लोकाभिमुख!

सन 2047 पर्यंत ‘विकसित भारत’ घडवण्याचे जे उद्दिष्ट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी डोळ्यांसमोर ठेवले आहे, त्याच पावलावर पाऊल टाकत ‘विकसित गोव्या’चा रोडमॅप समोर ठेवणारा सन 2024-25 चा अर्थसंकल्प मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी काल राज्य विधानसभेत मांडला. गोमंतकीयांच्या सामाजिक जीवनाच्या सर्व अंगांना काही ना काही देण्याची ग्वाही देणारा असा हा अर्थसंकल्प आहे. त्यात दिसणारी कल्पकता आणि नावीन्य निश्चितपणे कौतुकास्पद आहे. विशेषतः यंदाच्या अर्थसंकल्पातून महिलावर्गाला प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षपणे काय काय लाभ होतील ह्याचा सविस्तर वेध घेणारे जे ‘जेंडर बजेट स्टेटमेंट’ ह्या अर्थसंकल्पात मांडले गेले, हा नावीन्यपूर्ण प्रयोग आहे आणि भारतीय जनता पक्षाचा प्रमुख मताधार असलेल्या ‘नारीशक्ती’ला प्राधान्य देण्याचे पक्षाचे आणि पक्षाच्या सरकारचे धोरण आहे, त्याला अनुसरून तो उल्लेखनीय आहे. तेरा प्रमुख सरकारी खात्यांच्या महिलांशी संबंधित योजनांची तीन प्रकारे वर्गवारी त्यात करण्यात आली आहे. गोव्यासारख्या देशातील एका छोट्या आणि प्रगत राज्याने स्त्रीपुरुष समानतेच्या दिशेने आणि महिलांसंदर्भातील सर्व प्रकारच्या भेदभावाचे उच्चाटन करण्याच्या संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या ठरावाच्या अनुषंगाने टाकलेले हे एक महत्त्वाचे पाऊल आहे आणि त्याबद्दल आम्ही ह्या नावीन्यपूर्ण कल्पनेचे मनःपूर्वक स्वागत करतो. स्वयंपूर्ण गोवा 2.0 आणि अंत्योदय, ग्रामोदय, सर्वोदय ही सावंत सरकारची मार्गदर्शक त्रिसूत्री राहिली आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पामध्येही ती डोळ्यांसमोर ठेवून विविध क्षेत्रांसाठी काही ना काही घोषणा करण्यात आलेल्या आहेत. केंद्रातील मोदी सरकारचेे गोव्याला सतत मिळत आलेले भक्कम आर्थिक पाठबळ ही फार मोठी उपलब्धी आहे. विविध केंद्रीय योजनांचा लाभही फार मोठ्या प्रमाणावर येथील जनतेला मिळत आला आहे. त्यामुळे डबल इंजिन सरकारच्या ह्या अर्थसंकल्पामध्ये ह्या दोन्हींच्या परस्पर सहकार्याचे प्रतिबिंब उमटल्यावाचून राहिलेले नाही. केंद्र सरकारकडून यंदा गोव्याला साडेपंधराशे कोटींचे आर्थिक सहाय्य अपेक्षित आहे. आर्थिक सर्वेक्षण अहवालानुसार, गतवर्षी केंद्राकडून 750 कोटी आणि एसपीव्हीखाली 3075.31 कोटी मिळाले. केंद्र सरकारच्या 61 योजना आणि राज्य सरकारच्या 104 योजना मिळून 165 सरकारी योजनांचा लाभ थेट बँक ट्रान्स्फरद्वारे लाभार्थींना मिळत आहे ही मोठी बाब आहे. केंद्रीय योजनांचा अधिकाधिक लाभ राज्याला मिळावा यासाठी एक समर्पित विभाग उभारण्याच्या घोषणेचा आणि तीन वर्षांत प्रशासन स्तंभ उभारण्याचा पुनरुच्चार यंदाच्या अर्थसंकल्पातही दिसतो. प्रधानमंत्री आवास योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, पीएम किसान आदी विविध केंद्रीय योजनांचा 98 ते 99 टक्क्यांपर्यंत लाभ राज्याला मिळत असेल तर त्याचे स्वागत व्हायला हवे.
आरोग्यक्षेत्रासाठी ह्या अर्थसंकल्पात 2121.86 कोटींची भरीव तरतूद आहे. ग्रामीण प्राथमिक आरोग्य सुविधांच्या सुधारणेचा जो मानस सरकारने व्यक्त केलेला आहे तो स्वागतार्ह आहे. त्यासाठी साडेपंचावन्न कोटींची तरतूदही अर्थसंकल्पात केली गेलेली दिसते.
साधनसुविधांचा विकास हे भाजपच्या सरकारांचे नेहमीच प्राधान्यक्षेत्र राहिले आहे, मग ते केंद्रातील सरकार असो किंवा राज्य सरकार असो. सार्वजनिक बांधकाम खात्याला त्यासाठी 10 कोटी 75 लाख रुपयांची वाढीव तरतूद केली गेली आहे. केंद्रीय रस्ता साधनसुविधा निधीतून साडे तीनशे कोटींच्या कामांचे दहा प्रस्ताव विचाराधीन आहेत, त्याचा गोव्याला निश्चित फायदा होईल. पन्नास कोटींच्या तरतुदीनिशी रस्ता सुधारणेच्या ज्या विविध योजना सरकारने ह्या अर्थसंकल्पात आखल्या आहेत, त्यांची खरोखरच प्राधान्यक्रमाने अंमलबजावणी झाली तर सध्या राज्यात रस्तोरस्ती जे मृत्यूचे तांडव चालले आहे, त्यात घट होऊ शकेल. पाणी, वीज, वाहतूक आदी सार्वजनिक सुविधांसाठीही अर्थसंकल्पात अनेक घोषणा आहेत. रस्ता, पूल, सरकारी इमारती, सांडपाणी प्रकल्प यांच्या प्रस्तावांची मोठी यादीच अर्थसंकल्पात देण्यात आली आहे. जलव्यवस्थापनाच्या बाबतीत गोव्याला ‘स्मार्ट वॉटर युटिलिटी स्टेट’ बनवण्याचा संकल्प सरकारने सोडला आहे आणि ती काळाची गरज आहे. नद्या आणि जलमार्गांच्या संदर्भात ‘नदी परिक्रमा – उगम से संगम तक’ ही योजना सरकारने आखली आहे व त्याद्वारे नदींच्या आरोग्याची देखरेख ठेवण्याचा मानस व्यक्त करण्यात आला आहे. गोव्याची जीवनदायिनी असलेल्या म्हादईचा गळा कर्नाटक घोटू पाहत असल्याच्या आणि विर्डी धरणाद्वारे महाराष्ट्र सरकार गोव्याचे पाणी अडवू पाहत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील नद्यांकडे लक्ष देणे आत्यंतिक गरजेचेच आहे. तिळारी प्रकल्पातून गोव्याला 5.34 टीएमसी वाढीव पाणीपुरवठा होणार असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात घोषित केले आहे.
सौर ऊर्जेसाठी केंद्र सरकारने घोषित केलेल्या योजनेची फार मोठ्या प्रमाणात कार्यवाही गोव्यात करता येण्यासारखी आहे. सरकारी इमारती व शाळांच्या छपरांवर सौर ऊर्जा साधने बसवण्याची घोषणा सरकारने केलेली आहे. निवासी संकुलांसाठीही सरकारची योजना आहे. त्यातून गोवा हे ह्या अपारंपरिक ऊर्जेच्या बाबतीत देशात आघाडी घेऊ शकते. अनुसूचित जातीजमातींसाठी केवळ पंचवीस टक्के खर्च घेऊन सौर छप्पर प्रकल्प बसवणार, मोफत सौर पंप पुरवणार, त्यांच्या वस्त्यांत सौर पथदीप उभारणार आदी घोषणाही अर्थसंकल्पात आहेत. कदंबच्या सर्व वाहनांचे ईव्हीत रूपांतर, ईव्हींसाठी अनुदाने आदी गोष्टी आजच्या काळाशी सुसंगत आणि आवश्यकच आहेत. प्रत्येक मतदारसंघाच्या समान विकासासाठी प्रत्येकी चाळीस कोटींची केली गेलेली तरतूद ही ‘सबका साथ, सबका विकास’ च्या भूमिकेस अनुसरून आणि प्रशंसनीय आहे. त्यासाठी सोळाशे कोटींची तरतूद मुख्यमंत्र्यांनी केली आहे.
उद्योग आणि रोजगाराच्या क्षेत्रामध्ये अजून खूप काही करण्याची गरज आहे. देशात प्रथमच ‘डिजिटल पब्लिक गूड फॉर इंडस्ट्रियल गव्हर्नन्स’ची कार्यवाही गोव्यात होणार आहे, औद्योगिक वसाहतींतील पडून असलेल्या भूखंडांचा लिलाव करून ते पुनर्वापरात आणले जाणार आहेत, सिंगल विंडो पोर्टल सुरू केले जाणार आहे वगैरे नव्या गुंतवणुकीस प्रोत्साहित करू शकणाऱ्या अनेक घोषणा अर्थसंकल्पात आहेत, परंतु त्यांची कार्यवाहीही तितकीच प्राधान्याने आवश्यक असेल. माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात गोव्याला ‘क्रिएटिव्ह कॅपिटल’ बनवण्याचा संकल्प मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या भाषणात मांडला आहे, परंतु ह्या क्षेत्रातील अनेक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आजवर रखडले आहेत त्याचे काय? बाकी आयटी व्यावसायिक, स्टार्टअप्स वगैरेंसाठी प्रोत्साहक योजना, को वर्किंग स्पेसेस वगैरे आकर्षक सुविधांची निर्मिती ही काळाशी सुसंगत ठरेल यात शंका नाही.
शिक्षण हा मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांच्या नेहमीच आस्थेचा विषय राहिला आहे. राज्यातील शिक्षणाच्या गुणवत्तेच्या मोजमापासाठी आणि मानांकनासाठी सरकारने जी ‘गोवा स्टेट स्कूल स्टँडर्डस्‌‍ असेसमेंट अँड ॲक्रिडिटेशन अथॉरिटी’ स्थापन करण्याचा मानस व्यक्त केला आहे, त्यातून राज्याच्या शिक्षणक्षेत्रामध्ये अधिक शिस्त येईल आणि त्यातून मानांकनांसाठी म्हणून तरी शाळांकडून गुणवत्तापूर्ण शिक्षणास प्राधान्य मिळेल अशी आशा आहे. शिक्षणक्षेत्रासाठी 3243.40 कोटींची भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र, अर्थसंकल्पातील काही गोष्टी नेमक्या कशासाठी केल्या गेल्या आहेत हे कळायला मार्ग नाही. उदाहरणार्थ, पर्यावरण संवर्धनाच्या नावाखाली राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील कार्यशाळांत सहभाग घेण्यासाठी तरतूद केली गेली आहे, ती नेमकी कशासाठी? खासगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांनाही रोजगार विनिमय केंद्रातील नोंदणीची सक्तीही अशीच अनावश्यक बाब आहे. सरकारी कार्यालयांशी संपर्कासाठी यांत्रिक चॅटबॉट ठेवण्यापेक्षा वीज खात्याच्या निःशुल्क क्रमांकाप्रमाणे मानवी मदतवाहिनी ठेवली गेली असती तर तिचा खरा उपयोग होऊ शकला असता. सार्वजनिक गाऱ्हाण्यांसाठी ॲप विकसित करणार ही त्यातल्या त्यात चांगली बाब आहे. राज्यातील स्वस्त धान्य दुकानांचे वजनकाटे सॉफ्टवेअरद्वारे एकात्मिकपणे जोडण्याची घोषणा फसवणुकीस प्रतिबंध करील.
राज्याच्या शेती क्षेत्रासाठी स्वयंसहाय्य गटांद्वारे भाजी लागवडीस एक लाखांचे अनुदान, काजू क्लस्टर विकास योजना आदींची घोषणा अर्थसंकल्पात आहे, परंतु कृषीक्षेत्राकडे थोडे अधिक लक्ष देण्याची जरूरी होती असे आम्हाला वाटते. काही गोष्टी जनतेला भावनिकदृष्ट्या जवळ ओढण्यासाठी गरजेच्या असतात. त्यादृष्टीने मिरामार येथील भाऊसाहेब बांदोडकरांच्या समाधीचे नूतनीकरण, बांदोड्यात वनवासी क्रांतीवीरांचे संग्रहालय, बिरसा मुंडा भूदान योजना आदी घोषणांकडे पाहावे लागेल. मात्र, मागील अर्थसंकल्पात घोषित झालेली पोर्तुगिजांनी पाडलेल्या सर्व मंदिरांच्या जिर्णोद्धाराच्या बदलात एका स्मृतिमंदिराची उभारणी ही हास्यास्पद बाब आहे आणि त्यावरील वीस कोटींची उधळण गैर आहे. तीन ऑनलाइन सरकारी लॉटऱ्यांचा जो घाट घातला गेला आहे त्यामागे केवळ महसूलप्राप्तीची प्रेरणा दिसते.
कचरा व्यवस्थापनाच्या दृष्टीने राज्यातील हॉटेले व व्यावसायिक आस्थापनांच्या कचऱ्याचे गोवा कचरा व्यवस्थापन महामंडळातर्फे सशुल्क संकलन आणि ग्रामीण कचऱ्याच्या व्यवस्थापनाचा थोडा भाग महामंडळाकडे सुपूर्द करण्याची घोषणा गोव्यासारख्या पर्यटनप्रधान राज्यातील रस्तोरस्तीची सध्याची गलीच्छता लक्षात घेता महत्त्वाची आहे. याची प्राधान्याने कार्यवाही झाली पाहिजे. पर्यटनक्षेत्रात होम स्टे धोरण, हिंटरलँड टुरिझम आदींची बात गेली बरीच वर्षे होत आली आहे. ह्या क्षेत्रामध्ये अधिक मोठ्या प्रमाणावर काम झाले पाहिजे, परंतु त्याचबरोबर आज गोव्याच्या किनारपट्टीची जी सामाजिक वाताहत झाली आहे, ती स्थिती गोव्याच्या निसर्गरमणीय ग्रामीण अंतर्भागात होऊ नये याची पुरेपूर काळजीही घ्यावी लागेल. आयआयटीच्या माजी विद्यार्थ्यांच्या संघटनेने गोव्यासाठी पंचवीसशे कोटींचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे ही मोठी गोष्ट आहे आणि त्यासाठी राज्याच्या मुख्य सचिवांना गोमंतकीय जनतेने धन्यवाद दिले पाहिजेत.
अर्थसंकल्पाच्या ‘ब’ भागामधील करवाढीकडे जनतेचे लक्ष असते. गेल्या अर्थसंकल्पाप्रमाणेच यावेळीही सरकारने कोणत्याही करांचा बोजा जनतेवर टाकलेला नाही. लोकसभा निवडणूक तोंडावर आहे हे त्याचे कारण म्हटले जाऊ शकते, परंतु डॉ. प्रमोद सावंत यांचे आजवरचे अर्थसंकल्प पाहिले, तर करांद्वारे महसूलप्राप्तीपेक्षा महसूल गळतीस ते प्राधान्य देत असल्याचे दिसते. मात्र, व्यावसायिक आस्थापनांना केल्या जाणाऱ्या शुल्कवाढीची झळ नागरिकांना बसणार नाही हेही सरकारला पहावे लागेल. लीव्ह अँड लायसन्सिंग विवादांसंदर्भात नियमावली आणण्याची घोषणा गरजेची होती.
गोव्यात शंभर टक्के साक्षरतेचे उद्दिष्ट गाठण्याचा जो विचार अर्थसंकल्पीय भाषणात मुख्यमंत्र्यांनी बोलून दाखवला आहे, त्याचा व्यापक पाठपुरावा झाला, तर ते अशक्य ठरू नये. देशातील पहिले सर्वसाक्षर राज्य बनण्याचा मान त्याद्वारे गोव्याला मिळू शकेल. राज्याची अर्थव्यवस्था दमदारपणे वाटचाल करते आहे. यंदा तिची वाढ 13.73 टक्के ह्या भरघोस द्वीअंकी प्रमाणात झाली असली तरी ह्या प्रगतीत मोठा वाटा नव्या मनोहर आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचाही आहे हे विसरून चालणार नाही. प्रथमच 2399.21 कोटींची महसुली शिल्लक राहिली असली तरी राज्यावरील कर्ज 4500.20 कोटींवर गेले आहे, तर वित्तीय तूट गेल्यावर्षीच्या 3603.10 कोटींवरून 4183.11 कोटींवर पोहोचली आहे. ती एफआरबीएम कायद्याच्या आत असली तरी अजून वित्तीय शिस्त गरजेची असेल. राज्याचा विकास दर 13.87 टक्क्यांवर व जनतेचे दरडोई उत्पन्न 6.75 लाखांवरून 7.64 लाखांवर जाईल अशी अपेक्षाही अर्थसंकल्पात व्यक्त झाली आहे.
एकंदरीत अर्थसंकल्प, त्यातील चौफेर घोषणा ‘युग नवे फुलयतले’ ह्या सुरवातीलाच व्यक्त झालेल्या महत्त्वाकांक्षेस अनुरूप जरूर आहेत, परंतु अर्थसंकल्पीय घोषणांच्या कार्यवाहीबाबत मात्र घोळ असतो असा आजवरचा अनुभव आहे. गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात 390 घोषणा केल्या गेल्या होत्या, त्यापैकी 99.49 ची कार्यवाही झाल्याचे सरकार सांगत असले, तरी प्रत्यक्षात त्यातील केवळ 27.94 टक्के पूर्ण झाल्या, तर 71.53 टक्के आजही अंमलबजावणीच्या विविध टप्प्यांत म्हणजेच खरे तर अपूर्णावस्थेत आहेत. मागील अर्थसंकल्पातील केवळ 34 टक्के घोषणाच पूर्णत्वास गेल्या होत्या. त्यामुळे यंदाच्या अर्थसंकल्पाच्या लोकाभिमुखतेचे भरभरून कौतुक करीत असतानाच, त्यातील घोषणांच्या आतषबाजीचाही शेवट असा निराशाजनक होऊ नये हे कसोशीने पाहिले जावे अशी कळकळीची अपेक्षा आम्ही व्यक्त करतो.