सर्वोच्च न्यायालयात गोवा सरकारने म्हादई नदीवर कर्नाटकला कुठल्याही प्रकारचे बांधकाम करण्यास प्रतिबंध करण्यासाठी दाखल केलेल्या याचिकेवर आज सोमवार दि. २ मार्च २०२० रोजी होणार्या सुनावणीकडे सर्व गोमंतकीयांचे लक्ष लागले आहे. गोवा सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयाकडे म्हादई लवादाच्या निवाड्याला स्थगिती, कर्नाटकला म्हादईवर बांधकाम हाती घेण्यास मज्जाव तसेच म्हादई नदीवरील प्रकल्पाच्या कामाची संयुक्त पाहणी करण्याची मागणी केली जाणार आहे.
केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालयाने म्हादई पाणीतंटा लवादाचा निवाडा अधिसूचित केल्याने गोव्यात खळबळ उडाली आहे. विरोधी पक्षांनी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांना टीकेचे लक्ष बनविले आहे. तसेच, कर्नाटक सरकारने म्हादईवरील प्रकल्पांची कामे हाती घेण्यासाठी हालचालींना गती दिल्याने विरोधकांकडून चिंता व्यक्त केली जात आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने कर्नाटकाची म्हादई पाणीतंटा लवादाचा निवाडा अधिसूचित करण्यास मान्यता दिल्यानंतर गोवा सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल करून म्हादई नदीवर कुठल्याही प्रकारचे बांधकाम करण्यास मान्यता देऊ नये अशी मागणी करणारी एक याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेनंतर केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालयाने म्हादई लवादाचा निवाडा अधिसूचित केला. या अधिसूचनेनंतर कर्नाटक सरकारने कळसा, भांडुरा प्रकल्पाच्या कामाला गती देण्यसाठी हालचाल सुरू केली आहे. म्हादई लवादाने २०१४ मध्ये कर्नाटकाला म्हादईवर कुठल्याही प्रकल्पाचे बांधकाम करण्यास बंदी घातली. तरीही, कर्नाटकाने म्हादईवर अनेक ठिकाणी बांधकामे करून पाणी वळविण्यासाठी प्रयत्न केला आहे.
कर्नाटक सरकार राजकीय बळाचा वापर करून म्हादई नदीवरील प्रकल्प पूर्ण करून पाणी वळविण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. म्हादई लवादाचा निवाडा अधिसूचित होण्यापूर्वी काही प्रमाणात म्हादईचे पाणी वळविले आहे. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, जलस्रोत मंत्री फिलीप नेरी रॉड्रीगीस यांनी म्हादईचे पाणी वळविल्याचे स्पष्ट कबुली दिलेली आहे.
म्हादई पाणीतंटा लवादाने कर्नाटकला कुठल्याही प्रकारचे बांधकाम करण्यास मनाई केलेली असती तरी त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात बांधकाम करण्यात आल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले जाणार आहे.