विकसित गोव्याचा रोडमॅप

>> राज्याचा 2024-25 चा विक्रमी शिलकी अर्थसंकल्प सादर

>> पायाभूत सुविधा, शिक्षण, आरोग्य क्षेत्रासाठी भरीव तरतूद

अर्थमंत्री या नात्याने काल मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सन 2024-25 ह्या आर्थिक वर्षासाठी कोणतीही करवाढ नसलेला 26855.56 कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प गोवा विधानसभेत सादर केला. हा 1760 कोटींचा विक्रमी महसुली शिलकी अर्थसंकल्प आहे. या अर्थसंकल्पातून आपण ‘विकसित भारत 2047′ ह्या केंद्र सरकारच्या संकल्पाच्या धर्तीवर ‘विकसित गोवा’ व ‘स्वयंपूर्ण गोवा’ हे ध्येय समोर ठेवले आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. यंदाच्या अर्थसंकल्पाचे खास वैशिष्ट्य म्हणजे तो महिलाकेंद्रित आहे. ह्या अर्थसंकल्पातील 30 टक्के एवढा निधी हा महिलांच्या विकासासाठी खर्च होणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली. अन्य क्षेत्रांच्या तुलनेत वीज, शिक्षण, पायाभूत सुविधा, आरोग्य क्षेत्रासाठी भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. या ह्या अर्थसंकल्पात नागरिकांवर करांचा कोणताही बोजा टाकण्यात आलेला नाही. सलग दुसऱ्या वर्षी अर्थमंत्र्यांनी कोणतीही करवाढ नसलेला अर्थसंकल्प काल विधानसभेत मांडला.

शालेय दर्जा अधिमान्यता प्राधिकरण स्थापणार

गोवा राज्य शाळा दर्जा अधिमान्यता प्राधिकरणाची स्थापना करणार
पशुवैद्यकीय महाविद्यालय स्थापन करणार
कौशल्य आधारित अभ्यासक्रम सुरू करणार
वेगवेगळ्या शाळांचे नवनिर्माण व दुरुस्ती, माशेल, बेतोडा,
आगशी, वन, वळवई व मंगेशी येथे प्राथमिक शाळांचे पुनर्निर्माण.
मुख्यमंत्री ‘सुविद्या’ योजना. त्याखाली प्राथमिक व शालेय शिक्षकांना अत्याधुनिक सुविधा
उच्च शिक्षण क्षेत्रातील प्राध्यापकांसाठी अत्याधुनिक प्रतिभा विकास केंद्र
शिक्षण संस्थांमध्ये समर्थ ई गव्हरमेंट सूटची अंमलबजावणी
आंतरशाखीय संशोधन योजना
फर्मागुढीत इंदिरा गांधी मुक्त विद्यापीठाचे पूर्ण दर्जाचे केंद्र सुरू करणार

दक्षिण गोव्यात आयुष इस्पितळ

आरोग्य क्षेत्रास 2121 कोटींची तरतूद
दक्षिण गोव्यात 2024-25 पर्यंत आयुष इस्पितळ उभे राहणार
दंत महाविद्यालयासाठी 75 कोटींची तरतूद
आयपीएचबीसाठी 82 कोटींचा निधी
आझिलो आणि हॉस्पिसिओ जिल्हा रुग्णालयांत सौर ऊर्जा यंत्रणा
शिरोडा येथे आयुष नेत्रचिकित्सा ओपीडी

सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी गृहकर्ज योजना
सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी गृहकर्ज योजना पुन्हा एकदा सुरू करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. त्यासाठी अर्थसंकल्पात 15 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

‘नारीशक्ती!’
सन 2024-25 च्या राज्य अर्थसंकल्पामध्ये राज्य सरकारने प्रथमच ‘जेंडर बजेट स्टेटमेंट’ ह्या नावाखाली अर्थसंकल्पातून महिलावर्गास किती प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष लाभ होऊ शकतो ह्याचा लेखाजोखा मांडण्याचा प्रयत्न केला आहे. स्त्री पुरुष समानतेच्या दृष्टीने ‘जेंडर रिस्पॉन्सिव्ह बजेटिंग’ ही अर्थशास्त्रातील नवी संकल्पना त्याद्वारे सरकारने राबवली आहे. प्रमुख सरकारी खात्यांच्या महिलाविषयक योजनांची त्याद्वारे तीन प्रकारे विभागणी करण्यात आली असून शंभर टक्के महिलांसाठीच असलेल्या योजना व उपक्रम, 30 टक्क्यांहून अधिक, परंतु शंभर टक्क्यांहून कमी वाटा महिलांना मिळू शकेल अशा योजना आणि 30 टक्क्यांहून कमी लाभ महिलांना मिळणार असलेल्या योजना अशा प्रकारची ही वर्गवारी आहे. महिला व बालकल्याण खाते, समाजकल्याण, वनवासी कल्याण, पोलीस, ग्रामविकास, शिक्षण, उच्चशिक्षण, आरोग्य, वाहतूक, पशुसंवर्धन, मस्त्योद्योग, उद्योग, व्यापार व वाणिज्य आणि कृषी खाते अशा तेरा खात्यांच्या योजनांची अशा प्रकारे वर्गवारी करण्यात आली आहे.

गोव्याच्या आतापर्यंतच्या अर्थसंकल्पांच्या इतिहासात प्रथमच यंदा ‘जेंडर बजेट’ ही अर्थशास्त्रीय संकल्पना तयार करण्यात आली असून, त्याद्वारे राज्यातील महिलांचा विकास साधणे हे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात महिलांच्या विकासासाठी 30 टक्के निधी खर्च करण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. महिलांच्या बाबतीत होणारा भेदभाव दूर करणे हे यामागील उद्दिष्ट असल्याचे ते म्हणाले.

राज्याच्या अंतर्भागात प्रायोगिक सहली

गोव्याच्या दूरस्थ प्रदेशांमध्ये पर्यटकांना नेण्यासाठी प्रायोगिक सहली.
पहिल्या टप्प्यात राजभवन दर्शन, मये व काणकोण दर्शन
प्रायोगिक सहलींसाठी तीन एजन्सींसोबत करार
गोवा ते देहरादून थेट विमान सेवा
गोव्यातील प्रसिद्ध मंदिरांना राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रसिद्धी देण्यासाठी व्यावसायिक एजन्सीसोबत सामंजस्य करार
दूधसागरमधील सहलींच्या संचलनासाठी सेवा पुरवठादार
पर्यटन साधनसुविधा विकासासाठी जीटीडीसीस 83.01 कोटी

क्रीडाप्रशिक्षणासाठी
‘खेलो इंडिया’ केंद्रे

विविध खेळांच्या प्रशिक्षणासाठी खेलो इंडिया केंद्रे
पर्ये, वास्को, सावईवेरे, मांद्रे, गोवा वेल्हा आणि कुंभारजुवेत क्रीडा मैदाने
मडकई व वेळ्ळी येथील क्रीडा प्रकल्प पूर्णत्वाकडे.

मुख्यमंत्री कलावृद्धी सन्मान

201 कोटींची तरतूद
40 ते 60 वयोगटातील 10 कलाकारांचा दरवर्षी ‘मुख्यमंत्री कला वृद्धी सन्मान’ पुरस्काराने सन्मान
म्हापसा येथे रवींद्र भवन इमारत बांधणार

एका नजरेत राज्याची आर्थिक स्थिती

सन 2023 – 24 साठी राज्याचे अंदाजित सकल उत्पन्न 1,06,532.57 कोटी रुपये.
सन 2022-23 च्या 11.16 टक्क्यांच्या तुलनेत यंदा त्यातील वाढ 13.73 टक्के.
राज्याचे दरडोई उत्पन्न 6 लाख 75 हजार रुपये.
सन 2024-25 साठी सकल उत्पन्न 1,21,309.02 कोटींवर जाईल व सन 2023-24 च्या तुलनेत त्यात 13.87 टक्के विकास दर गाठला जाईल अशी अपेक्षा आहे.
राज्याचे दरडोई उत्पन्नही 7 लाख 64 हजार रुपयांपर्यंत वाढेल असा विश्वास.
2399.21 कोटींची महसुली शिल्लक साध्य. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात शिल्लक राहण्याची ही पहिलीच वेळ.
राज्याची वित्तीय तूट 3,149.46 कोटी म्हणजे एफआरबीएम कायद्याच्या 3.5 टक्क्यांच्या मर्यादेत.

प्रतिक्रिया

‘मोठी घोषणा, शून्य पूर्णता’ हे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकारचे धोरण आहे. 2024-25 साठी 26,855 कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प हा आगामी लोकसभा निवडणुकीवर डोळा ठेवून ‘फील गुड फॅक्टर’ तयार करण्याचा प्रयत्न आहे. प्रत्यक्षात हा अर्थसंकल्प ‘गुड फॉर नथिंग’ असाच आहे.

• युरी आलेमाव, विरोधी पक्षनेते.
  अर्थमंत्री प्रमोद सावंत यांनी विधानसभेत मांडलेला अर्थसंकल्प हा विकासाभिमुख असून, त्यासाठी ते अभिनंदनास पात्र आहेत. विकसित भारताबरोबरच विकसित गोवा घडवण्याचा हा संकल्प आहे. या अर्थसंकल्पामुळे राज्याच्या स्वयंपूर्ण गोवा ह्या मोहिमेला चालना मिळणार आहे. – नरेंद्र सावईकर, सरचिटणीस, भाजप.

लॉजिस्टिक साधनसुविधांचा विकास

ईझ ऑफ डुईंग बिझनेसला चालना देणार
लॉजिस्टिक साधनसुविधा विकास करणार
भारतातील पहिले डिजिटल पब्लिक गुड फॉर इंडस्ट्री गव्हर्नन्स
औद्योगिक वसाहतींतील 20 टक्के विनावापर भूखंडांचा लिलाव
औद्योगिक वसाहतींमध्ये व जवळपास कर्मचाऱ्यांसाठी निवासी सुविधा
रात्रपाळीतील कर्मचाऱ्यांसाठी वाढीव बस सुविधा

पंचायतस्तरावर ‘पेपरलेस’ला चालना

पंचायत स्तरावर विविध कामांसाठी पेपरलेस वर्क फ्लो प्राधान्य
आर्थिकदृष्ट्या दुबळ्या पंचायतींना अर्थसाहाय्य.
दीनदयाळ साधनसुविधा योजनेखाली विविध प्रकल्पांसाठी तरतूद
केंद्रीय मदतीने गोवा बाजार प्रकल्प.

शाळा व इमारतींवर सौर ऊर्जा प्रकल्प

3999 कोटींची तरतूद
अक्षय ऊर्जेसाठी 62 कोटींची तरतूद
इलेक्ट्रिक वाहनांना अनुदानापोटी 25 कोटींची तरतूद
सरकारी विभाग आणि शाळांच्या इमारतींवर सौर यंत्रणा बसवणार
अनुसूचित जाती-जमातींसाठी छपरावर सौर ऊर्जा यंत्रणेसाठी 75 टक्के अनुदान
अनुसूचित जाती-जमाती वस्त्यांमध्ये मोफत सौर पंप आणि मोफत पथदीप

‘काजू क्लस्टर’ विकसित करणार

259 कोटींची तरतूद
स्वयंसाहाय्य गटांना भाजी लागवडीसाठी अर्थसहाय्यात वाढ, 1 लाख रुपये प्रतिहेक्टरी
राष्ट्रीय फलोत्पादन महामंडळाच्या विद्यमाने काजू पिकाच्या विकासासाठी काजू क्लस्टर
गोवा कृषी महाविद्यालयाच्या इमारतीसाठी 10 कोटी
लघु जलसिंचन योजनांखाली अनुदान मर्यादेत वाढ
अनेक नव्या खाजन बांधांची निर्मिती
औद्योगिक वसाहतींत ‘ॲग्रो फूड पार्क’
छोट्या शेतकऱ्यांसाठी ई ॲग्री मार्केटिंग प्लेस, ऑनलाईन मार्केटिंग मोबाईल ॲप
4 मजली पशुसंवर्धन इमारतीची पुनर्बांधणी

महत्त्वाच्या तरतुदी

ट्रान्सपोर्टेशन हबसाठी 700 कोटी
स्मार्ट मीटर बसवण्याच्या कामांसाठी 467 कोटी
जीएसआयडीमार्फत नव्या प्रकल्पांसाठी 332 कोटी
नव्या प्रकल्पांद्वारे सुरळीत पाणीपुरवठ्यासाठी 100 कोटी
मुख्यमंत्री शिष्यवृत्ती योजनेसाठी 93 कोटी
राज्यात 6 नव्या धरणांसाठी 50 कोटी
रस्ता सुरक्षा, देखभाल व पूल दुरुस्तीसाठी 50 कोटी
प्रत्येक मतदारसंघात विकासकामांसाठी 40 कोटी
इलेक्ट्रिक वाहन खरेदी अनुदानासाठी 25 कोटी
‘प्रशासन स्तंभ’ संकुल उभारणीसाठी 30 कोटी
राज्यात 8 खाजन बांध उभारणीसाठी 18 कोटी
दोन्ही जिल्हा पंचायतींसाठी 16 कोटी
गोवा ई-बाजार योजनेसाठी 16 कोटी
कमकुवत पंचायतींच्या विकासासाठी 13 कोटी
भाऊसाहेब बांदोडकर स्मृतिस्थळ नूतनीकरणासाठी 10 कोटी
‘स्वयंपूर्ण गोवा’ मोहिमेसाठी 10 कोटी
सेंट फ्रान्सिस झेवियर शवप्रदर्शनासाठी 10 कोटी
गोवा गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळासाठी 7 कोटी
मुख्यमंत्री रोजगार योजनेसाठी 6.5 कोटी
नद्या संवर्धनासाठी ‘उगम से संगम’ योजनेसाठी 5 कोटी
जीपार्डच्या अंतर्गत मिशन कर्मयोगीसाठी 2.50 कोटी

कदंब बसगाड्या
इलेक्ट्रिक होणार

306 कोटींची तरतूद
कदंब बसेस इलेक्ट्रिक होणार
पणजी बसस्थानकावर अत्याधुनिक व्यवस्था
डिचोली बसस्थानकासाठी 20 कोटी
मडगाव व वास्को बसस्थानकांसाठी प्रत्येकी 6.5 कोटी

मुख्यमंत्री मच्छीमार विमा योजना
84 कोटींची तरतूद
मुख्यमंत्री मच्छिमार विमायोजना जाहीर, त्याखाली सक्रिय मच्छिमारांस विमा संरक्षण.
मडगावच्या घाऊक मासळी मार्केट इमारतीचे (41 कोटी) बांधकाम पूर्ण होणार
4.25 कोटी खर्चून मत्स्यवाहिनी मासे दालने पुरवण्याचा प्रस्ताव

सहकारी संस्थांतील ठेवींना विमासंरक्षण

बुडित खात्यात जाणाऱ्या सहकारी संस्थांमधील ग्राहक ठेवींसाठी संरक्षण योजना, त्यात 1 लाख रुपयांपर्यंतच्या गुंतवणुकीला विमा संरक्षण.

आवास’चा व्याजभार सरकार उचलणार

गृहआधार व लाडली लक्ष्मी योजनेसाठी 281 कोटींची तरतूद
पंतप्रधान आवास योजनेखालील गृहकर्जाच्या व्याजाचा एक घटक
सरकार भरणार, त्यासाठी 15 कोटींची तरतूद
दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजनेसाठी 436.80 कोटींची तरतूद
नशामुक्त भारत योजनेची व्याप्ती वाढवणार
दिव्यांग सशक्तीकरण खात्यासाठी 28.17 कोटींची तरतूद

संशोधन व शब्दावली निर्मिती योजना

संशोधन व शब्दावली निर्मिती योजना
राजभाषेचा विकास व उत्तेजन
कोकणी भाषेतून ॲनिमेशन व दस्तऐवजीकरण
रवींद्र केळेकर व मनोहरराय सरदेसाई यांचे जन्मशताब्दी वर्ष सरकार साजरे करणार

राज्यात वाहतूक केंद्र तयार करणार

ग्लोबल आयआयटी माजी विद्यार्थ्यांच्या संघटनेच्या अँटीसिपेटेड सोशल इम्पॅक्ट फंड मधून गोव्याला तत्वतः 2500 कोटींचा निधी मंजूर झालेला असून, त्याद्वारे राज्यात ‘ट्रान्सपोर्टेशन हब’ म्हणजेच वाहतूक केंद्र उभारण्यात येणार आहे. त्याद्वारे कदंब महामंडळाच्या ताफ्यात बॅटरीवर चालणाऱ्या ईव्ही बसेस आणण्यात येतील.

भाऊसाहेबांच्या स्मारकाची दुरुस्ती
गोव्याचे पहिले मुख्यमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकर यांच्या मिरामार येथील स्मारकाचे 10 कोटी रुपये खर्चून नूतनीकरण करण्यात येणार आहे.

खातेनिहाय निधीची तरतूद

वीज – 3999 कोटी
शिक्षण – 3243 कोटी
सार्वजनिक बांधकाम खाते – 2976 कोटी
आरोग्य – 2121 कोटी
गृह – 1226 कोटी
जलस्रोत – 675 कोटी
उच्च शिक्षण – 553 कोटी
समाजकल्याण – 553 कोटी
महिला व बालकल्याण – 406 कोटी
नगरविकास – 404 कोटी
तंत्रशिक्षण – 323 कोटी
वाहतूक – 306 कोटी
कायदा व न्याय – 271 कोटी
कृषी – 259 कोटी
पर्यटन – 255 कोटी
क्रीडा व युवा व्यवहार – 240 कोटी
विज्ञान व तंत्रज्ञान – 209 कोटी
कला व संस्कृती – 201 कोटी
पशुसंवर्धन – 180 कोटी
सामान्य प्रशासन – 166 कोटी
आदिवासी कल्याण – 135 कोटी
अग्निशमन सेवा – 130 कोटी
कौशल्य विकास – 107 कोटी
मच्छिमार – 84 कोटी
माहिती व प्रसिद्धी – 77 कोटी
नागरीपुरवठा – 68 कोटी
पुरातत्त्व व पुराभिलेख – 61 कोटी
सहकार – 40 कोटी
नगरनियोजन – 37 कोटी
दिव्यांग खाते (नवे) 28 कोटी
राजभाषा – 21 कोटी

40 मतदारसंघांसाठी 1600 कोटी
प्रत्येक आमदाराला त्याच्या मतदारसंघात विकासकामे करण्यासाठी 40 कोटींचा निधी दिला जाणार आहे. त्यासाठी 1600 कोटींची तरतूद अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे.

‘एसटीं’साठी भूदान योजना जाहीर
20 टक्क्यांपेक्षा अधिक अनुसूचित जमाती (एसटी) लोकसंख्या असलेल्या तालुक्यांतील आर्थिकदृष्ट्या मागास अनुसूचित जमातींतील नागरिकांसाठी सरकारने भूदान योजना जाहीर केली आहे. त्यानुसार 100 चौरस मीटर जमीन त्यांना दिली जाणार आहे. ‘भगवान बिरसा मुंडा भूदान योजना’ असे या योजनेच नाव आहे.