाकडून झालेल्या तुफानी हल्ल्यासंबंधी पणजी पोलिसांनी नोंदवलेल्या मूळ तक्रारीची प्रत अखेर सीबीआयला सापडली. ही तक्रार मुळात अशी गूढरित्या आजवर गायब झाली होती, त्यामागे हा खटला कमकुवत करण्याचा प्रयत्न नव्हता ना असा प्रश्न त्यामुळे उपस्थित झाला आहे. हा हल्ला झाला त्याला आता चौदा वर्षे उलटली आहेत. पण अजूनही हे प्रकरण तडीला गेलेले नाही. ते तपास यंत्रणांकडून शीतपेटीत टाकण्याचाच पद्धतशीर प्रयत्न वेळोवेळी होत आला. याउलट या हल्ल्यानंतर संतापाच्या भरात तत्कालीन पोलीस अधीक्षक नीरजकुमार ठाकूर यांच्या नेतृत्वाखाली जे पोलीस ताळगावच्या मोन्सेर्रातांच्या गढीवर चाल करून गेले आणि तेथे नासधूस केली, त्यांच्यावर मात्र लगोलग कारवाई झाली. विशेष पोलीस तक्रार प्राधिकरणाने त्या प्रतिहल्ल्याला जबाबदार धरून श्री. ठाकूर, तत्कालीन उपअधीक्षक मोहन नाईक, सुभाष गोलतेकर, शांबा सावंत, तत्कालीन निरीक्षक सी. एल. पाटील, सुदेश नाईक, गुरुदास गावडे इतकेच काय, अगदी तत्कालीन पोलीस उपनिरीक्षक, हवालदार, शिपाई, महिला शिपाई या सगळ्यांविरुद्ध कायदा हाती घेतल्याबद्दल लगोलग खात्यांतर्गत कारवाईची शिफारस केली व तशी ती झालीही. अधीक्षक नीरज ठाकूरांची तर तात्काळ दिल्लीला पाठवणी झाली. आज हे नीरजकुमार ठाकूर अंदमान निकोबारचे डीजीपी आहेत. त्यांना त्यांच्या पुढील कारकिर्दीत राष्ट्रपती पोलीस पदक, गृहमंत्री पदक, विशेष सेवा पदके वगैरे मानसन्मान प्राप्त झाले हा भाग वेगळा, परंतु त्यांची कारकीर्द संपुष्टात आणण्याचा प्रयत्न तेव्हा झाला होता. पण ज्या गुंडांनी पणजीच्या पोलीस स्थानकावर तुफानी व प्राणघातक हल्ला चढवला, अगदी महिला पोलिसांविषयीही दयामाया बाळगली नाही, त्यांचा मात्र अजूनही केसही वाकडा झालेला दिसत नाही. यामागे केवळ बदललेली राजकीय समीकरणे हेच कारण आहे हे न कळण्याइतकी जनता दूधखुळी नाही.
२००८ सालच्या शिवजयंतीच्या रात्री पणजी शहर पोलीस स्थानकावर झालेला तो हल्ला खरोखर भीषण होता. मोठमोठे दगड आणून ते जमावाला आत शिरण्यापासून रोखण्यासाठी दारात उभ्या राहिलेल्या पोलिसांवर त्यांचा तुफानी मारा तेव्हा करण्यात आला. शेवटी पोलिसांना प्राण वाचवण्यासाठी दारे बंद करून घेऊन स्वतःला आत कोंडून घ्यावे लागले. पणजीचे हे शहर पोलीस स्थानक राज्य पोलीस मुख्यालयाच्या इमारतीचाच मागील भाग आहे. एखाद्या राज्याच्या पोलीस मुख्यालयावर अशा प्रकारे हल्ला होतो आणि केवळ राजकीय कारणांखातर त्यामागील सूत्रधाराला वर्षानुवर्षे अभय मिळत राहते ही बाब कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या निष्पक्षपातीपणाबद्दलच गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारी आहे. या प्रकरणात पोलीसच तक्रारदार आहेत, त्यामुळे हे प्रकरण नंतर सीबीआयकडे सोपवण्यात आले. सीबीआयने कोणताही मुलाहिजा न ठेवता या प्रकरणाच्या मुळाशी जाणे अपेक्षित होते. परंतु नंतरच्या काळात राजकीय समीकरणे बदलली आणि बाबुश मोन्सेर्रात भाजपवासी झाले. आज तर ते सरकारमध्ये मंत्री आहेत. त्यांची पत्नी सत्ताधारी पक्षाची आमदार आहे. अशा वेळी ज्यांच्या जिवावर बेतले होते, त्या पोलिसांना न्याय मिळेल असा विश्‍वास कसा उत्पन्न होईल? हे प्रकरण ज्या वेगवेगळ्या कारणांनी आजवर रखडत राहिले ते पाहिले तर ते तडीला जावे असे मुळात सरकारला वाटते तरी का असा प्रश्न या सार्‍यामुळे उपस्थित होतो. आरोपीवरील फौजदारी गुन्हे काढून टाकण्याचा प्रयत्न मध्यंतरी झाला. पण उच्च न्यायालयाने तो २०१२ साली धुडकावून लावला आणि खटला सुरू राहिला. २०१४ साली या खटल्याच्या सुनावणीवर तहकुबी आणण्यात आरोपीचे वकील यशस्वी ठरले. वास्तविक, अशा प्रकरणांतील सुनावणीची तहकुबी ही जास्तीत जास्त सहा महिने राहू शकते. परंतु हे प्रकरण तब्बल सात वर्षे न्यायालयीन सुनावणीविना राहिले. शेवटी ऍड. आयरिश रॉड्रिग्स यांनी त्यात लक्ष घातल्यानंतर पुढील सुनावणी पुन्हा सुरू झाली. पणजी पोलीस स्थानक प्रकरणाचे जे चालले आहे, तेच पित्याच्या अल्पवयीन नेपाळी मुलीवरील बलात्कार प्रकरणात आणि पुत्रावरील जर्मन मुलीवरील बलात्कार प्रकरणात घडले. सरकार कोणत्या प्रवृत्तीला पाठीशी घालते आहे? ज्या सार्वजनिक शूचितेची आणि नैतिकतेची बात सत्ताधारी पक्षाचे बडे नेते अहोरात्र करीत असतात, ती प्रत्यक्षात अशा प्रवृत्तींना सन्मानाने पक्षात घेऊन पाठराखण केली जाते, तेव्हा ती नैतिकता कुठे बासनात गुंडाळलेली असते? केवळ राजकीय कारणांखातर गुन्हेगारांचा बचाव करण्याचा प्रयत्न होणार असेल तर तो निश्‍चित लांच्छनास्पद ठरेल.