>> मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांची माहिती; उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे राज्य सरकारकडून पालन
बेकायदेशीररित्या बांधण्यात आलेल्या घरांना यापुढे वीज व पाणी जोडणी देण्यात येणार नसल्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी काल स्पष्ट केले. उच्च न्यायालयाने तसा आदेश दिल्याच्या पार्श्वभूमीवर गोवा सरकारने तसे परिपत्रक काढले असल्याची माहिती काल मुख्यमंत्र्यांनी दिली. साखळी रवींद्र भवन येथे घनकचरा व्यवस्थापन आढावा बैठकीत बोलताना त्यांनी ही माहिती दिली.
आरोग्य कायद्याखाली बेकायदेशीर घरांना पाण्याची व विजेची जोडणी मिळत असते; मात्र यापुढे आरोग्य कायद्याखाली सुद्धा अशा बेकायदेशीर घरांना वीज व पाण्याची जोडणी मिळणार नसल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
कचऱ्याची योग्य प्रकारे विल्हेवाट न लावता तो मिळेल तेथे उघड्यावर टाकणाऱ्यांना कडक शिक्षा व दंड ठोठावता यावा, यासाठी राज्य सरकार पंचायतराज कायद्यात दुरुस्ती करू पाहत असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
कचरा व्यवस्थापनासाठी राज्य सरकारकडे निधीची कमतरता नसल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. राज्य सरकार नगरपालिका व पंचायतींना कचरा व्यवस्थापनासाठी जो निधी देत असते, तो निधी या स्थानिक स्वराज्य संस्था योग्य प्रकारे वापरत नाहीत, असा आरोप त्यांनी दिला. राज्य सरकार त्यांना तीन प्रकारे कचरा व्यवस्थापनासाठीचा निधी देत असते. पंचायती व नगरपालिका यांना कचरा व्यवस्थापनासाठी एक तर थेट घनकचरा व्यवस्थापन मंडळातर्फे, 15व्या वित्त आयोगातर्फे अथवा केंद्र सरकारच्या स्वच्छ भारत अभियानतर्फे हा निधी देण्यात येत असतो, असे त्यांनी स्पष्ट केले. पंचायती व नगरपालिकांनी त्यांना मिळणारा हा घनकचरा व्यवस्थापनासाठीचा निधी योग्य प्रकारे वापरण्याची गरज असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. यापुढे दर आठ दिवसांनी कचरा व्यवस्थापनाचा आढावा घेण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी अधिकाऱ्यांना दिले.
कचरा व्यवस्थापनावर दरवर्षी 400 कोटी खर्च
कचरा व्यवस्थापन व निर्मूलनासाठी राज्य सरकार वर्षाला 400 कोटींहून अधिक रुपये खर्च करते. असे असूनही पंचायत मंडळ, सचिव, संबंधित अधिकारी आणि लोक कचऱ्याच्या बाबतीत पूर्णपणे बेजबाबदार वागत आहेत. यापुढे असे चालणार नाही. कचरा व्यवस्थापनात हयगय खपवून घेतली जाणार नसल्याचा इशारा मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिला.
पंचायत मंडळ, पालिकांना जबाबदार धरणार
ओला कचरा आणि सुका कचरा वेगवेगळा गोळा करणे, एमआरएफ शेड उभारण्याची सूचना मुख्यमंत्र्यांनी केली. रस्त्याबाजूला, नदीत नाल्यात, गटारांत कचरा टाकणाऱ्यांवर यापुढे कारवाई केली जाणार आहे. प्रत्येक गाव, शहर कचरामुक्त करणे हे संबंधित पंचायत मंडळ व पालिकांची जबाबदारी असून, कोणतीही कुचराई दिसून आल्यास त्यांना जबाबदार धरणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
