राणेंना दिलेला कॅबिनेट दर्जा सन्मान स्वरूपाचा

0
25

>> सरकारचे उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर

माजी मुख्यमंत्री प्रतापसिंह राणे यांना राज्य सरकारने जो आजीवन कॅबिनेट दर्जा दिलेला आहे, तो त्यांच्या कार्याची दखल घेऊन त्यांचा केलेला सन्मान आहे, असे राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्राद्वारे स्पष्ट केले आहे. आम्ही राणेंना केवळ कॅबिनेट दर्जा दिलेला आहे, त्यांना राज्य मंत्रिमंडळात मंत्री बनवलेले नाही. कला, क्रीडा व विज्ञान क्षेत्रात उल्लेखनीय कार्य करणार्‍या व्यक्तींना पुरस्कार किंवा बहुमान देऊन जसा त्यांचा सन्मान केला जातो, तसा राणेंना कॅबिनेट दर्जा देऊन त्यांचा सन्मान केला आहे, असे राज्य सरकारने प्रतिज्ञापत्रातून स्पष्ट केले आहे.

सर्वसामान्य प्रशासन खात्याचे अवर सचिव श्रीपाद आर्लेकर यांनी या प्रतिज्ञापत्रातून हा खुलासा केला आहेे. हा दर्जा देण्यासाठी घटनेत तशी तरतूद असायला हवी, असा जो युक्तिवाद याचिकादारांनी केला आहे, तो योग्य नाही. राणे हे कॅबिनेट मंत्री नसून, त्यांना सरकारी फाईल्स हाताळता येणार नाहीत. तसेच त्यांना कोणतेही सरकारी काम करावे लागणार नाही. तसेच अधिकृत गोपनीय अशा गोष्टीही त्यांना कळू शकणार नाहीत. त्यामुळे त्यांना वरील दर्जा देण्यापूर्वी त्यासाठी आर्थिक मंजुरी देण्याचीही गरज नव्हती, असेही प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.

न्यायालयाचा निर्णय
मान्य असेल : राणे

राज्य सरकारने आपणाला जो आजीवन कॅबिनेट दर्जा दिलेला आहे, तो कायदेशीररित्या योग्य आहे की नाही, याचा निर्णय न्यायालयानेच घ्यावा, असे प्रतापसिंह राणे यांनी उच्च न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. आपणाला हा दर्जा द्यावा, अशी आपण कुणाकडेही मागणी केली नव्हती. गोवा सरकारने आपल्या अधिकारांचा वापर करून आपणास हा दर्जा दिला आहे. या प्रकरणी न्यायालय जो काही निर्णय देईल, तो आपणाला मान्य असेल, असेही राणेंनी प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले आहे.