25.9 C
Panjim
Monday, March 1, 2021

शिक्षेची तरतूद असलेले प्लास्टिकबंदी विधेयक मंजूर

राज्यात प्लास्टिक उत्पादन आणि वापराला बंदी लादणार्‍या गोवा नॉन बायोडिग्रेडेबल कचरा (नियंत्रण) दुरुस्ती विधेयकाला विधानसभेत काल मंजुरी देण्यात आली. गोवा राज्य हे प्लास्टिक मुक्त राज्य म्हणून जाहीर करण्यात येणार असून प्लास्टिक बंदीची अंमलबजावणी १ जानेवारी, २०२० पासून केली जाणार आहे. प्लास्टिकच्या पिशव्या व प्लास्टिकपासून वस्तू तयार करणारे उत्पादक आणि वापर करणार्‍यांना दंड किंवा कारावासाच्या शिक्षेची तरतूद विधेयकामध्ये आहे, अशी माहिती पर्यावरणमंत्री नीलेश काब्राल यांनी विधानसभेत बोलताना काल दिली.

राज्यात प्लास्टिक बंदीच्या कार्यवाहीसाठी नियमावली तयार केली जाणार आहे. नियमावली तयार करण्यासाठी तज्ज्ञांच्या समितीची नियुक्ती केली जाणार आहे. सर्व बाजूंचा विचार करून प्लास्टिकबंदी विधेयक तयार करण्यात आलेे आहे. शंभर टक्के प्लास्टिक बंदी शक्य नाही. त्यामुळे काही उत्पादनासाठी सूट देण्यात आली आहे, असेही काब्राल यांनी सांगितले.

प्लास्टिकचा वापर करताना योग्य काळजी घेतली जात नसल्याने अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. प्लास्टिकची समस्या सोडविण्यासाठी विधेयकात आवश्यक दुरुस्ती करण्यात आली आहे. प्लास्टिकचा वापर करणार्‍या नागरिकाला पहिल्या गुन्ह्यासाठी अडीच हजार रुपये, दुसर्‍या गुन्ह्यासाठी साडेतीन हजार, पुढील प्रत्येक गुन्ह्यासाठी ५ हजार दंड किंवा ५ दिवसांच्या कारावासाची शिक्षेची तरतूद आहे. व्यावसायिक आस्थापनांसाठी पहिल्या गुन्ह्यासाठी १० हजार रुपये, दुसर्‍या गुन्ह्यासाठी २० हजार रुपये दंड, तसेच पुढील प्रत्येक गुन्ह्यासाठी ५० हजार रुपये दंड किंवा एक महिना कारावासाच्या शिक्षेची तरतूद आहे, असे मंत्री काब्राल यांनी सांगितले.

प्लास्टिक जाळणार्‍याला पहिल्या गुन्ह्यांसाठी ५ हजार रुपये आणि दुसर्‍या गुन्ह्यासाठी १० हजार रुपये दंड, तसेच मोठ्या प्रमाणात प्लास्टिक जाळण्यासाठी पहिल्या गुन्ह्यासाठी २५ हजार रुपये आणि दुसर्‍या गुन्ह्यासाठी ५० हजार रुपये दंड किंवा ५ दिवसांच्या कारावासाच्या शिक्षेची तरतूद आहे, असे मंत्री काब्राल यांनी सांगितले.
राज्यात प्लास्टिक बंदीची अंमलबजावणी करताना प्लास्टिक लॉबीला बळी पडू नये, असे कॉंग्रेसचे आमदार प्रतापसिंह राणे म्हणाले.

रोजगारभरती आयोग
स्थापनेला मान्यता
विधानसभेने गोवा राज्य कर्मचारी भरती आयोग विधेयकाला काल मान्यता दिली आहे. राज्य सरकारच्या विविध खात्यातील कनिष्ठ श्रेणीतील कर्मचार्‍यांची भरती या आयोगाकडून केली जाणार आहे. या आयोगावर अध्यक्ष म्हणून निवृत्त आयपीएस अधिकारी किंवा जीपीएसमधील निवृत्त अधिकार्‍यांची नियुक्तीची तरतूद आहे. राज्यपालांकडून या विधेयकाला मान्यता मिळाल्यानंतर या कर्मचारी भरती आयोगाची स्थापना केली जाणार आहे. दरम्यान, गोवा वैद्यकीय आस्थापने (नोंदणी आणि नियमन) विधेयकालाही काल मान्यता देण्यात आली. आरोग्यमंत्री विश्‍वजित राणे यांनी हे विधेयक मांडले.

STAY CONNECTED

845FansLike
8,000SubscribersSubscribe

TOP STORIES TODAY

आगामी विधानसभा निवडणुकांचे पडघम

दत्ता भि. नाईक आगामी मार्च-एप्रिलच्या काळात आसाम, प. बंगाल, तामिळनाडू व पुदुचेरी अशा तीन राज्यांत व एका छोट्याशा...

‘एलआयसी’ अंतर्बाह्य कशी आहे?

शशांक मो. गुळगुळे आतापर्यंत खाजगी कंपन्यांच्या भागभांडवल विक्रीपेक्षा सरकारी कंपन्यांच्या भागभांडवल विक्रीला चांगला प्रतिसाद मिळाला आहे आणि या...

खांडेकर-कुसुमाग्रज-बोरकर अनोखा त्रिवेणी संगम

राम देशपांडे भाऊंनी पन्नास वर्षांहून अधिक काळ मराठी साहित्याच्या क्षेत्रावर अधिराज्य केले. स्वतःचा असा एक वेगळा ठसा मराठी मनावर...

अस्त

अंजली आमोणकर देहोपनिषद सिद्ध झालं म्हणजे देहकथा पूर्ण झाली. विसर्जनाची वेळ झाली. गीतेत म्हटले आहे- ‘तू त्रिगुणातीत हो!’...

फुटीच्या दिशेने?

कॉंग्रेस पक्षामधील असंतोष पुन्हा खदखदू लागला आहे. शनिवारी जम्मूमध्ये गुलाम नबी आझाद यांच्या राज्यसभेतील निवृत्तीच्या निमित्ताने आयोजित ‘शांती संमेलना’तील ज्येष्ठ कॉंग्रेस नेते...

ALSO IN THIS SECTION

आजपासून कोरोना लसीकरणाचा दुसरा टप्पा

>> राज्यात ३७ केंद्रांची व्यवस्था, ज्येष्ठ नागरिकांना लस देणार राज्यात कोरोना प्रतिबंधक लसीकरणाची व्याप्ती १ मार्च २०२१ पासून वाढविण्यात...

पालिका निवडणुकीसाठी आजपासून उमेदवारी अर्ज वाढण्याची अपेक्षा

>> आतापर्यंत २६ अर्ज दाखल, ४ मार्चपर्यंत मुदत राज्यातील पणजी महानगरपालिका, अकरा नगरपालिकांच्या २० मार्च २०२१ रोजी होणार्‍या निवडणुकीसाठी...

नावेली पोटनिवडणुकीसाठी कॉंग्रेसची कुतिन्होंना उमेदवारी

दक्षिण गोवा जिल्हा पंचायतीच्या नावेली मतदारसंघातील पोटनिवडणुकीसाठी कॉंग्रेस पक्षाची उमेदवारी गोवा प्रदेश महिला कॉंग्रेसच्या अध्यक्ष प्रतिमा कुतिन्हो यांना काल जाहीर करण्यात आली.गोवा...

पालिका आरक्षणाबाबत आज निवाड्याची शक्यता

राज्यातील अकरा नगरपालिका निवडणुकीतील आरक्षण आणि फेररचनेला आव्हान देणार्‍या याचिकांवर मुंबई उच्च न्यायालयाचे गोवा खंडपीठ सोमवार १ मार्च २०२१ रोजी निवाडा देण्याची...

जलशक्ती मंत्रालय राबवणारजलसंधारण मोहीम ः मोदी

>> ‘मन की बात’मध्ये पंतप्रधानांची माहिती पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी काल रविवारी सकाळी ११ वाजता आपल्या मासिक ‘मन की बात’च्या...