मराठी शाळांच्या दुरवस्थेस सरकारच जबाबदार!

0
12
  • – गो. रा. ढवळीकर

खेड्यापाड्यातील प्राथमिक शाळा बंद करण्याचा गोवा सरकारचा निर्णय अविवेकी आणि अत्यंत दुर्दैवी आहे. या निर्णयाचा दूरगामी परिणाम शिक्षणक्षेत्रावरच नव्हे तर एकंदरीत समाजावरच होणार आहे. कारण भाषेचा संबंध संस्कृतीशी आहे. मराठी भाषेने गोव्याची संस्कृती संपन्न आणि समृद्ध झालेली आहे. दरवर्षी कोणते तरी कारण दाखवून सरकार मराठी शाळा बंद करू लागले तर मुलांचे जीवन घडवणार्‍या संपन्न आणि समृद्ध संस्कृतीशी असलेली त्यांची नाळ तुटत जाईल आणि परकी भाषा अवलंबल्यामुळे समाज संस्कृतीहीन बनेल.

अलीकडेच गोवा सरकारने कमी पटसंख्या असलेल्या मराठी व कोकणी प्राथमिक शाळांचे इतर शाळांमध्ये विलीनीकरण करण्याचा जो निर्णय घेतलेला आहे, त्यामुळे गोव्याच्या शिक्षणक्षेत्राला मोठा धक्का बसला आहे. कारण विलीनीकरणाच्या या निर्णयामुळे सरकारने जाहीर केल्याप्रमाणे २४५ मराठी प्राथमिक शाळा कायमच्या बंद होणार आहेत. एकाच वर्षी एवढ्या मोठ्या संख्येने मराठी शाळा बंद करण्याचा निर्णय गोवा सरकारने पहिल्यांदाच घेतला असून गावागावांत पालकांमध्ये प्रचंड असंतोष निर्माण झाल्याचे दिसून येत आहे.

प्राथमिक शाळा बंद पडण्याची प्रक्रिया गेल्या अनेक वर्षांपासून चालू आहे. परंतु त्यांची संख्या अपवादात्मक राहिल्याने लोकांचे तिकडे विशेष लक्ष गेले नव्हते. परंतु केंद्र सरकारचे नवीन शैक्षणिक धोरण पुढे करून खेड्यापाड्यातील प्राथमिक शाळा बंद करण्याचा गोवा सरकारचा निर्णय अविवेकी आणि अत्यंत दुर्दैवी आहे. या निर्णयाचा दूरगामी परिणाम शिक्षणक्षेत्रावरच नव्हे तर एकंदरीत समाजावरच होणार आहे. कारण भाषेचा संबंध संस्कृतीशी आहे. मराठी भाषेने गोव्याची संस्कृती संपन्न आणि समृद्ध झालेली आहे. दरवर्षी कोणते तरी कारण दाखवून सरकार मराठी शाळा बंद करू लागले तर मुलांचे जीवन घडवणार्‍या संपन्न आणि समृद्ध संस्कृतीशी असलेली त्यांची नाळ तुटत जाईल आणि परकी भाषा अवलंबल्यामुळे समाज संस्कृतीहीन बनेल. हा अनुभव गोव्याने पूर्वीही घेतला आहे आणि थोड्याफार प्रमाणात घेत आहे. ज्यांचे शिक्षण पूर्व प्राथमिक स्तरापासून इंग्रजी माध्यमातून झाले आहे अशी मुले समाजात कशी वागतात याचे अवलोकन केले तर इंग्रजी शिक्षणामुळे समाजाचा र्‍हास कसा होत आहे हे लक्षात येते. म्हणून मराठी शाळा टिकवण्याकरिता सरकारने व समाजाने गांभीर्याने विचार करावयास हवा. सुदैवाची गोष्ट अशी की, अनेक गावांतील पालक सरकारच्या या निर्णयाविरुद्ध उभे ठाकले असून आंदोलनाच्या तयारीत आहेत. सरकारनेही एकंदरीत परिस्थितीचा व परिणामांचा विचार करून आपला निर्णय मागे घेण्याची व आत्मचिंतन करण्याची गरज आहे.

सरकारला आत्मचिंतनाची गरज अशासाठी आहे की सरकारच्या प्राथमिक शाळा बंद पडण्यास मुख्यत्वे सरकारच जबाबदार आहे. सरकारला त्याची कल्पना नाही असे नाही. इंग्रजी प्राथमिक शाळांचे प्रस्थ वाढत गेले, कारण सरकारने मोठ्या संख्येने इंग्रजी शाळा उघडण्यास परवाने दिले आणि वरून त्यांना अनुदानही दिले. जवळच आपली शाळा आहे हे पाहिले नाही आणि बर्‍याच ठिकाणी अंतराचे बंधनही पाळले नाही. कै. शशिकलाताई काकोडकर जेव्हा लोकशाही आघाडीच्या सरकारात शिक्षणमंत्री होत्या तेव्हा त्यांनी इंग्रजी प्राथमिक शाळांचे अनुदान बंद केले होते व त्यामुळे अनेक इंग्रजी शाळांनी मराठी-कोकणी माध्यम स्वीकारले होते. योग्य बदल झाला होता. परंतु त्यापुढच्या सरकारांनी अल्पसंख्याकांना खूश करण्याच्या राजकीय उद्देशाने तो निर्णय बदलला. त्या निर्णयाविरुद्ध भारतीय भाषा सुरक्षा मंचने आंदोलन उभारले ज्यामध्ये कै. मनोहर पर्रीकरदेखील सहभागी होते. त्या आंदोलनाने सरकार बदलले. मनोहर पर्रीकर मुख्यमंत्री झाले. परंतु त्यांनीही इंग्रजीचे अनुदान थांबवले नाही. या गोष्टीचा फार मोठा परिणाम मराठी शाळांवर झाला. मराठी-कोकणी शाळा टिकवण्याकरिता इंग्रजी प्राथमिक शाळांचे अनुदान बंद करणे अत्यंत गरजेचे आहे. ते बंद करण्याऐवजी सरकार मराठी शाळा बंद करण्यास पुढे सरसावले आहे.

मराठी शाळा बंद पडण्याचे दुसरे प्रमुख कारण म्हणजे, आपल्याच शाळांकडे सरकार करीत असलेले दुर्लक्ष. आपल्या शाळांतील शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी सरकारने काहीच केलेले नाही. केले असेल तर काय केलेय त्याचा अहवाल सरकारने प्रसिद्ध करावा. सरकारने शाळांच्या इमारती बांधल्या असतील व वीज, पाणी, प्रसाधनगृहे यांसारख्या सुविधाही पुरवल्या असतील; परंतु या सुविधांचा लाभ घ्यायला त्या शाळांत मुले असली पाहिजेत ना! शाळा म्हणजे काय? चार भिंती आणि वीज-पाणी? चांगले शिक्षक नसतील तर या सुविधांचा काय उपयोग? शिक्षक म्हणजेच शाळा हे सूत्र लक्षात घेऊन शिक्षकांचा दर्जा चांगला असावा यासाठी सरकारने कोणते प्रयत्न केले? सरकार जे शिक्षक नेमते त्यांना मराठी भाषेचे पुरेसे ज्ञान आहे की नाही हे पाहिले जाते का? पूर्वी गोव्यात मराठी माध्यमाची हायस्कूलं होती. त्यामुळे मराठी माध्यमातून शिकलेले व मराठीचा प्रथम भाषा म्हणून अभ्यास केलेले विद्यार्थी शिक्षकी पेशात येत होते. आता असे उमेदवार मिळणे कठीण. म्हणून मराठी विषय घेऊन पदवी असणे ही आवश्यक पात्रता मानली गेली पाहिजे. आजकाल कोणत्याही सरकारी नोकरीसाठी पात्रतेची गरज नसून वशिल्याची गरज असते.

शिक्षकाकडे जशी पात्रता हवी तशी निष्ठाही हवी. त्याची मराठीवर निष्ठा असली पाहिजे. शिक्षकी पेशावरही हवी. ज्यांची अशी निष्ठा नाही ते शिकवण्याकडे लक्ष देत नाहीत व शिक्षकी पेशाकडे एक नोकरी म्हणून पाहतात. ते मुलांशी मराठीमधून संवाददेखील साधत नाहीत. अशा शिक्षकांना वारंवार प्रशिक्षण देऊन त्यांना कर्तव्याची जाणीव करून देण्याची गरज आहे. त्यांनी मुलांशी मराठीतूनच संवाद साधण्याची जशी गरज आहे, तसेच संस्कृतीची ओळख होण्यासाठी सांस्कृतिक कार्यक्रमही मराठी होतात की नाही हे पाहण्याची गरज आहे. सरकार या सर्व गोष्टींकडे लक्ष देत नसल्याने सरकारी शाळांचा दर्जा खालावत जातो व पालक दुसरा पर्याय शोधू लागतात. आपोआपच त्यांचे लक्ष खाजगी शाळांकडे जाते.

खाजगी इंग्रजी शाळांना परवानगी देऊन आणि त्यांना अनुदानही दिल्याने पालकांना हा पर्याय सरकारी शाळेप्रमाणे फुकटात मिळाला व त्यांचा ओढा तिकडे सुरू झाला. सर्वच पालकांना इंग्रजी माध्यम हवे असे नाही. परंतु आपल्या मुलाला चांगले शिक्षण मिळावे अशी त्यांची रास्त अपेक्षा असते. सरकारने आपल्या शाळांचा दर्जा न राखल्याने पालकांवर ही परिस्थिती ओढवली. आजही दर्जेदार शिक्षण देणारी सरकारी अथवा खाजगी मराठी शाळा असेल तर पालकांचा ओढा तिकडे असतो. जिथे शिक्षक चांगले आहेत, निष्ठेने काम करताहेत अशा शाळांमध्ये चांगली पटसंख्या असल्याचे दिसून येते. उदाहरणच द्यायचे झाले तर डिचोली शहरातील मध्यवर्ती ठिकाणी असलेल्या सरकारी शाळेचे देता येईल. गेली अनेक वर्षे या शाळेची पटसंख्या भरपूर आहे. खेड्यातील शाळेचे उदाहरण द्यायचे असल्यास कवळे गावच्या गाळाशिरे वाड्यातील शाळेचे देता येईल. सरकारने या शाळांचा अभ्यास करून एक मॉडेल तयार करावयास हवे होते व ते इतर शाळांना लागू करावयास हवे होते. दिल्लीचे मॉडेल लागू करावे अशी सूचना गोमंतक मराठी अकादमीचे अध्यक्ष प्रदीप घाडी आमोणकर यांनी केली आहे व ती रास्तच आहे. परंतु असे मॉडेल आम्ही गोव्यातही करू शकतो व तशी क्षमता आमच्यातही आहे. गरज आहे ती इच्छाशक्तीची. गोवा सरकारमध्ये अशा इच्छाशक्तीचा अभाव असणे हे शाळांच्या दुरवस्थेचे प्रमुख कारण आहे. शाळांना पुरेशा संख्येने पात्र शिक्षक वेळेवर पुरवणे, तसेच क्रमिक पुस्तके वेळेवर देणे एवढी साधी गोष्टही सरकार करू शकत नसेल तर त्या शाळा कशा चालणार? काही शाळांमध्ये शिक्षकांची संख्या कमी असते आणि सहा-सहा महिने त्यांना शिक्षक मिळत नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे.

पटसंख्या रोडावण्याचे तिसरे कारण आहे, सरकारने खाजगी शाळांना दिलेले बालरथ. खेड्यापाड्यातील प्राथमिक शाळांची पटसंख्या घटण्यास बालरथ फार मोठ्या प्रमाणावर कारणीभूत आहेत. शहरी भागातील शाळांना हे बालरथ उपयोगी ठरले असतील, परंतु त्यांना क्षेत्रमर्यादा घालून दिलेली नसल्याने त्या श्रीमंत शाळा अक्षरशः खेडेगावातील मुले पळवून नेताहेत. प्रत्येक इयत्तेच्या चार-सहा तुकड्या असूनही काही शाळांचा आणखी विद्यार्थ्यांचा हव्यास कशासाठी असतो? परंतु या हव्यासापोटी आसपासच्या सात-आठ सरकारी शाळांचे अस्तित्व धोक्यात येते याचे भान सरकारला नाही. सरकारने खाजगी शाळांना बालरथ पुरवण्याची योजना मागे घ्यायला हवी आणि त्या योजनेवर खर्च केला जाणारा पैसा त्या खेड्यातल्या गरीब शाळा सुधारण्यावर अथवा त्यांना वाहतूकव्यवस्था पुरवण्याकरिता करावयास हवा. फोंडा तालुक्यातील उसगाव या गावात एक कॉन्व्हेंट शाळा असून त्या शाळेकडे कितीतरी बालरथ आहेत. आसपासच्या अनेक गावांत अगदी गुळेलीपर्यंत फिरून हे बालरथ मुले गोळा करतात. मग त्या खेड्यातील मराठी शाळांची पटसंख्या कमी होणार नाही तर काय?
काही वर्षांमागे अशीच समस्या उभी राहिली होती आणि सरकारने सुमारे ५० शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेतला होता. परंतु त्यापैकी बर्‍याच शाळा ‘विद्याभारती’ या संस्थेने चालवावयास घेतल्या होत्या व काही शाळा खाजगी संस्थांना चालवावयास दिल्या होत्या. विद्याभारतीने ध्येयनिष्ठ शिक्षक तयार करून त्या शाळांचा दर्जा वाढवला व पटसंख्याही वाढवली होती. म्हणजे शिक्षकांनी प्रामाणिकपणे काम केले व कष्ट घेतले तर बंद पडणार्‍या शाळाही उभारी घेऊ शकतात हे विद्याभारतीने दाखवून दिले होते. परंतु राजकीय आकसापोटी नंतर आलेल्या सरकारने त्या शाळा विद्याभारतीकडून काढून घेतल्या. त्या शाळांची अवस्था पुन्हा सरकारकडे आल्यानंतर काय झाली असेल हे वेगळे सांगायला नको.

गोवा सरकार म्हणते की, कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा इतर शाळांमध्ये विलीन कराव्या हे केंद्र सरकारचे धोरण असल्याने त्यास अनुसरून गोवा सरकारने हे पाऊल उचलले आहे. परंतु शैक्षणिक धोरणातील सोयिस्कर अशी गोष्टच स्वीकारायची का? प्राथमिक शिक्षण मातृभाषेतून अर्थात स्थानिक भाषेमधून अथवा भाषांमधून दिले पाहिजे असा केंद्र सरकारचा आग्रह आहे. प्राथमिक शिक्षणच नव्हे तर माध्यमिक शिक्षणही मातृभाषेतून दिले गेले पाहिजे असे नवीन शैक्षणिक धोरणात निर्देशित करण्यात आले असून उच्च शिक्षण व तांत्रिक शिक्षणदेखील स्थानिक भाषांमधून झाले पाहिजे असे केंद्र सरकारचे मत आहे. शिक्षणाचे माध्यम मातृभाषा असले पाहिजे हे तर जागतिक सूत्र आहे. परंतु आजवर गोवा सरकारने त्या सूत्रास हरताळ फासला आहे व शिक्षणाचे जवळजवळ पूर्णपणे इंग्रजीकरण झालेले आहे. या गोष्टीला गोव्यातील मागील सर्वच सरकारे जशी जबाबदार आहेत, तसेच पालक व संपूर्ण समाजही जबाबदार आहे. सरकारचा कारभार तसेच खाजगी कंपन्यांचा कारभार पूर्णपणे इंग्रजीत चालत असल्याने नोकरी मिळवण्याकरिता लोक इंग्रजी शिक्षणाच्या मागे लागले आणि आता तर या इंग्रजीप्रेमाने कळस गाठला आहे.

या परिस्थितीत बदल घडवायचा असेल तर सरकारला दोन गोष्टी कराव्या लागतील. सध्या तातडीने निदान प्राथमिक शिक्षण स्थानिक भाषांमध्येच देण्याकरिता पावले उचलावी लागतील व टप्प्याटप्प्याने माध्यमिक शिक्षणाचे माध्यम बदलावे लागेल, ही पहिली गोष्ट. दुसरी गोष्ट म्हणजे, सरकारने आपल्या शासकीय व्यवहाराचे माध्यम बदलावे लागेल. म्हणजे मराठी व कोकणी या दोन्ही भाषांचा वापर आपल्या सर्व व्यवहारांमध्ये करावा लागेल. त्यामुळे मातृभाषेतून शिक्षण घेतले तर त्याचा उपयोग होतो व आपल्याला नोकरीही मिळू शकते हा विश्‍वास विद्यार्थ्यांमध्ये निर्माण होईल. माध्यमबदल करणे सोपे नाही हे खरे असले तरी तसा बदल करण्यासाठी धाडसी पाऊल उचलण्याची हीच योग्य वेळ आहे, हे सरकारने ध्यानी घ्यावे. शिक्षणाची गंगा योग्य मार्गावर आणण्यासाठी हे कधीतरी करावेच लागेल.

गोव्याचे विद्यार्थी विज्ञान व गणित या विषयांमध्ये मागे पडतात असे मुख्यमंत्री परवाच मुख्याध्यापकांच्या परिषदेमध्ये म्हणाले. खरे सांगायचे तर गोमंतकीय विद्यार्थी सर्वच विषयांमध्ये मागे आहेत, आणि याचे कारण आहे केवळ इंग्रजी माध्यम, ज्याच्यामुळे शाळाशाळांमधून पोपट तयार होत असून बुद्धीचा विकास होत नाही. मातृभाषेतून शिकताना मुलांना विषयाचे आकलन सहजपणे होते आणि विषय समजल्यामुळे तो त्याच्यावर चिंतन, मनन करू शकतो व त्याला त्या विषयाच्या अधिक अभ्यासाची गोडी लागते. अशी गोडी लागल्यामुळेच मातृभाषेतून शिक्षण घेतलेले डॉ. अनिल काकोडकर व डॉ. रघुनाथ माशेलकर जागतिक कीर्तीचे शास्त्रज्ञ बनले. म्हणून सरकारने मी खाली सारांशरूपाने दिलेल्या सूचनांचा गांभीर्याने विचार करून अंमलबजावणी करावी म्हणजे शाळा बंद करण्याची पाळी सरकारवर येणार नाही.

१. प्राथमिक शिक्षण मराठी व कोकणी भाषांच्या माध्यमातूनच द्यावे व टप्प्याटप्प्याने माध्यमिक शिक्षणातही तसाच बदल घडवावा. हा बदल करण्याची (नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार) हीच योग्य वेळ आहे.

२. इंग्रजी शाळांचे अनुदान बंद करावे व ते शक्य नसल्यास त्यांना माध्यम मराठी अथवा कोकणी करण्याचा पर्याय द्यावा.

३. प्राथमिक शिक्षक हा संपूर्ण शिक्षणाचा पाया असल्याने त्याचा दर्जा उत्तम राहिला पाहिजे. प्राथमिक शाळांचे शिक्षक ध्येयवादी व शिक्षणावर, शिक्षकीपेशावर निष्ठा ठेवणारे असले पाहिजेत. शिक्षण हा धंदा अथवा व्यवसाय नसून ते एक मिशन मानणारे शिक्षक असले पाहिजेत.

४. मराठी शाळांसाठी शिक्षक निवडताना सरकारला खूप काळजी घ्यावी लागेल. मराठी माध्यमातून दहावीपर्यंत म्हणजेच पाचवीपासून दहावीपर्यंत शिक्षण घेतलेला व पुढे पदवीपर्यंत शिक्षण घेतलेला उमेदवारच मराठी शिक्षक होण्यास पात्र म्हणावा लागेल. परंतु मराठी माध्यमाची हायस्कूलं बंद पडल्याने दहावीची परीक्षा मराठी माध्यमातून उत्तीर्ण झालेले उमेदवार मिळणे कठीण हे ओळखून मराठी विषयात पदवी असणे आवश्यक मानले जावे.

५. मराठी शिक्षणाचा दर्जा वाढवण्याकरिता जी मुले चौथीपर्यंत मराठी माध्यमातून शिकली आहेत त्यांना पुढच्या पाचवी ते दहावीपर्यंतच्या शिक्षणात मराठी भाषा ही प्रथम भाषा म्हणून शिकवण्यात यावी. चौथीपर्यंत मराठी त्यांची प्रथम भाषा असते ती सध्या पाचवीत तिसरी भाषा होते. त्यामुळे त्यांचे खच्चीकरण होते व त्यांची भाषिक प्रगती रोखली जाते. विद्यार्थ्यांना ती प्रथम भाषा म्हणून अभ्यासावयास दिली तर त्यामधून चांगले मराठीचे ज्ञान असलेले विद्यार्थी तयार होतील; ज्याचा फायदा शिक्षण क्षेत्रालाच नव्हे तर पत्रकारिता, साहित्य या क्षेत्रांनाही होऊ शकेल.

६. शहरातील सर्व पालकांकडे वाहने असतात, त्यामुळे शहरातील शाळांना बालरथांची गरज नाही. काही पालक एकत्र येऊन त्यांच्या मुलांसाठी भाडोत्री वाहनांची सोय करतात म्हणून शहरातील शाळांना बालरथ देऊ नयेत किंवा द्यायचेच असल्यास त्यांना एक-दोन कि.मी.ची क्षेत्रमर्यादा ठरवून द्यावी. क्षेत्रमर्यादा ही खेड्यातील खाजगी शाळांनाही असावी म्हणजे प्राथमिक शाळांची मुले पळवली जाणार नाहीत.
७. बालरथ योजना सरकारने मागे घेतली तर सरकारचा अनाठायी होणारा खर्च वाचेल व तो पैसा सरकारला आपल्या खेड्यातील शाळांवर खर्च करता येईल. विद्यार्थ्यांच्या वाहतुकीची खरी गरज दुर्गम भागातील शाळांना आहे.

मला वाटते सरकारने वरील सूचनांनुसार प्राथमिक शिक्षणामध्ये व्यवस्था केली तर एकूणच शिक्षणक्षेत्रात सुधारणा होईल व शाळा बंद करण्याची पाळी सरकारवर येणार नाही. तरी सरकारने खरेच आत्मचिंतन करून शाळा बंद करण्याचा अथवा विलीन करण्याचा विचार सोडून द्यावा.