- – डॉ. मधू घोडकिरेकर
आम्हाला लोकशाही जपण्यासाठी नवे सरकार हवेच आहे, पण ते करताना उमेदवाराकडून वा त्याच्या समर्थकांकडून जनतेच्या आरोग्याशी खेळ कदापि सहन केला जाणार नाही. यासाठी सरकारी कर्मचार्‍यांना आपले अधिकार निःपक्षपणे वापरावे लागतील. निवडणुकीदरम्यान कोविडचा फैलाव सरकारी कर्मचारी राजकारण्यांवर किती वचक ठेवतात यावर अवलंबून आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजींनी भारतातील सर्व निवडणुका एकाच वेळी घ्यायला हव्यात, असे मत दोनतीन वर्षांपूर्वी व्यक्त केले होते. पण त्यानंतर लगेच कोविडची महामारी सुरू झाली आणि त्यावर चर्चा झालीच नाही. अन् तसे पाहू गेल्यास पक्षांनी वा पक्षनेत्यांनी पंतप्रधानांची ही सूचना तेवढीशी गांभीर्याने घेतली असे वाटतही नाही. पण आजची परिस्थिती पाहता प्रधानमंत्र्यांनी दूरदृष्टी ठेवूनच ही कल्पना मांडली असावी, असे दिसते.
कोविडच्या या महामारीच्या काळात प्रत्येक क्षेत्रात वेगवेगळे पर्याय निर्माण झालेत. गरजेचे आणि गरजेबाहेरील, अशा तर्‍हेने आपण विचार करायला शिकलोय. गरजेबाहेरील किंवा आत्ताच गरजेचे नाही अशा गोष्टी आम्ही टाळायला लागलोय. सध्या तिसरी लाट विस्फोटाच्या मार्गावर आहे आणि त्यातच निवडणुकीचा मुहूर्त निघाला आहे. अशावेळी गरजेचे काय व बिनगरजेचे काय यावर चर्चा होणे आवश्यक आहे.
लागोपाठ मागील तीन नववर्षांचे स्वागत कोविडने केले आहे. म्हणजेच प्रत्येक लाटेची सुरुवात डिसेंबर-जानेवारीमध्ये होते व तिचा उच्चांक मार्च-एप्रिल-मेपर्यंत असतो. पहिल्या वर्षी गोव्यात उद्रेक व्हायला थोडा उशीर झाला. मार्च-एप्रिलमध्ये गोव्यात रुग्ण पोहोचले. संख्याही नियंत्रणात होती. जूनच्या अखेरपासून परिस्थिती हाताबाहेर जाऊ लागली व सप्टेंबरपर्यंत सर्वच बाबतीत या लाटेने उच्चांक गाठला. ही लाट नोव्हेंबर-डिसेंबरपर्यंत मूळपदावर येते असे दिसत असतानाच जगभरात दुसरी लाट सुरू झाली. मार्च-एप्रिल-मेमध्ये हाहाकार माजला. परत जून-जुलैनंतर बरेच काही थार्‍यावर आले. चतुर्थी, दिवाळीनंतर संख्या वाढेल अशी भीती होती, पण तसे झाले नाही. दिवाळी झाली अन् लग्ने, वाढदिवस पूर्वीइतकेच थाटामाटाने होऊ लागले. अशातच तिसरी लाट येते आहे अशा बातम्या येऊ लागल्या. होय, नाही म्हणता म्हणता ‘ओमिक्रॉन’ही येथे पोचला आणि तिसरी लाटही. फेब्रुवारीच्या ४ तारीखपर्यंत गोमंतकीय हिंदू लग्ने होणार नाहीत, पण १४ तारीखला निवडणुकांचे ‘महालग्न’ होऊ घातले आहे. हे लग्न निर्विघ्न पार पडो असे सगळ्यांनाच वाटते.
भारतात वर्षाचे बाराही महिने कसल्या ना कसल्या निवडणुका होतच असतात. गोव्यात १४ फेब्रुवारीला विधानसभा निवडणुका झाल्या तरी ही चिंता काही संपणार नाही. कारण लगेच एक-दोन महिन्यांत पंचायत निवडणुकाही घ्यायच्या आहेत.
कोविड पहिल्यांदा भारतात पोचला तेव्हा गोव्यात कार्निव्हल, शिगमो व जिल्हा पंचायत निवडणुकांचा जोर होता. हे कार्यक्रम रद्द करावेत अशी मागणी होत होती, पण सर्वांचीच ‘तो इथे येणार नाही’ अशीच धारणा होती. मला आठवते त्याप्रमाणे, प्रचार संपला त्याच दिवशी प्रधानमंत्र्यांनी जनता कर्फ्यूचे आवाहन केले. गोव्याने हा कर्फ्यू वाढवला व पुढे राष्ट्रीय लॉकडाऊन सुरू झाले. मतदान स्थगित करण्यात आले. मतदानासाठी उभारलेले मंडप पावसाळा आला तरी तेथेच होते. रुग्णसंख्या आटोक्यात आल्यावर पुढे कधीतरी मतदान झाले. याच दरम्यान कित्येक सहकारी संस्थांच्या निवडणुकाही पुढे ढकलण्यात आल्या होत्या, त्याही याच काळात घेतल्या गेल्या. परिस्थितीचे भान ठेवून कित्येक संस्थांनी तर आपली निवडणूक बिनविरोध करून घेतली.
गोव्यात दुसरी लाट पोचली तेव्हा नगरपालिका निवडणुका व एका मोठ्या सहकारी पतसंस्थेच्या निवडणुका जाहीर झाल्या होत्या. तेव्हा ‘एकदाचे होऊन जाऊ द्या!’ असा पवित्रा सगळ्यांनी घेतला. बघता बघता कोरोनाचा उद्रेक झाला. मतमोजणी झाली व नंतर लॉकडाऊन सुरू झाला. पुढच्या एका महिन्यात कोविडने अक्षरशः मृत्युतांडव सुरू करून सगळ्यांचीच झोप उडवून दिली. आताही निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झालाय. परिस्थिती बिकट होत चाललीय हे सगळेच मान्य करताहेत, पण प्रश्‍न आहे तो मांजरीच्या गळ्यात घंटा कुणी बांधावी?
नजरा निवडणूक आयोगावर
गोव्यात निवडणूक प्रचारसभांची स्पर्धा लागली तसे सगळेच निवडणूक आयोगाने हे करायला हवे होते, ते करायला हवे होते असे म्हणत होते. पण सगळीच चालढकल चाललेली. त्यावेळी निवडणूक आयोगही काही करू शकत नव्हता. कारण त्यांचे अधिकार निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाल्यानंतर सुरू होतात. प्रसारमाध्यमांतून तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्यावर बर्‍याच पक्षांनी आपल्या सभा रद्द केल्या. असे असले तरी उमेदवारांनी व्यक्तिगत पातळीवर लपून-छपून खोलीतील सभा चालू ठेवल्या आहेत. निवडणूक आयोगाने सगळ्याच राज्यांमध्ये निवडणूक सभांवर बंदी घातली आहे. उमेदवाराला घरोघरी प्रचारासाठी फक्त पाचजणांना घेऊन जायची परवानगी दिली आहे. पण गोव्यात पाच-पन्नास नव्हे तर पाचशेचा जमाव यादरम्यान दिसतोय. तशी छायाचित्रेही प्रसिद्ध झालीत. यावेळी निवडणूक आयोगाने आचार संहिता भंगप्रकरणी तक्रार करण्यासाठी ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध केली आहे. पण निवडणूक आयोगावर गळा काढणार्‍या अशा कितीजणांनी कोविड नियमावली भंग करणार्‍या जमावाविरुद्ध ऑनलाईन तक्रारी केल्या? इतर राज्यांत एव्हाना अशा प्रकारचे गुन्हे नोंद व्हायला सुरुवात झाली आहे. पण गोव्यात अशा तक्रारी का नोंदवल्या जात नाहीत हेच कळत नाही.
ऑनलाइन प्रचाराचे आव्हान
निवडणूक आयोगाचा निवडणूक कार्यक्रम कोविड नियमावलीशी संलग्न असेल अशी सर्वांचीच कल्पना होती. झालेही तसेच. निवडणूक आयोगाने बर्‍याच गोष्टी पहिल्यांदाच अमलात आणल्या, जेणेकरून या प्रक्रियेमुळे निवडणूक ‘कोविड स्प्रेडर’ बनणार नाही. नियमित मतदान वेळेत एका तासाने वाढ केली. कोविडग्रस्त रुग्णांसाठी खास मतदानपेटीच त्यांच्या घराकडे नेण्याची व्यवस्था केली. जमावबंदी रोखण्यासाठी लोकांची कमाल संख्या परिस्थितीनुसार जाहीर करणार असल्याचे सांगण्यात आले. आधी सांगितल्याप्रमाणे नियम भंग करणार्‍यांविरुद्ध तक्रारीसाठी पोर्टल उपलब्ध करणार असल्याचे जाहीर केले. त्याचबरोबर सर्व पक्षांसाठी डिजिटल आणि ऑनलाइन पद्धतीने प्रचार करण्याचे आवाहन केले. त्याआधी सर्वपक्षीय नेत्यांची बैठक घेऊन त्यांना याविषयी सविस्तर माहिती दिली.
राष्ट्रीय पक्षांच्या बाबतीत सांगायचे झाल्यास, भाजपाने ऑनलाइन पद्धतीचा आधीपासूनच बर्‍यापैकी उपयोग केला आहे. कॉंग्रेस त्या मानाने मागे आहे. पण या पक्षाचाही प्लॅन तयार असल्याचे त्या पक्षाच्या प्रवक्त्याने जाहीर केले आहे. ‘आप’ व ‘तृणमूल कॉंग्रेस’ तशी सोशल मीडियावर सक्रिय आहे. आज सोशल मीडिया घराघरांत पोचली तरी सरते शेवटी ही चर्चा एका मुद्यावर येऊन थांबते- उमेदवार खरोखरच याच पर्यायांचा अवलंब करतील?
निवडणूक जमाव
निवडणुकीच्या आदल्या दिवशी कलम १४४ द्वारा जमावबंदी लागू करण्यात येते. पण तरीही जमाव जळीस्थळी दिसत असतो. लोक छोट्या-मोठ्या प्रमाणात एकत्र जमतात अन् पोलीस आले की तात्पुरते गायब होतात. हा जमाव असा का तयार होतो, याचे उत्तर शोधायचे असल्यास स्वातंत्र्योत्तर काळातील निवडणूक लक्षात घ्यावी लागेल. स्वातंत्र्योत्तरानंतर नव्यानेच सार्वत्रिक निवडणुका सुरू झाल्या. तेव्हा पक्षप्रेमाला प्राधान्य होते. पक्षच आपला उमेदवार उभा करायचा. तेव्हा मतदानासाठी जनजागृती करायची जबाबदारी उमेदवारावर असायची. मतदान करणे किती महत्त्वाचे हे पटवले तर मतदान टक्केवारी वाढायची. आजची मतदान टक्केवारी सत्तर टक्क्यांवर आहे, याचे कारण प्रबोधन नव्हे तर सर्वच उमेदवार अशी काही फिल्डिंग लावतात की मतदाराने बुथवर जाऊन मत देईपर्यंत त्याची पाठ सोडत नाहीत. तीच गत प्रचाराच्या वेळी. तो दुसर्‍याच्या कळपात जाऊ नये म्हणून त्याला आपल्या लोकांच्या घोळक्यात ठेवतात. लग्ना-बारशाला आमंत्रण चुकवू नये तसे त्याला तो प्रत्येक बैठक, सभा वा ‘घर घर चलो’ यासाठी त्याला निमंत्रण पाठवतो. तो आला नाही तर लगेच ‘पाणी मुरतेय काय’ याची चाचपणी होते. हा जमाव असा तयार होतो.
शक्य की अशक्य
मागील आठवड्यात राजकीय सभांवर मर्यादा असावी याविषयी प्रसारमाध्यमांत चर्चा सुरू झाली. त्यात मीही सर्व पक्षप्रमुखांना याविषयी वैयक्तिक पातळीवर आवाहन केले होते. अशाच एका मुलाखती दरम्यान मला संपादकाने विचारले की, गोव्यात हे शक्य आहे का? मी म्हटले, भारतात कुठे असेल तर ती गोव्यातही असावी. कारण गोवा अतिशय लहान आहे आणि सर्वजण एकमेकांना जवळून ओळखतात. तेव्हा आपल्या कार्यकर्त्यांच्या भल्यासाठी किंवा आरोग्यासाठी येथील उमेदवार नक्कीच थोडीफार तडजोड करणार असे मला वाटते. मी हे म्हटले खरे पण मनात धाकधूक होती. कारण समजा राजकीय पक्षानी आपल्या सभा चालूच ठेवल्या तर मी तोंडघशी पडायचो. पण दैवयोगाने सर्वच प्रमुख पक्षांनी आपल्या जाहीर सभा स्थगित करीत असल्याचे जाहीर केले. पुढील पाच दिवसांसाठी निवडणूक आयोगाने निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला व मकरसंक्रांतीच्या दुसर्‍या दिवसापर्यंत सभांवर बंदी घातली.
सभा स्थगित केल्या तरी जमाव मात्र या काळात पूर्ण बंद झालेला नाही. पक्षांतर, पक्षप्रवेश, प्रचार अशा निमित्ताने उमेदवाराचे पाठीराखे त्याच्याभोवती घुटमळतच आहेत. हे सगळे किती धोकादायक आहे हे त्यांना वेगळे कोण सांगणार? या जमावांना पक्षाचे वरिष्ठ नेते म्हणून भेटायला आले, तर असे कित्येक राष्ट्रीय व स्थानिक नेते मागील आठ दिवसांत पॉझिटिव्ह झाले. हे जमाव उमेदवारांच्या आरोग्याला धोकादायक आहेत. तसेच जमावात उपस्थित असलेल्या प्रत्येकाच्या कुटुंबाच्या आरोग्यालाही धोका संभवतो. मी गेलो नाही तर तो काय म्हणेल ही आम्हा गोवेकरांची सवय. जमावसंख्या कमी करायची असेल तर प्रत्येकानेच ‘बाकीच्यांना जाऊ दे, मी नाही जाणार’ असा विचार केला पाहिजे, तरच थोडीफार गर्दी कमी होईल व त्यातून वाढत्या कोरोनाला काहीप्रमाणात का होईना आळा बसेल.
सरकारी कर्मचार्‍यांची कसोटी
निवडणूक म्हटली की सरकारी कर्मचार्‍यांची कसोटी सुरू होते. येथे कायद्यानुसार काम केले तरी पंचाईत; नाही केले तर निलंबनाची टांती तलवार! त्यात छोट्या-मोठ्या कामासाठी ज्याच्याकडे धाव घेतो त्या राजकारण्याचे हात नवे सरकार येईपर्यंत बांधलेले असतात. प्रत्यक्ष निवडणुकीच्या पाचसहा महिने अगोदर निवडणूक कामामुळे इतर प्रशासकीय कामे मंदावलेली असतात. निवडणूक ड्युटीवर असलेल्यांचे ऑफिसमधील काम निवडणूक ड्युटीवर नसलेल्यांना करावे लागते. यात आता आणखी एका समस्येची भर पडली आहे. निवडणूक ड्युटीवर असलेला पॉझिटिव्ह झाल्यास इतर कर्मचार्‍याला त्याच्या विलगीकरण काळात बदली नेमणुकीवर जावे लागते. सरकारी कर्मचार्‍यांना निवडणुकीदरम्यान स्वतःचे कोविड संसर्गापासून रक्षण करायचे आहेच; शिवाय निवडणूक ‘कोविड स्प्रेडर’ ठरणार नाही यासाठी खंबीर कारवाई करणेही भाग पडते. यात सगळेच कर्मचारी काही एकसारखे वागणार नाहीत. बहुतेकजण नियमभंगाकडे डोळेझाकही करतील. ‘मी उगाच त्यांच्याकडे वाईटपणा का घेऊ, निवडून आला तर उगाच माझ्यावर सूड घेईल’ म्हणून ही डोळेझाक असते. ‘नंतरचे नंतर बघू. या क्षणी मी माझ्या विवेकबुद्धीने वागेन. माझ्यासमोर नियमभंग होऊ देणार नाही’ असा विचार करणारेही आहेत. या निवडणुकीत अशा कर्मचार्‍यांचे मनोधैर्य वाढविण्याची गरज आहे. या निवडणुकीत आम्हाला लोकशाही जपण्यासाठी नवे सरकार हवेच आहे, पण ते करताना उमेदवाराकडून वा त्याच्या समर्थकांकडून जनतेच्या आरोग्याशी खेळ कदापि सहन केला जाणार नाही. यासाठी सरकारी कर्मचार्‍यांना आपले अधिकार निःपक्षपणे वापरावे लागतील. निवडणुकीदरम्यान कोविडचा फैलाव सरकारी कर्मचारी राजकारण्यांवर किती वचक ठेवतात यावर अवलंबून आहे.
अथक आहुत्यांतून मिळालेले स्वातंत्र्य अन् स्वातंत्र्यातून मिळालेली मतदान प्रक्रिया. ती पूर्ण करणे सर्वांचेच कर्तव्य आहे. परमेश्‍वराने सर्वांना सद्बुद्धी द्यावी व ही निवडणूक निर्विघ्न पार पडावी हीच त्याकडे प्रार्थना!
