आपले शेजारी राष्ट्र असलेला बांगलादेश सध्या विद्यार्थी आंदोलनाने धुमसतो आहे. सरकारी नोकऱ्यांतील आरक्षणाविरोधातील त्या आंदोलनात आतापर्यंत दीडशेहून अधिक बळी गेले आहेत. आरक्षणविरोधी आंदोलकांनी बांगलादेशची सरकारी दूरचित्रवाणी वाहिनी बीटीव्ही बंद पाडली, तुरुंग फोडून कैद्यांना सोडले आणि संपूर्ण देशभरामध्ये संचारबंदी लागू करण्याची पाळी तेथील शेख हसीना सरकारवर ओढवली आहे. केवळ मतांसाठी आरक्षणाचा वापर होतो, तेव्हा काय होऊ शकते त्याचे बांगलादेशातील सध्याचे आंदोलन हे जळजळीत उदाहरण आहे. 1971 च्या युद्धात पाकिस्तानविरुद्ध लढलेल्या स्वातंत्र्यसैनिकांच्या कुटुंबियांना सरकारी नोकऱ्यांत तीस टक्के आरक्षण देण्याविरुद्ध हे विद्यार्थी रस्त्यावर उतरले आहेत. महिलांसाठी दहा टक्के, मागासवर्गीयांना दहा टक्के, आदिवासींना पाच टक्के आणि दिव्यांगांना 1 टक्का असे आरक्षण आधीच असताना त्यात स्वातंत्र्यसैनिकांच्या कुटुंबियांसाठी तीस टक्के आरक्षणाची भर घातली गेल्यामुळे एकूण आरक्षण 56 टक्क्यांवर जाऊन पोहोचले म्हणून विद्यार्थ्यांच्या संतापाचा हा असा उद्रेक झाला आहे. बांगलादेश हे भारताप्रमाणेच युवा लोकसंख्या लक्षणीय असलेले राष्ट्र आहे. बांगलादेशची दोन तृतीयांश लोकसंख्या ही कमावत्या वयातील लोकांची आहे. त्यातही पंचवीस टक्के लोकसंख्या ही 15 ते 29 टक्के वयोगटातील लोकांची आहे. रोजगार हा तेथेही गंभीर प्रश्न आहे. दरवर्षी शिक्षण पूर्ण करून वीस लाख तरूण तेथे रोजगार शोधत असतात. असे असताना सरकारी नोकऱ्यांमध्ये एवढ्या मोठ्या प्रमाणात आरक्षण ठेवले गेल्यामुळे भविष्य अंधारमय बनल्याने हे तरूण पेटून उठले आहेत. अर्थात, ह्या आंदोलनाला राजकीय किनारही आहे. त्यामुळे ते अधिक हिंसक बनले आहे. शेख हसीनांनी 2009 सालापासून बांगलादेशावर आपली पकड बसवली आहे. विरोधी बांगलादेश नॅशनलिस्ट पार्टीने बहिष्कार घातलेल्या मागील सार्वत्रिक निवडणुकीत शेख हसीनांचा अवामी लीग चौथ्यांदा तेथे सत्तेवर आला. त्यामुळे त्यांच्या सत्तेला हुकूमशाहीचा दर्प येऊ लागला आहे. त्यामुळे ह्या आरक्षणाचे निमित्त ठिणगी उडण्यास पुरेसे झाले आणि त्याचा आता देशभरात वणवा पसरलेला दिसतो. हिंसाचार आणि बांगलादेश हे समीकरण जुनेच आहे. 71 च्या भारत पाकिस्तान युद्धाअंती स्वतंत्र बांगलादेशचा जन्म झाला खरा, परंतु आजवर तेथे लोकशाही खऱ्या अर्थाने रुजूच शकलेली नाही. वंगबंधू शेख मुजीबूर रेहमान यांची हत्या झाल्यानंतर तर तेथे दीर्घकाळ लष्करी शासनच होते. नव्वदच्या दशकात तेथे लोकशाही अवतरली, परंतु तिलाही आता हुकूमशाहीचे स्वरूप येऊ लागले आहे. त्यातच धर्मांध शक्तींसाठी बांगलादेश ही प्रयोगभूमी बनली आहे. तीन वर्षांपूर्वी तेथील अल्पसंख्यक हिंदूंविरुद्ध जो हिंसाचार उफाळला होता, त्यातून ते अधोरेखितच झाले आहे. राजकीय हिंसाचार तर बांगलादेशच्या पाचवीलाच पुजलेला आहे. त्यामुळे त्यात आता विद्यार्थी व बेरोजगार युवकांच्या संतापाची भर पडल्याने वातावरण बिघडले असेल तर नवल नाही. स्वातंत्र्यसैनिकांच्या कुटुंबीयांस तीस टक्के आरक्षणाचा निर्णय हा 2018 च्या निवडणुकीपूर्वी सरकारने घेतला होता. नंतर तो रद्द करण्यात आला होता, परंतु अलीकडेच न्यायालयाने तो पुन्हा लागू केल्याने सरकार अडचणीत सापडले आहे. आंदोलकांशी शांततापूर्ण बोलणी करण्याची तयारी सरकारने दर्शवली असली, तरी आंदोलक ऐकायला तयार नाहीत. त्यांना विरोधकांची चिथावणी तर आहेच, परंतु कडव्या धर्मांध शक्तींचाही पाठिंबा दिसतो. बांगलादेशच्या रस्तोरस्ती जणू पुन्हा एकदा रझाकार प्रकटले आहेत. बांगलादेशच्या पंतप्रधान कार्यालयापासून बँकेपर्यंत संकेतस्थळे हॅक करण्यात आली आहेत. त्यावर द रेसिस्टन्स असा संदेश झळकतो आहे. त्यामुळे विद्यार्थी आंदोलनाच्या आडून एखाद्या व्यापक कटकारस्थानाचा संशय दाटला आहे. आरक्षणाचा असा खेळ हा राजकारण्यांसाठी लाभदायक जरी ठरत असला तरी तो समाजहिताचा नसतो हे नेहमीच दिसून येत असते. भारतातही मंडल आयोगाच्या अंमलबजावणीनंतर देशात उभी फूट कशी पडली होती त्याच्या कटू आठवणी अजूनही पुसल्या गेलेल्या नाहीत. तरीही राजकारणी आरक्षणाचे दुधारी हत्यार चालवून आपला तात्पुरता फायदा करून घेताना समाजाचे अनंतकाळाचे नुकसान करीत असतात. बांगलादेशमधील सध्याच्या आंदोलनात हेच घडले आहे. रोजगार ही आजच्या युवकांची खरी गरज आहे. त्याकडे लक्ष न पुरवता आपल्या राजकीय लालसा पूर्ण करण्यावर भर देणारी सरकारे युवकांच्या संतापाच्या उद्रेकाला बळी पडल्याखेरीज राहणार नाहीत हा इशाराच जणू बांगलादेशच्या सध्याच्या आंदोलनाने जगाला दिला आहे.
