महाघोटाळ्याच्या मुळाशी

0
22

भूखंड व मालमत्तांची परस्पर विक्री करण्याच्या प्रकरणांमध्ये सरकारनियुक्त विशेष तपास पथकाने अल्पावधीत केलेली कामगिरी प्रशंसनीय आहे. यासंदर्भात एकाच टोळीकडून बनावट कागदपत्रे बनवून परस्पर विक्री केल्या गेलेल्या मालमत्तांची संख्याच जवळजवळ ९२ पर्यंत पोहोचली आहे आणि ती वाढण्याची शक्यता आहे. पुराभिलेख पुरातत्त्व खात्यातील दोघा महाभागांचा सहभाग आढळल्याने त्यांना या प्रकरणात सध्या तुरुंगाची हवा खावी लागली असली तरी या प्रकरणात ज्याला पहिली अटक झाली तो प्रमुख सूत्रधार सशर्त जामीनावर मोकळाच आहे. मुख्यमंत्र्यांनी स्वतः ह्या सार्‍या प्रकरणावर व्यक्तिशः देखरेख ठेवली आहे ही स्वागतार्ह बाब आहे. परदेशस्थ गोमंतकीयांच्या जमिनी हडप करण्याची ही सारी प्रकरणे गोमंतकीयांसाठी, विशेषतः ख्रिस्ती गोमंतकीय समाजासाठी आर्थिकदृष्ट्या महत्त्वाची आहेतच, परंतु त्याहून ती भावनिकदृष्ट्या अतिशय जवळची आहेत. आपल्या वाडवडिलांच्या जमिनी आपल्या नजरेआड कोणी तरी भामटे परस्पर विकत आहेत हे आजवर हताशपणे बघत बसण्याची पाळी त्यांच्यावर आलेली होती. क्वचितच अर्जुन पुरस्कार विजेती एखादी डॉ. ऑटिलिया मास्कारेन्हससारखी व्यक्ती खमकेपणाने आपल्या वाडवडिलांच्या मालमत्तेच्या रक्षणार्थ न्यायालयात धावली. सहा वर्षे टक्केटोणपे खाल्ले आणि शेवटी म्हापशाच्या दिवाणी न्यायालयातून त्या जमिनीची बनावट विक्री खते रद्द करवून घेतली. परंतु त्यासाठी त्यांचा किती वेळ, शक्ती आणि पैसा खर्च झाला त्याची गणती नाही. मात्र, अशा प्रकारे न्यायालयीन लढा देण्यासाठी आवश्यक आर्थिक बळ म्हणा वा मनुष्यबळ नसल्याने अनेक कुटुंबांनी आपल्या डोळ्यांदेखत आपली जुनी घरे आणि जमिनी भामट्यांच्या हाती जात असताना हताशपणे पाहिल्या. सरकारने नियुक्त केलेले विशेष तपास पथक हा आता अशा कुटुंबांसाठी, अशा विदेशस्थ व्यक्तींसाठी मोठा दिलासा आहे.
२०१३ साली डॉ. ऑटिलिया यांच्या सुकूरमधील घरामध्ये कोणी भलतीच माणसे दिसत असल्याचे पाहून सतर्क झालेल्या त्यांच्या एका नातेवाईकाने त्यांच्याशी विदेशात संपर्क साधला होता. त्या तातडीने गोव्यात धावल्या, त्यांनी पोलिसांत धावाधाव केली, तेथे न्याय मिळण्याची चिन्हे दिसत नसल्याचे पाहून त्या तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकरांना भेटल्या. तेव्हा ते प्रकरण गोव्यात गाजले होते. परंतु विस्मयाची बाब म्हणजे २०१३, २०१४ मधील जमीन विक्री प्रकरणांत गुंतलेली व्यक्तीच २०२० ते २०२२ या कोरोना महामारीच्या काळामध्ये अशाच प्रकारे जमिनींचे व्यवहार करण्यात गुंतलेली आढळते याचा अर्थ काय होतो? पोलीस यंत्रणेकडून अशा व्यवहारांमध्ये जेवढे तत्पर लक्ष द्यायला हवे होते ते दिले गेले नाही हेच तर यातून स्पष्ट होते. प्रस्तुत प्रकरणांमध्ये तर पोलिसांनी गुन्हे नोंदवून दोन तीन महिने उलटूनही कारवाई केलेली नव्हती. विशेष तपास पथक स्वतः मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशावरून स्थापन झाले तेव्हा कुठे सूत्रे हलली. पोलीस यंत्रणेचे हे अर्थपूर्ण मौन का होते त्याच्या खोलातही त्यामुळे जाण्याची आवश्यकता आहे.
बेवारस आढळणार्‍या जमिनी ताब्यात घेण्याचा मनोदयही सरकारने व्यक्त केला आहे. त्यासाठी कायद्यात दुरुस्ती करण्यात येणार आहे. वास्तविक, जिथे सरकारच्याच जमिनींवर मोठमोठी अतिक्रमणे करून त्या बळकावल्या गेल्या आहेत, त्याकडेही सरकारने लक्ष देणे तेवढेच गरजेचे आहे. सरकारी वा कोमुनिदाद जमिनींवरील अतिक्रमणांवरही एखादे विशेष तपास पथक नियुक्त करायची खरे तर आवश्यकता आहे वा या तपास पथकाच्या कार्यकक्षेत ती प्रकरणेही समाविष्ट करावी लागतील. यापूर्वी काही कोमुनिदाद जमीन गैरव्यवहार प्रकरणांमध्ये सत्ताधारी पक्षाचेच बडे पदाधिकारी सामील असल्याचे आढळून आलेले होते. एकही लोकप्रतिनिधी या जमीन घोटाळ्यात गुंतलेला नसल्याचे प्रमाणपत्र जरी सध्या मुख्यमंत्र्यांनी दिलेले असले तरी ह्या जमिनी महसूल खात्याकडे वर्ग केल्या जातील तेव्हा त्या सुरक्षित राहतील यावर गोमंतकीयांचा विश्वास नाही.
विशेष तपास पथकाला बनावट कागदपत्रांद्वारे विक्री झाल्याचे ज्या ९२ मालमत्तांसंदर्भात आढळले, त्यांची यापुढे विक्री खते न करण्याचा वा म्युटेशन न करण्याचा आदेश दोन्ही जिल्हाधिकार्‍यांना देण्यात आलेला आहे. मात्र, यामुळे या जमिनींच्या मूळ मालकीसंदर्भात अंधारात असलेले खरेदीदार अडचणीत येऊ शकतात आणि न्यायालयात धाव घेऊ शकतात. मात्र, ह्या मालमत्ता मूळ मालकांकडेच हस्तांतरित होणे न्यायोचित ठरेल. किमान यापुढे कोणालाही अशा मालमत्ता हडप करता येऊ नयेत असा धाक या तपासकामातून निर्माण होणे गरजेचे आहे.