>> नीती आयोगाच्या बैठकीत मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांचे प्रतिपादन
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी नवी दिल्ली येथे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या सातव्या नीती आयोगाच्या बैठकीत सहभाग घेतला. या बैठकीत केंद्रीय मंत्री आणि विविध राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी सहभाग घेतला.
राज्यात कौशल्य विकासाला चालना दिली जात असून राज्यातील प्रत्येक औद्योगिक वसाहत संघटनेशी सामंजस्य करार केले जात आहेत. राज्यातील ३५ औद्योगिक संघटनांशी करार करण्यात आले आहेत. गोव्यातील आदरातिथ्य उद्योगात पाच वर्षांत २ लाखांपेक्षा जास्त कामगारांची गरज भासणार आहे. या उद्योगासाठी आवश्यक कर्मचारी वर्ग उपलब्ध केला जाणार आहे. राज्यातील प्रत्येक घरात फायबर नेटवर्क सुविधा उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी नीती आयोगाच्या बैठकीत बोलताना केले.
गोव्यात भातपीक, काजू उत्पादनावर भर दिला जात आहे. गोव्यात डाळ आणि तेलबियांच्या उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्याची सूचना करण्यात आली आहे. पंतप्रधान मोदी यांच्या आत्मनिर्भर भारत मोहिमेपासून स्फूर्ती घेऊन स्वयंपूर्ण गोवा मोहीम सुरू करण्यात आली आहे. गावागावांतील शेतकर्‍यांना आत्मनिर्भर बनविण्यासाठी प्रयत्न सुरू करण्यात आले आहेत. गोव्यात १०० टक्के भाजीपाला परराज्यातून आणण्यात येत होता. आता, २० टक्के भाजीपालवा परराज्यात पाठविला जात आहे, असे मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी बैठकीत बोलताना सांगितले.
शेतकर्‍यांना किसान क्रेडिट कार्ड, स्वॉयल हेल्थ कार्ड उपलब्ध करून दिले जात आहे. डेअरी व्यवसायातील शेतकर्‍यांना किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध करून दिले जात आहे. राज्य सरकारकडून ग्रीन, व्हाईट आणि ब्लू रिव्ह्युलेशनसाठी प्रोत्साहन दिले जात आहे, असेही मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी सांगितले.
राष्ट्रीय शिक्षण २०२०
धोरणाची अंमलबजावणी
राज्यात राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० ची अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली आहे. गुजरात राज्याच्या धर्तीवर गोव्यात विद्या समीक्षा केंद्र सुरू केले जाणार आहे. कोकणी भाषेत अभ्यासक्रम तयार केला जात आहे. शिक्षणात कोडिंग ऍण्ड सोबोटिक्सचा शुभारंभ करण्यात आला आहे. राज्यातील प्रत्येक विद्यालयाला कोडिंग डिवाईस मोफत उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. समितीने उच्च शिक्षण स्तरावर राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाची अंमलबजावणीसाठी अहवाल सादर केला आहे. महाविद्यालय आणि विद्यापीठ स्तरावर अंमलबजावणी केली जाणार आहे. राज्यात ८० टक्के सेवा ऑन लाईन करण्यात आल्या आहेत. कचरा व्यवस्थापनाकडे लक्ष दिले जात आहे. विविध प्रकारच्या कचर्‍यावर प्रक्रिया करणारे प्रकल्प उभारण्यात आले आहेत, अशीही मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी या बैठकीदरम्यान माहिती दिली.
