अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदी डोनाल्ड ट्रम्प पुन्हा एकवार विराजमान होतील हे आता जवळजवळ स्पष्ट झाले आहे. अमेरिकेमध्ये निवडणूक आयोग वगैरे प्रकार नाही. राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीसाठीचे मतदानही प्रत्येक राज्याचे सरकारच घेत असते. शिवाय भारताप्रमाणे ती निवडणूक प्रक्रिया साधी सरळही नाही. इलेक्टोरल कॉलेजद्वारे ही निवडणूक होत असल्याने कोणत्या राज्याने कोणत्या उमेदवाराच्या पारड्यात मते टाकली, त्यावरून राष्ट्राध्यक्ष कोण होणार हे निश्चित होत असते. त्यामुळे निवडणूक होते ती ह्या इलेक्टोरल कॉलेजची रचना ठरवण्यासाठी. प्रत्येक राज्याची लोकसंख्या हाही त्यातील प्रमुख घटक असतो. इलेक्टोरल कॉलेजच्या 538 जागांपैकी किमान 270 जागा प्राप्त करण्यासाठी ही अटीतटीची निवडणूक होत असते. अधिकृतरीत्या निकाल काही एवढ्यात जाहीर होणार नाहीत, परंतु ज्या राज्यांच्या निकालांवर यावेळचा राष्ट्राध्यक्ष कोण होईल हे स्पष्ट होणार होते, त्या सात ‘स्विंग स्टेटस्‌’पैकी सहा राज्यांमध्ये ट्रम्प यांना आघाडी मिळालेली असल्याने ट्रम्प यांचीच वर्णी राष्ट्राध्यक्षपदी लागणार हे स्पष्ट झाले आहे. रिपब्लिकनांच्या हाती पुन्हा अमेरिकेची सत्ता जाणे आणि त्यातही डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यासारखा नेता त्या जागतिक महासत्तेच्या नेतृत्वपदी येणे ही फार महत्त्वाची घडामोड आहे आणि तिचे परिणाम संपूर्ण जगावर संभवतात. मधल्या खंडानंतर दुसऱ्यांदा राष्ट्राध्यक्षपदी येणारे ट्रम्प हे अमेरिकेच्या आजवरच्या राष्ट्राध्यक्षांपैकी ग्रोव्हर क्लीव्हलँड यांच्यानंतरचे केवळ दुसरे अध्यक्ष ठरले आहेत. मागच्या वेळी ट्रम्प अमेरिकेचे अध्यक्ष बनले तेव्हा ‘अमेरिका फर्स्ट’ ची घोषणा त्यांनी दिली होती. त्यांच्या धोरणांवर त्याचाच प्रभाव दिसून आला होता. ह्यावेळी आपला विजय दृष्टिपथात आल्यानंतर त्यांनी ‘मेक अमेरिका द ग्रेटेस्ट’चा नारा दिला आहे. त्यामुळे आपल्या आधीच्या धोरणांचीच री ते ओढतील हे स्पष्ट झाले आहे. अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदाची यंदाची निवडणूक ही अत्यंत अटीतटीने लढली गेली होती. ज्यो बायडन यांच्या सरकारमध्ये उपराष्ट्राध्यक्ष राहिलेल्या कमला हॅरिस यांच्या उमेदवारीने ट्रम्प यांच्यापुढे मोठे आव्हान उभे केले होते. अनेक पाहण्यांमध्ये हॅरिस यांना पसंती दिसत होती, परंतु शेवटी हॅरिस यांचे मूळ भारतीय वंशाच्या असणे कदाचित त्यांच्या विरोधात गेले असावे. अमेरिकी जनतेच्या आकांक्षा ट्रम्प यांच्याभोवती एकवटल्या होत्या. महासत्ता असलेल्या अमेरिकेची अर्थव्यवस्था सध्या संकटात आहे अशी जनभावना आहे. खरे तर कोरोनाकाळात घसरलेली गाडी रुळावर आणण्यात बायडन प्रशासन बऱ्यापैकी यशस्वी झाले होते. महागाई घटली होती, बेरोजगारीचे प्रमाणही कमी झालेले होते, परंतु तरीही राहणीमान अत्यंत महागडे बनल्याने अर्थव्यवस्थेचे गाडे नीट चालत नाही अशीच भावना मतदारांमध्ये असल्याचे निवडणूक पाहण्या सांगत होत्या आणि निवडणुकीमध्ये प्रचाराचा तो प्रमुख मुद्दा राहिला होता. ही घसरलेली गाडी रुळावर आणण्यासाठी डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यासारखा एक कसलेला उद्योगपतीच योग्य ठरेल असा कौल बहुसंख्य अमेरिकी जनतेने दिलेला दिसतो. स्थलांतरितांचे प्रश्न हाही विषय निवडणुकीत गाजला होता. मागच्या निवडणुकांतही ट्रम्प यांनी हा विषय लावून धरला होता. मेक्सिकोच्या सीमा बंद करण्यापासून स्थलांतरितांवर निर्बंध आणण्यापर्यंत ट्रम्प यांनी स्वदेशाचे हित सांभाळण्यासाठी विविध उपाययोजनांची घोषणा केलेली होती. ट्रम्प यांचे अमेरिकेच्या हिताला प्राधान्य देण्याचे धोरण त्यांच्या पथ्थ्यावर पडले आहे. अमेरिकेत बेकायदा राहणाऱ्यांना देशाबाहेर परत पाठवण्याची घोषणा ट्रम्प यांनी केलेली आहे आणि तसे झाले तर ते जगाच्या इतिहासातील मोठे स्थलांतर ठरेल. ट्रम्प यांनी स्थलांतरितांचा मुद्दा लावून धरल्यावर कमला हॅरीस यांनीही, त्या स्वतः एका स्थलांतरित कुटुंबातील असूनही स्थलांतरणाविरुद्ध भूमिका घेतलेली होती, परंतु मतदारांनी ती स्वीकारलेली दिसत नाही. कमला हॅरीस यांनी गर्भपातासंदर्भात कायदा आणण्याची ग्वाही दिलेली होती आणि तो प्रमुख मुद्दा बनला होता, परंतु त्याचा फायदा त्यांना मिळू शकलेला दिसत नाही. अमेरिकेची विदेश नीती सध्या सुरू असलेल्या रशिया – युक्रेन आणि इस्रायल – इराण संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे. जगभरातील समस्यांमधून अमेरिका अंग काढून घेईल अशीच भूमिका ट्रम्प घेत आले आहेत. त्यामुळे आता ते ह्या दोन्हींसंदर्भात काय करतात हे पाहावे लागणार आहे. हवामान बदलांचा विषय ट्रम्प यांनी गांभीर्याने घेतला नव्हता, त्यामुळे त्यांची ह्याबाबतची भूमिका बेजबाबदारपणाची राहू शकते. लढत तुल्यबळ झालेली असल्याने आपले येणारे सरकार चालवणे हे ट्रम्प यांच्यासाठी निश्चितच सोपे नसेल.
