राज्यातील सरकारी नोकरी घोटाळा आणि फसवणुकीची पारदर्शकतेने कसून चौकशी केली जात आहे. पोलिसांना कारवाईसाठी पूर्णपणे स्वातंत्र्य असून, ते योग्य दिशेने तपास करत आहेत. नोकरीसाठी रोख रकमेच्या घोटाळ्यात अद्याप कोणतेही राजकीय संबंध आढळले नाहीत, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी काल दिली. राज्य सरकारने ईएसए यादीतून 21 गावे वगळण्याची विनंती केली आहे. आमची मागणी खरी आहे; कारण ती सार्वजनिक हिताची आहे. आमच्या मागणीबाबत समिती सकारात्मक विचार करेल, असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला.
