पंचायत निवडणुका १० ऑगस्टलाच

0
9

>> सर्वोच्च न्यायालयाने आव्हान याचिका फेटाळली; ओबीसी आरक्षणविषयक याचिकांनाही गोवा खंडपीठाकडून बाहेरचा रस्ता

सर्वोच्च न्यायालयाने गोव्यातील ग्रामपंचायत निवडणुकीत हस्तक्षेप करण्यास स्पष्ट नकार देत काल राज्य सरकारला मोठा दणका दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारची ग्रामपंचायत निवडणूकविषयक आव्हान याचिका फेटाळली असून, राज्यातील ग्रामपंचायत निवडणुका ठरल्याप्रमाणे १० ऑगस्टलाच होणार असल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे. दरम्यान, गोवा खंडपीठाने ओबीसी आरक्षणावरून काही नागरिकांनी दाखल केलेल्या याचिकाही काल फेटाळून लावल्या.

ग्रामपंचायत निवडणूक प्रक्रिया ४५ दिवसांत पूर्ण करण्याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने २८ जून रोजी दिलेल्या आदेशाला राज्य सरकारने ४ जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देऊन ग्रामपंचायत निवडणुका घेण्यास मुदतवाढ देण्याची विनंती केली होती; मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाच्या निवाड्यात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला.

राज्यातील ग्रामपंचायत निवडणूक प्रश्‍नी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने राज्य सरकारला दोन वेळा दणका दिलेला आहे. राज्यातील ग्रामपंचायत निवडणूक प्रक्रिया ४५ दिवसांत पूर्ण करण्याचा आदेश देऊन न्यायालयाने पहिला दणका दिला होता. त्यानंतर ग्रामपंचायत निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी आणखी एक महिना मुदतवाढ देण्याची विनंती फेटाळून लावत दुसरा दणका दिला होता.

ओबीसी आरक्षण याचिका फेटाळली
दुसर्‍या बाजूला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने ग्रामपंचायत निवडणुकांत इतर मागासवर्गीयांना (ओबीसी) आरक्षण देण्यासंबंधी दाखल करण्यात आलेल्या याचिका काल फेटाळल्या. राज्य निवडणूक आयोगाने ओबीसी समाजाला वगळून महिला, एससी, एसटी समाजाला ग्रामपंचायत निवडणुकांमध्ये आरक्षण जाहीर केले आहे. ओबीसी समाजाला आरक्षण देण्यात न आल्याने याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या.

राज्य सरकार ग्रामपंचायत निवडणुकीत ओबीसी समाजाला आरक्षण मिळवून देण्यासाठी प्रयत्नशील आहे असे न्यायालयाने निवाड्यात म्हटले आहे, अशी माहिती राज्याचे ऍडव्होकेट जनरल ऍड. देविदास पांगम यांनी ओबीसी आरक्षण याचिकेवर बोलताना काल दिली.

ग्रामपंचायत निवडणुकीसाठी ओबीसी आरक्षणप्रश्‍नी आता राज्य निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाकडे लक्ष लागले आहे. राज्य सरकारने ओबीसी आरक्षणासाठी अहवाल सादर केला आहे. यापूर्वी ग्रामपंचायत निवडणुकांत ओबीसी आरक्षणासाठी राज्य सरकारकडून देण्यात आलेला अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाच्या शिफारशीनुसार नसल्याने राज्य निवडणूक आयोगाने ओबीसी आरक्षण सध्या जाहीर केलेले नाही.

राज्य निवडणूक आयोगाला येत्या ११ जुलैपर्यंत ओबीसी आरक्षण जाहीर करण्यासाठी वेळ आहे. राज्य निवडणूक आयोग सकारात्मक भूमिका घेऊन ओबीसी समाजाला आरक्षण देऊ शकतो.

  • ऍड. देविदास पांगम,
    ऍडव्होकेट जनरल.

अहवाल पाठवला : मुख्यमंत्री

राज्य मागासवर्गीय आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या शिफारशीनुसार ग्रामपंचायत निवडणुकांतील ओबीसी आरक्षणासाठी अहवाल तयार करून राज्य निवडणूक आयोगाकडे पाठविला आहे. निवडणूक आयोगाकडून ओबीसी आरक्षणाबाबत योग्य निर्णय घेतला जाणार आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी काल पत्रकारांशी बोलताना दिली.

अधिवेशनाचा कालावधी सल्लागार समिती ठरवणार

राज्यातील ग्रामपंचायत निवडणुकांच्या पार्श्‍वभूमीवर ११ जुलैपासून सुरू होणार्‍या पावसाळी अधिवेशनाच्या कालावधीबाबत विधानसभेच्या कामकाज सल्लागार समितीकडून निर्णय घेतला जाणार आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी दिली. ग्रामपंचायत निवडणुकांमुळे विधानसभेचे पावसाळी अधिवेशन आठ दिवसात गुंडाळण्यात येणार असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे. विरोधी पक्षातील आमदारांनी पावसाळी अधिवेशनाचा कालावधी कमी करू नये, अशी मागणी केली आहे. दरम्यान, अधिवेशन कालावधी ठरवण्याबाबत गुरुवार दि. ७ जुलैला बैठक होणार आहे.