पंचायतींच्या निवडणुका दीड महिन्यात घ्या : कोर्ट

0
5

>> येत्या तीन दिवसांत अधिसूचना जारी करण्याचा राज्य सरकारला आदेश

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने राज्य सरकारला पंचायत निवडणुकांसाठीची अधिसूचना येत्या ३ दिवसांत काढण्याचा आणि सदर निवडणुका पुढील ४५ दिवसांच्या आत घेण्याचा आदेश काल दिला. राज्यातील १७५ पंचायतींचा कार्यकाळ गेल्या आठवड्यात संपल्यानंतर सरकारने या पंचायतींवर प्रशासकांची नियुक्ती केली आहे, तर उर्वरित पंचायतींचा कार्यकाळ जुलैमध्ये संपत आहे. या पार्श्‍वभूमीवर पावसाळ्याचे कारण पुढे करत निवडणुका पुढे ढकललेल्या राज्य सरकारला चपराक देत गोवा खंडपीठाने संपूर्ण निवडणूक प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करण्याचे आदेश दिले आहेत.

राज्य सरकारने पंचायत निवडणुका पुढे ढकलण्याचे पाऊस हे कारण दिले होते. तसेच सदर निवडणुका सरकार येत्या सप्टेंबर महिन्यात घेणार असल्याचे खंडपीठाला सोमवारच्या सुनावणीवेळी सांगितले होते; मात्र राज्य सरकारचे हे म्हणणे अमान्य करत गोवा खंडपीठाने पुढील तीन दिवसांत पंचायत निवडणुकांसाठीची अधिसूचना काढण्याचा तसेच त्यासाठीची प्रक्रिया पूर्ण करून ऑगस्ट महिन्याच्या मध्यापर्यंत पंचायत निवडणुका घेण्याचा आदेश सरकारला दिला.

सुकूर पंचायतीवर प्रशासक नियुक्त करण्यास संदीप वझरकर यांनी हरकत घेत त्याला गोवा खंडपीठात आव्हान दिले होते. या याचिकेवरील मागच्या सुनावणीच्या वेळी गोवा खंडपीठाने राज्य सरकार आणि राज्य निवडणूक आयोगाला आपले म्हणणे सादर करण्यास सांगितले होते. तसेच पुढील सुनावणी २७ जून रोजी निश्‍चित केली होती. ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका पावसामुळे पुढे ढकलल्या असून, त्या येत्या सप्टेंबर महिन्यापर्यंत घेण्यात येतील, अशी माहिती सोमवारी राज्य सरकारच्यावतीने ऍडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांनी खंडपीठात दिली होती, तर दुसर्‍या बाजूने राज्य निवडणूक आयोगाने राज्य सरकारच्या निवडणुका पुढे ढकलण्याच्या निर्णयाशी आपण सहमत नसल्याचे खंडपीठात स्पष्ट केले होते. संविधानानुसार निवडणुका वेळेवर झाल्या पाहिजेत, असा युक्तिवाद राज्य निवडणूक आयोगाने केला होता. या याचिकेवरील सुनावणी पूर्ण करुन गोवा खंडपीठाने सोमवारी निवाडा राखून ठेवला होता.

दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर काल गोवा खंडपीठाने या निवडणुकांसाठीची अधिसूचना येत्या तीन दिवसांत काढण्याचा आणि सदर निवडणुका पुढील ४५ दिवसांच्या आत घेण्याचा आदेश दिला. दरम्यान, मधल्या काळात राज्य निवडणूक आयोगाने निवडणुका घेण्यासाठी तारखा निश्‍चित करून राज्य सरकारकडे त्यानुसार निवडणुका घेण्याचा प्रस्ताव पाठविला होता; पण सरकारने निवडणुका घेण्यास मान्यता दिली नव्हती.