देशात सध्या मशिदींवरील भोंग्यांच्या विषयावरून वातावरण तापवले जात आहे. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे नेते राज ठाकरे यांनी परवाच्या औरंगाबादच्या सभेमध्ये मशिदींवरील भोंगे उतरवण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारला ४ मेपर्यंत मुदत दिली आहे आणि ते उतरवले न गेल्यास तेथे दुप्पट आवाजात हनुमान चालिसा लावण्याचा इशारा दिला आहे. उत्तर प्रदेशातील भाजप सरकारने सर्व धार्मिक स्थळांवरील भोंगे उतरवण्याचे सत्र सुरू केले आणि बहात्तर तासांत सहा हजार भोंगे उतरवले आहेत. एकाएकी देशातील सगळे महत्त्वाचे प्रश्न बाजूला पडले आणि भोंग्यांचा हा विषय एवढा तातडीचा का बनला आहे हा प्रश्न सामान्य जनतेला पडलेला आहे. ध्रुवीकरणाचे राजकारण याखेरीज याला दुसरे उत्तर नाही. भोंग्यांचा विषय हा धार्मिक विषय नाही, तो सामाजिक विषय आहे असा मुलामा जरी त्याला लावला जात असला, तरी त्याद्वारे धार्मिक ध्रुवीकरण करून त्यावर आपली राजकीय पोळी भाजून घेण्याचाच हा सारा प्रयत्न आहे हे उघड आहे.
मुळात भोंगे हा उपद्रवकारक प्रकार आहे यात वादच नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने आणि विविध राज्यांच्या उच्च न्यायालयांनी धार्मिक स्थळांवरील भोंग्यांबाबत वेळोवेळी आपले निवाडे दिलेले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने २००५ साली भोंग्यांबाबत तीन गोष्टी स्पष्टपणे सांगितल्या. पहिली बाब म्हणजे कोणत्याही ठिकाणी भोंगे लावण्यासाठी प्रशासनाची लेखी परवानगी आवश्यक आहे. दुसरी बाब म्हणजे रात्री दहा ते सकाळी सहा या वेळेत कोणालाही भोंगे लावून ध्वनिप्रदूषण करता येणार नाही आणि तिसरी बाब म्हणजे जर राज्य शासनाला वाटले तर केवळ वर्षातून जास्तीत जास्त पंधरा दिवसांसाठी आपले विशेषाधिकार वापरून रात्री दहाची कालमर्यादा बारा वाजेपर्यंत वाढवता येऊ शकते. सर्व राज्यांच्या न्यायालयांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती आर. सी. लाहोटी आणि अशोक भान यांनी दिलेल्या ह्या निवाड्याच्या अनुषंगानेच आपले निवाडे दिलेले आहेत. त्यामुळे न्यायालयाची या विषयातील भूमिका ही स्पष्ट आहे. असे असताना कोणत्याही ठिकाणी – मग ते धार्मिक असो वा नसो – जर बेकायदेशीरपणे भोंगे लावले जात असतील, त्यावरून कानठळ्या बसवणार्‍या आवाजात बोलले जात असेल, संगीत लावले जात असेल, तर आजूबाजूच्या नागरिकांसाठी ते उपद्रवकारक असल्याने त्यावर कारवाई करणे ही प्रशासनाची व पोलिसांची जबाबदारी ठरते. परंतु त्याकडे हेतुपुरस्सर कानाडोळा केला जातो त्यामुळेच असे विषय तापविण्याची संधी राजकारण्यांना मिळते आहे. विविध राज्यांच्या प्रशासनांनी जर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्यानंतर अशा प्रकारच्या बेकायदेशीर भोंग्यांबाबत कारवाई केली असती तर ह्या विषयाचे राजकारण करण्याची संधी कोणाला लाभली नसती. आम्हाला अमक्याचा त्रास होतो म्हणून दुप्पट आवाजात तमके लावू असे म्हणणे हा तर निव्वळ बाष्कळपणा आहे.
ध्वनिप्रदूषण हे मानवी आरोग्यास अपायकारक आहे. शिवाय व्यत्ययकारक आहे ते वेगळेच. त्यामुळे आपल्यापासून इतरांना उपद्रव होता कामा नये एवढे जरी शहाणपण प्रत्येकाने बाळगले, तर हा विषयच निर्माण होणार नाही. परंतु तेवढी समज नसलेली मंडळीच भोंगे लावून कर्णकर्कश आवाजात त्यावरून इतरांच्या जीवनात व्यत्यय निर्माण करीत असतात. कोठे कोण आजारी असेल, कोणी अभ्यास करीत असेल याचाही विचार या महाभागांना करावासा वाटत नाही. भोंग्यांचा हा उपद्रव केवळ एखाद्या विशिष्ट धर्मियांकडूनच होतो असेही नाही आणि त्याचा त्रासही एखाद्या विशिष्ट धर्मियालाच होतो असेही नव्हे. आपण या समस्येचा माणूस म्हणून विचार केला पाहिजे आणि माणसाने माणसाशी माणसासारखे वागले पाहिजे. भोंगे लावून जोरजोरात कोकला असे कोणत्या धर्माने सांगितले आहे? कुठल्याही धर्मात तसे सांगितले गेलेले नाही, कारण मुळात भोंग्यांचा शोध हा अर्वाचीन काळातला आहे. हे भान जर प्रत्येकाने ठेवले तर त्याचा राजकीय फायदा उठविण्याची संधीच कोणाला मिळणार नाही.
आपल्याकडे भलतेसलते भावनिक विषय ऐरणीवर आणून मूळ प्रश्नांकडे कानाडोळा करायला लावण्याचे तंत्र राजकारणी सर्रास वापरत असतात. सध्या देशाला महागाईने ग्रासले आहे. इंधन, वीज, दूध, जीवनावश्यक वस्तू सगळे सगळे महागत चालले आहे. सर्वसामान्य जनतेचे महिन्याचे अंदाजपत्रक कोलमडते आहे. तिला दिलासा द्यायचे सोडून केवळ माथी भडकवण्याचे हे काय प्रकार चालले आहेत? गेल्या काही दिवसांमध्ये देशामध्ये विषारी वातावरण निर्माण झालेले दिसत आहे. राज्याराज्यांतून दंग्यांचे पेव फुटले आहे. कोण हे विष समाजामध्ये पसरवते आहे? समंजस समाजाने याचा विचार करायची वेळ आता नक्कीच आलेली आहे.
