- – शशांक मो. गुळगुळे
काही वैयक्तिक कारणांसाठी बँकांकडून वा अन्य संस्थांकडून वैयक्तिक कर्ज मिळते, पण वैयक्तिक कर्जावर फार चढ्या दराने व्याज भरावे लागते. त्याऐवजी विविध मालमत्तांवर म्हणजेच केलेल्या विविध गुंतवणुकींवर कर्ज घ्यावे. यामुळे कमी दराने व्याज भरावे लागते, खर्च वाचतो.
कर्ज घेतले की कर्जाची रक्कम तर भरावीच लागते, तसेच त्यावर व्याजही भरावे लागते. तातडीची गरज निर्माण झाल्यावर कर्ज घेतले जाते. काही वैयक्तिक कारणांसाठी बँकांकडून वा अन्य संस्थांकडून वैयक्तिक कर्ज मिळते, पण वैयक्तिक कर्जावर फार चढ्या दराने व्याज भरावे लागते. त्याऐवजी विविध मालमत्तांवर म्हणजेच केलेल्या विविध गुंतवणुकींवर कर्ज घ्यावे. यामुळे कमी दराने व्याज भरावे लागते, खर्च वाचतो.
मुदत ठेवी (बँकांत वा अन्य ठिकाणी), जीवन विमा पॉलिसी, भविष्य निर्वाह निधी (पीएफ), सिक्युरिटीज आणि सोनं यांत दीर्घ मुदतीची गुंतवणूक करून चांगला परतावा मिळू शकतो. तसेच गरज पडली तर यांवर कर्जही मिळू शकते. या गुंतवणुकी ‘प्राईम सिक्युरिटी’ म्हणून तारण ठेवून त्यावर कर्ज मिळू शकते. तसेच या गुंंतवणुकीतील उत्पादने बँकांना किंवा नॉन-बँकिंग फायनान्शिअल इन्स्टिट्यूट्‌सना (एनबीएफसी) ‘कोलाटेरल सिक्युरिटी’ म्हणून देता येतात. या गुंतवणुकीत तुमची जितकी रक्कम आहे त्याच्या ९० टक्के रक्कम कर्जास पात्र ठरू शकते.
या गुंतवणुकीतून बाहेर पडून पैसे घेण्यापेक्षा गुंतवणूक तशीच ठेवून त्यावर कर्ज घेणे कधीही चांगले असे या क्षेत्रातील जाणकारांचे मत आहे. वैयक्तिक कर्जांवर व क्रेडिट कार्डद्वारे रोकड काढल्यास त्यावर १५ ते ४० टक्के दराने व्याज आकारले जाते, तर स्वतःच्या गुंतवणुकीवर घेतलेल्या कर्जावर फार कमी दराने व्याज भरावे लागते.
गुंतवणुकीवर जास्त रकमेचे कर्ज मिळते. तसेच कर्ज मिळण्याची प्रक्रियाही सोपी व सुटसुटीत असते. ज्या गुंतवणुकीवर कर्ज घेतले जाते ती गुंतवणूक कर्ज संमत करणार्‍याकडे तारण ठेवावी लागते. परिणामी या कर्जप्रकारात ‘क्रेडिट स्कोअर’ पाहिला जात नाही. कर्ज देणार्‍या यंत्रणांच्या दृष्टीने तुमच्या गुंतवणुकीवर कर्जे देणे ही सुरक्षित कर्जे आहेत.
म्युच्युअल फंड आणि बॉण्ड्‌स ः इक्विटी म्युच्युअल फंड तसेच डेट म्युच्युअल फंड शेअर, बॉण्डस्, राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (एनएससी), किसान विकास पत्र, रिझर्व्ह बँक बॉण्ड्‌स आणि अपरिवर्तनीय कर्जरोखे या सर्व वित्तीय मालमत्तांवर कर्जे मिळतात. यावर सुरुवातीला एक वर्षाच्या मुदतीत ‘ओव्हर ड्राफ्ट’ कर्ज दिले जाते. वर्षानंतर नूतनीकरणही केले जाते. जेवढ्या रकमेचा ओव्हर ड्राफ्ट वापरला तेवढ्या रकमेवरच व्याज आकारले जाते. म्हणजे एखाद्याला ५ लाख रुपये कर्ज मंजूर झाले आहे, त्यापैकी त्याने फक्त २ लाख रुपयेच वापरले तर त्याला २ लाख रुपयांवरच व्याज आकारले जाणार. काही बँका डेट सिक्युरिटीजवर मुदतकर्ज (टर्म लोन) देतात. कर्ज घेतलेल्या बॉण्ड्‌सना तसेच म्युच्युअल फंडावर कर्जाच्या काळात व्याज किंवा लाभांश जाहीर झाले तर ते क्रेडिट होतात. बॉण्ड्‌स किंवा म्युच्युअल फंडावर मिळणारे व्याज व लाभांश व त्यावर घेतलेले कर्ज यांचा काहीही संबंध नसतो. म्युच्युअल फंड व अन्य बाजार संलग्नित सिक्युरिटीज या बाजारात होणार्‍या दराच्या चढउतारावर अवलंबून असतात. परिणामी कर्ज देणारी यंत्रणा याबाबत प्रचंड सावध असते. उदाहरण द्यायचे तर शेअरचा भाव एक हजार रुपये असताना दिलेले कर्ज आणि नंतर त्याच शेअरचा भाव घसरून ४०० रुपये झाला तर त्या कर्जातील काही प्रमाण असुरक्षित कर्ज होऊ शकतं. त्यामुळे बँका तसेच अन्य यंत्रणा नावाजलेल्या कंपन्यांच्या शेअरवरच कर्ज देतात. जर बाजार घसरला, गडगडला तर कर्ज देणारी यंत्रणा कर्जदाराकडून अतिरिक्त सिक्युरिटी मागते. जर बाजार घसरण्यामुळे सिक्युरिटीच्या रकमेत ५० टक्क्यांहून अधिक घट झाली असेल तर रिझर्व्ह बँकेच्या नियमांनुसार ती सात कामकाजांच्या दिवसांच्या आत भरून काढावी लागते. सदर खाते सात कामकाजांच्या दिवसांच्या आत नियमित करावे लागते.
मुदत ठेवी ः मुदत ठेवी तारण ठेवून ओव्हर ड्राफ्ट मिळू शकतो. ज्या बँकेत एफडी आहे, त्या बँकेत कर्ज मागणार्‍याचे बचत खातेही असावे लागते. तसेच कर्ज मागणारी व्यक्ती १८ वर्षांहून अधिक वयाची असावी लागते. अज्ञान बालकाच्या नावे असलेल्या ठेवींवर पालकांना कर्ज मिळू शकत नाही. बँका कर्ज वसूल करण्यासाठी तारण ठेवलेली मुदत ठेव मोडून, ती रक्कम कर्जाच्या खात्यात क्रेडिट करू शकतात.
चारचाकी वाहन (कार) ः सोनं किंवा प्रॉपर्टीवर कर्ज घेतलं तर सोनं किंवा प्रॉपर्टी कर्ज देणार्‍याच्या ताब्यात द्यावी लागते. पण कार मात्र कर्ज देणार्‍या यंत्रणेच्या ताब्यात द्यावी लागत नाही. तसेच कारची कागदपत्रे ‘कोलाटेरल सिक्युरिटी’ म्हणूनही द्यावी लागत नाहीत. कारच्या आर.सी. (रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टिफिकेट) बुकमध्ये कर्ज देणार्‍या यंत्रणेचे ‘हायपोथिकेशन चार्ज’ केले जाते. हे केल्यामुळे कारमालकाला कर्ज देणार्‍या यंत्रणेकडून ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ मिळाल्याशिवाय कार विकता येत नाही. कारचा विमा ही ‘हायपोथिकेट’ केला जातो, त्यामुळे कारचे नुकसान झाले म्हणून जर विम्याचा दावा केला तर विम्याच्या दाव्याची रक्कम कर्ज देणार्‍या यंत्रणेला मिळते.
विमा ः पारंपरिक विमा पॉलिसीज, त्या म्हणजे- एन्डॉवमेन्ट, मनी-बॅक तसेच युनिट संलग्न या प्रकारच्या पॉलिसी तारण ठेवून त्यांवर कर्ज मिळू शकते. पॉलिसी किती रकमेची उतरविलेली आहे ही रक्कम कर्ज देण्यासाठी ग्राह्य धरली जात नाही, तर पॉलिसीच्या ‘सरेंडर’ मूल्यावर द्यावयाच्या कर्जाची रक्कम ठरते. कर्जदाराला ठरवून दिलेल्या नियमांप्रमाणे व्याजाचा भरणा करावा लागतो. कर्जाची पूर्ण रक्कम व्याजासकट भरून, हे कर्जखाते बंद करता येते किंवा पॉलिसीच्या मुदतीअंती विमा कंपनी पॉलिसी रकमेचा निधी कर्ज खात्यात वळती करते. व्याज नियमित भरले नाही तर हे व्याज कर्जाच्या मूळ रकमेत समाविष्ट करून त्यावर चक्रवाढ व्याज दर आकारले जातात. कर्ज घेतल्यानंतर कर्जदाराचा मृत्यू झाल्यास विमा कंपनी कर्जाची रक्कम व व्याज पॉलिसीतून मिळणार्‍या रकमेतून वसूल करून घेऊन, उरलेली रक्कम पॉलिसीच्या ‘नॉमिनी’ला देते.
सोने ः सोने तारण ठेवून कर्ज घेणे हा सुरक्षित कर्जाचा लोकप्रिय पर्याय. हे कर्ज किमान ६ महिन्यांच्या मुदतीपासून ३ वर्षांच्या मुदतीपर्यंत संमत होते. व्याजदरही ७ टक्क्यांच्या दरम्यान असतो. सोन्याची शुद्धता व कर्जाचा कालावधी यानुसार व्याजदर ठरविला जातो. सोन्याच्या मूल्याच्या ७५ टक्क्यांपर्यंत कर्ज द्यावे अशा रिझर्व्ह बँकेच्या बँकांना सूचना आहेत. तरी बँका त्यांच्या जोखमीचा विचार करून ४० ते ६० टक्क्यांपर्यंतच कर्ज देतात.
सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी (पीपीएफ)ः पीपीएफ व पीएफ यांच्यात बर्‍याच जणांचा गोंधळ उडतो. पीएफ रकमेतून कर्ज मिळत नाही. काही खास कारणासाठी मुलीचं लग्न, घर बांधणं, गंभीर स्वरूपाचा आजार अशा परिस्थितीत काही प्रमाणात रक्कम काढता येते. पीपीएफमध्येही ही सोय आहे व कर्जही मिळते. कर्ज व्याजासह ठरवून दिलेल्या मुदतीत भरावे लागते. पीपीएफवर जे व्याज दिले जाते त्याहून १ टक्का अधिक दराने व्याज कर्जावर आकारले जाते. कर्ज म्हणून परत फिटेपर्यंत त्या रकमेवर व्याज आकारले जात नाही. पीपीएफ खाते उघडून तीन वर्षे तसेच पाच वर्षे झाल्यानंतरच कर्ज मिळू शकते. कर्जाची मुदत तीन वर्षे असते. कर्ज मुदतीत पूर्ण न केल्यास ६ टक्के दराने व्याज आकारले जाते. मासिक हप्त्यानेही कर्जफेड करता येते.
अतिरिक्त शुल्क ः ओव्हर ड्राफ्टवर वर्षाला देखभाल खर्च म्हणून रु. ५०० ते २५०० शुल्क आकारले जाते. डॉक्युमेन्टेशन शुल्क रु. ५० ते ६५० आकारले जाते. नूतनीकरण शुल्क रु. १००० ते ५००० आकारले जाते. मुदतपूर्व कर्जाचा भरणा केल्यास कर्जाच्या रकमेच्या १ ते ४ टक्के पेनल्टी आकारली जाते. शिवाय मूळ रकमेच्या ३ ते ६ टक्के पेनल्टी आकारली जाते. व्हॅल्युएशन शुल्क रु. ३०० ते १५००. हे शुल्क कार व सोन्याचे बाजारी मूल्य समजण्यासाठी आकारले जाते. कर्ज संमत करून घेऊन वापरले नाही तर नॉन-युटिलायझेशन शुल्क आकारले जाते. तसेच शासनाच्या नियमानुसार स्टॅम्पड्युटीही भरावी लागते.
गुंतवणुकींवर मिळणार्‍या कर्जांचा तपशील-
