प्रमुख शहरांत रात्रीच्या वेळी बससेवेचा विचार

>> मुख्यमंत्र्यांची माहिती; नवीन 20 इलेक्ट्रिक बसगाड्या कदंबच्या ताफ्यात दाखल

राज्यातील प्रवासी वाहतूक व्यवस्थेमध्ये आमूलाग्र सुधारणा घडवून आणण्यासाठी विविध उपाययोजना हाती घेतल्या जात आहेत. राज्यातील प्रमुख शहरांतून रात्रीच्या वेळी बससेवा सुरू करण्यावर विचारविनिमय केला जात आहे. तसेच खासगी प्रवासी बसगाड्या कदंब महामंडळाच्या माध्यमातून चालविण्यासाठी ताब्यात घेतल्यानंतर प्रवासी वाहतुकीत मोठी सुधारणा होणार आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या आगामी बैठकीत या प्रस्तावावर निर्णय घेतला जाणार आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी कदंब वाहतूक महामंडळाच्या नवीन 20 इलेक्ट्रिक बसगाड्यांच्या शुभारंभ सोहळ्यात बोलताना कुजिरा-बांबोळी येथे काल दिली.
या कार्यक्रमाला वाहतूकमंत्री माविन गुदिन्हो, कदंब महामंडळाचे अध्यक्ष तथा आमदार उल्हास तुयेकर, आमदार रुडॉल्फ फर्नांडिस, पणजीचे महापौर रोहित मोन्सेरात व इतरांची उपस्थिती होती.

राज्यात वाहतूक व्यवस्था अद्ययावत करण्यासाठी अनेक उपाययोजनांवर विचारविनिमय सुरू आहे. नागरिक आणि पर्यटकांचे खासगी वाहनांवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी अनेक उपाययोजना राबविण्यात येणार आहेत, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
प्रवासी वाहतुकीचे मोबाइल ॲपद्वारे रिअल टाइम बसचे वेळापत्रक, तिकिटासाठी क्यूआर कोड, सेल्फ तिकीट, मोबाइल ॲपद्वारे तिकीट इत्यादींसारख्या एआय संचलित नावीन्यपूर्ण प्रणाली लागू करण्याची सरकारची योजना आहे. पास प्रणाली आणि प्रगत पास प्रणाली सुरू केली जाईल. स्वस्त वाहतूक व्यवस्थेद्वारे ग्रामीण गोवा, शहरे व औद्योगिक वसाहतींशी जोडले जाईल. तसेच, राज्यातील पणजी, वास्को, मडगाव आणि म्हापसा बसस्थानकांचे आधुनिकीकरण करण्यात येणार आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

150 इलेक्ट्रिक बसचे उद्दिष्ट
राज्यभरात सध्या कार्यरत असलेली 71 इलेक्ट्रिक वाहने आजपर्यंत 55 लाख किलोमीटर धावली आहेत आणि कार्बन उत्सर्जन लक्षणीयरीत्या कमी करण्यात यश प्राप्त झाले आहे. नवीन एसी इलेक्ट्रिक बसगाड्या एआय पॉवर आणि आयटीएमएस सक्षम असून, त्यातील कॅमेरे पोलीस स्थानकांशी जोडलेले आहेत. या बसगाड्या दिव्यांग व्यक्तीसाठी अनुकूल आहेत. बसगाड्यांचे तिकीट देखील क्यूआर कोडद्वारे केले जाईल. राज्यात जुलै अखेरपर्यंत 150 इलेक्ट्रिक बस चालवण्याचे राज्याचे उद्दिष्ट आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

पेट्रोल पंपांवर चार्जिंग सुविधा देणार
राज्यात प्रदूषण कमी करण्यासाठी ग्रीन एनर्जीचा जास्त वापर करण्याची गरज आहे. नागरिकांनी इलेक्ट्रिक दुचाकी, चारचाकी वाहने खरेदी करण्यावर भर द्यावा. राज्यातील पेट्रोल पंपांवर चार्जिंग सुविधा उपलब्ध केली जाणार आहे. तसेच, सरकारी जागेत सुध्दा वाहन चार्जिंगची सुविधा उपलब्ध केली जाणार आहे, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

मुख्यमंत्री म्हणाले…

राज्यभरात रात्री 8 वाजल्यानंतर प्रवासी वाहतुकीची सुविधा उपलब्ध नसल्याने नागरिक, पर्यटकांना खासगी वाहनांचा वापर करावा लागतो.
रात्रीच्या वेळी प्रमुख शहरांतून प्रवासी वाहतुकीची सुविधा उपलब्ध केल्यास कामगार, पर्यटकांची सोय होऊ शकते. त्यामुळे खासगी वाहनांचा वापर कमी होऊ शकतो.
राज्यातील खासगी प्रवासी बसगाड्या कदंबच्या माध्यमातून ताब्यात ंघेतल्यानंतर रात्रीच्या वेळी प्रवासी वाहतुकीसाठी नियोजनात्मक सोय उपलब्ध केली जाऊ शकते. त्याचबरोबर प्रवाशांच्या सुरक्षेची व्यवस्था केली जाणार आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

वाहतूक नियम उल्लंघनावर 1 जूनपासून 24 तास देखरेख

वाहतूकमंत्री; मोबाईलवर ई-चलन

राजधानी पणजी आणि परिसरात वाहतूक नियम उल्लंघन टिपण्यासाठी 13 ठिकाणी बसवलेली स्मार्ट वाहतूक सिग्नल यंत्रणा अर्थात एआय संचलित इंटेलिजेंट ट्राफिक मॅनेजमेंट सिस्टम (आयटीएमएस) येत्या 1 जूनपासून कार्यान्वित करण्यात येणार असून, स्मार्ट सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांद्वारे वाहतूक नियम उल्लंघन करणाऱ्यांना थेट मोबाईलवर ई-चलन जारी करण्यास सुरुवात केली जाणार आहे, अशी घोषणा वाहतूकमंत्री माविन गुदिन्हो यांनी केली.

वाहतूक विभागाने 22 मेपासून सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांद्वारे नियम उल्लंघन प्रकरणी कारवाईची घोषणा केली होती. तथापि, वाहतूकमंत्र्यांनी स्मार्ट कॅमेऱ्यांद्वारे नियम उल्लंघन दंडाची कार्यवाहीसाठी जनजागृतीची गरज असल्याचे जाहीर करून कार्यवाही काही दिवस लांबणीवर टाकण्याची घोषणा केली होती.

कदंब महामंडळाच्या नवीन इलेक्ट्रिक बसगाड्यांच्या शुभारंभ सोहळ्यात बोलताना गुदिन्हो यांनी वाहतूक उल्लंघन प्रकरणी स्मार्ट कॅमेऱ्यांद्वारे येत्या 1 जूनपासून दंडात्मक कारवाई सुरू करण्याची घोषणा केली.

‘आयटीएमएस’बद्दल जागरूक राहण्यासाठी सरकारने लोकांना पुरेसा वेळ दिला आहे. राजधानी पणजीसह मेरशी, पर्वरी येथे 13 ठिकाणी ही यंत्रणा बसविण्यात आली आहे. स्मार्ट कॅमेऱ्यांच्या माध्यमातून वाहतूक नियमांचे उल्लंघन टिपण्यात येणार असून, ई-चलन जारी केले जाणार आहे. एसएमएसच्या माध्यमातून संबंधिताच्या मोबाईल क्रमांकावर ई-चलन पाठविले जाणार आहे. दंडाची रक्कम भरण्यासाठी वाहतूक विभाग किंवा वाहतूक पोलीस विभागाकडे जावे लागणार आहे, असेही गुदिन्हो यांनी
सांगितले.