महाराष्ट्रातील एकनाथ शिंदे सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाच्या कालच्या निवाड्यामुळे तांत्रिकदृष्ट्या जरी दिलासा मिळालेला असला, तरी नैतिकतेचा विचार करता त्या सरकारचा पाया संवैधानिक अधिकारिणींनी केलेल्या गंभीर चुकांवर बेतलेला आहे, हेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने कालच्या निवाड्यातून सूचित केले आहे. विशेषतः एकनाथ शिंदेंचे बंड घडताच तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी ज्या प्रकारे नवे सरकार घडवायला उतावीळ झाले होते, त्या उठवळपणावर जी जोरदार थप्पड सर्वोच्च न्यायालयाने काल लगावली, ती केंद्रात सत्तेवर असणाऱ्या पक्षाचे हस्तक बनून वावरणाऱ्या देशातील तमाम राज्यपालांना ताळ्यावर आणणारी ठरावी. शिंदेंचे बंड होताच हाती कोणतेही लेखी पुरावे नसताना उद्धव सरकार अल्पमतात असल्याचा जो निष्कर्ष राज्यपालांनी काढला, तो कायदा किंवा संविधान यात मुळीच बसणारा नव्हता व एखाद्या राजकीय पक्षामध्ये अंतर्गत मतभेद उद्भवले, तरी केवळ तेवढ्यासाठी सरकारला विश्वासदर्शक ठरावाला सामोरे जाण्यास सांगण्याची आवश्यकताच नव्हती, असे जेव्हा सर्वोच्च न्यायालय म्हणते, तेव्हा राज्यपालांच्या त्याच चुकीच्या आधाराने पुढे ज्या घडामोडी घडत गेल्या, त्याचाच लाभ उठवत सध्याचे शिंदे सरकार सत्तेवर आले हे विसरता येत नाही. स्वतःच सरकार अल्पमतात असल्याचे मानून विशेष अधिवेशन बोलावण्याच्या तत्कालीन राज्यपालांच्या कृतीला सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारले आहेच, शिवाय ‘संविधान असो किंवा कायदा असो, तो राज्यपालाला राजकीय विषयात लुडबूड करण्याची मुभा देत नाही’ असेही ठणकावले आहे. मात्र, आता हे कोश्यारी ‘तेव्हा जे घडले ते घडून गेले’ म्हणत नामानिराळे होऊ पाहत आहेत हे कितपत योग्य? घेतलेल्या चुकीच्या निर्णयांस ते जबाबदेही नाहीत काय? या चुकीला माफी का असावी?
सर्वोच्च न्यायालयाने चूक दाखवून दिलेली दुसरी संवैधानिक अधिकारिणी म्हणजे विधिमंडळाचे अध्यक्ष. त्यांनी त्या पदावर येताक्षणी मूळ शिवसेनेचा प्रतोद बदलून त्याजागी शिंदे गटाने सुचवलेला प्रतोद नियुक्त करण्याचा जो निर्णय घेतला, तो पूर्णतः चुकीचा असल्याचे व ‘प्रतोद हा राजकीय पक्षाने नेमायचा असतो, विधिमंडळ पक्षाने नव्हे’ हेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. याचाच अर्थ, एकनाथ शिंदे सरकार सत्तेवर येण्याची जी पार्श्वभूमी आहे, तीच राज्यपाल व सभापतींकडून झालेल्या चुकांवर आधारलेली आहे, असेच कालचा निवाडा सांगतो. इतकेच कशाला, उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिला नसता, तर त्यांचे सरकार पुनर्स्थापित करायच्या त्यांच्या मागणीचा विचार करता आला असता, इथपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टोक्ती केली आहे. त्यामुळे जरी या निवाड्यातून उद्धव ठाकरेंना दिलासा मिळू शकलेला नसला, तरी हा निवाडा ह्या देशातील लोकशाहीची बूज राखणारा आहे असेच म्हणावे लागेल. उद्धव ठाकरे यांनी स्वतःहून राजीनामा दिल्यानंतर राज्यपालांनी नव्या सरकारच्या स्थापनेसाठी जी पावले उचलली, ती मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने वैध ठरवली आणि तेच शिंदे सरकारच्या पथ्थ्यावर पडले आहे असे दिसते.
‘अविश्वास आणला गेलेल्या सभापतींना आमदारांस अपात्र करता येत नाही’ हा अरुणाचल प्रदेशाच्या संदर्भातील नबम रेबिया प्रकरणीचा निवाडा काल घटनापीठाने सात सदस्यीय मोठ्या घटनापीठाकडे विचारार्थ सोपवला व आमदार अपात्रतेसंबंधीचे निर्णयाधिकार सभापतींकडे असल्याचेही नमूद केले आहे. तो ‘वाजवी वेळेत’ घेतला गेला पाहिजे अशी अपेक्षा जरी न्यायालयाने व्यक्त केलेली असली तरी ही ‘वाजवी वेळ’ म्हणजे किती हे स्पष्ट केलेले नसल्याने व त्यावरील निर्णय होईपर्यंत आमदारांना सर्व प्रकारचे हक्क राहतील असेही सांगितल्याने अशा प्रकारच्या अपात्रता याचिकांचे जे होते, तेच या सोळा आमदारांच्या अपात्रता याचिकेबाबत होईल असे दिसते. दिवाणी खटल्याच्या प्रक्रियेसारखी सर्व प्रकारची प्रक्रिया या सुनावणी संदर्भात सभापती सुरू करतील व ती पूर्ण होईपर्यंत शिंदे सरकारचा कार्यकाळही बहुधा पूर्ण होऊन जाईल. अपात्रतेसंबंधीचा निर्णयाधिकारही सभापतींचाच असेल तो वेगळाच. त्यामुळे शिंदे सरकार जरी या सगळ्यातून सध्या बचावले असले, तरी हा विषय येथे संपत नाही. राज्यपालांची केंद्रातील सत्ताधारी पक्षाचे हस्तक बनून विरोधी पक्षांच्या हाताखालील राज्यांच्या राजकारणात चालणारी लुडबूड आणि विधिमंडळांच्या सभापतींकडून अपात्रता याचिकांवर निर्णय घेण्यास होणारा विलंब हे दोन विषय या निवाड्यामुळे पुन्हा ऐरणीवर आले आहेत आणि यावर गांभीर्याने चर्चा झाली पाहिजे. सरकारे येतील आणि जातील, पण लोकशाही टिकवायची असेल, तर या पळवाटा आज ना उद्या बुजवाव्याच लागतील. कधी ना कधी त्याकडे लक्ष द्यावेच लागेल!