निवडणूक आयोगाच्या भरारी पथकाच्या अधिकाऱ्यांनी दोघा व्यावसायिकांकडून जप्त केलेले लाखो रुपये मधल्यामध्ये हडप केल्याचे जे प्रकरण नुकतेच दाबोळीत उघडकीस आले, ते अतिशय गंभीर आणि एकूणच निवडणूक आयोगाच्या भरारी पथकांच्या कार्यपद्धतीबाबत जनतेच्या मनामध्ये संशय निर्माण करणारे आहे. सध्या देशात लोकसभा निवडणुकीची धामधूम सुरू आहे आणि निवडणुकीत गैरप्रकार होऊ नयेत ह्यासाठी निवडणूक आयोगाने राज्याराज्यांतून भरारी पथके तैनात केलेली आहेत. पन्नास हजार रुपयांहून अधिक रोख रक्कम घेऊन कोणी जात असेल, तर ती जप्त करून चौकशी करण्याचे अधिकार ह्या भरारी पथकांना देण्यात आलेले आहेत. मात्र, भरारी पथकांतील भ्रष्ट अधिकाऱ्यांसाठी मालामाल बनण्याची ही मोठी संधी बनलेली दिसते. देशभरातून ह्या भरारी पथकांबाबत असंख्य तक्रारी येऊ लागल्या आहेत. नागरिकांना अडवून त्यांची सतावणूक करणे, त्यांच्याजवळ रोख रक्कम आढळल्यास त्यामागील कारणांची शहानिशा न करता ती जप्त करणे किंवा जप्त करण्याच्या बहाण्याने लाच उकळणे असे प्रकार होऊ लागल्याच्या बातम्या देशभरातून सातत्याने येत आहेत. ह्या भरारी पथकांच्या कारवाईतून राजकीय पक्षांवर आणि उमेदवारांवर अंकुश येण्याऐवजी सामान्य नागरिकांनाच त्यांचा त्रास अधिक होऊ लागला आहे. मुलाच्या शाळेच्या फीसाठी सत्तर हजार रुपये घेऊन बँकेत डिमांड ड्राफ्ट काढायला निघालेल्या एका पालकाला त्या सत्तर हजार रुपयांचा पुरावा देण्यास सांगण्यात आले. सात महिने बचत करून साठवलेल्या त्या सत्तर हजारांचा पुरावा तो देऊ शकला नाही. दक्षिण भारतात एके ठिकाणी सहलीवर आलेल्या पर्यटकांजवळील मोठी रक्कम जप्त करण्यात आली. आपण पर्यटक असल्याचे सांगूनही भरारी पथकाचे अधिकारी जुमानीनासे झाले. शेवटी पर्यटक महिलेच्या अश्रूंचा बांध फुटला. रोख रक्कम घेऊन प्रवास कराव्या लागणाऱ्या व्यावसायिकांसाठी तर ही एक मोठी डोकेदुखी होऊन बसली आहे. अनेक व्यवसाय आजही असे आहेत जे केवळ रोखीने चालतात. शेतीशी संबंधित व्यवहार आजही आपल्या देशात रोखीने चालतात हे निवडणूक आयोगाला कळायला हवे. शेतकऱ्यांकडून शेतमालाची खरेदी रोख रक्कम देऊनच केली जाते. इतर अनेक व्यवसाय असे आहेत ज्यामध्ये मोठ्या रोख रक्कमेची उलाढाल अपरिहार्य असते. परंतु असे व्यावसायिक रोख रकमेसह सापडले की जणू हाती बकरा लागल्याच्या थाटात भरारी पथकांचे काही भ्रष्ट अधिकारी कारवाईची आणि संपूर्ण रक्कम जप्त करण्याची धमकी देऊन त्यांच्याकडून खंडणी उकळण्याच्या प्रयत्नात दिसतात अशा तक्रारी आहेत. कृषी व्यावसायिकांच्या राष्ट्रीय संघटनेने ह्याबाबत रीतसर तक्रारही केलेली आहे. वास्तविक ह्या भरारी पथकांनी आपले लक्ष उमेदवारांवर आणि राजकीय पक्षांच्या नेत्यांवर केंद्रित करायला हवे. मात्र, नुकतेच उटीमध्ये सामान्य नागरिकांची आणि पर्यटकांची वाहने अडवणाऱ्या भरारी पथकाच्या महिला अधिकाऱ्याने द्रमुक नेते ए. राजा यांचे वाहन मात्र वरचेवर तपासणी केल्यासारखे दाखवून जाऊ दिले. त्यासंबंधीचे व्हिडिओ समाजमाध्यमांवर आल्यानंतर शेवटी त्या हलगर्जीची दखल घेऊन संबंधित भरारी पथकाच्या प्रमुख असलेल्या महिला अधिकाऱ्यास निलंबित केले गेले. आपल्या दाबोळीत घडलेला प्रकार तर ह्या भरारी पथकांबाबत संशय गडद करणारा आहे. ह्या दोघा अधिकाऱ्यांनी दोघा व्यावसायिकांकडून पैसे जप्त केल्याचा आव आणला, परंतु परस्पर संगनमताने ते मधल्यामध्ये हडप केले. आता निलंबित झालेल्या ह्या दोघांपैकी एकटा पणजीच्या वीज खात्यातला साधा टायपिस्ट आहे, तर दुसरा मुरगाव पालिकेतला अभियंता आहे. ह्या दोघांचे केवळ निलंबन पुरेसे नाही. ह्या प्रकरणाच्या तळाशी जाऊन त्यांच्यावर फौजदारी कारवाई झाली पाहिजे. आजवरच्या त्यांच्या संपत्तीचा लेखाजोखाही तपासावा म्हणजे दैनंदिन जीवनात त्यांचा कारभार कसा होता तेही कळू शकेल. भरारी पथकाच्या अधिकाऱ्यांवरील ह्या कारवाईने निवडणूक आयोगाची अप्रतिष्ठा झाली आहे. असे प्रकार पुन्हा घडू नयेत यासाठी आयोगाने आपल्या भरारी पथकांना योग्य दिशानिर्देश दिले पाहिजेत. कोणत्याही वाहनात महिला आणि मुले असतील तर त्यांना उतरवले जाऊ नये, महिलेची पर्स तपासताना महिला अधिकारी असायलाच हवी, एखाद्यापाशी मोठी रक्कम सापडली तरी ती निवडणुकीच्या वापरासाठीच आहे असे गृहित न धरता ती नेमकी कशासाठी वापरली जाणार होती याची शहानिशाही झाली पाहिजे. माकडाच्या हाती कोलीत दिल्यागत भरारी पथकांना मोकळीक मिळू नये. ह्या सर्व गैरप्रकारांवर वेळीच अंकुश आणला गेला नाही तर जनतेचा निवडणूक आयोगावरचा विश्वास उडेल.
