>> न्यायालयाच्या मान्यतेची गरज नाही : गुदिन्हो
राज्यातील ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांचा तिढा अद्याप कायम आहे. राज्य निवडणूक आयोग आणि राज्य सरकार यांच्यात पंचायतींच्या निवडणुकांची फाईल फिरत आहे. सरकारने पंचायतींच्या निवडणुका पुढे ढकलण्यासाठी न्यायालयाकडून मान्यता घ्यावी, अशी शिफारस आता आयोगाने सरकारला केली आहे, तर दुसर्‍या बाजूला पंचायतमंत्री माविन गुदिन्हो यांनी मात्र निवडणुका पुढे ढकलण्यासाठी न्यायालयाच्या मान्यतेची गरज नसल्याचा दावा केला आहे.
राज्य सरकारने राज्यातील १८६ ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका पावसाळ्यामुळे पुढे ढकलण्याची शिफारस राज्य निवडणूक आयोगाकडे केली होती. सरकारच्या शिफारशीनुसार पंचायत निवडणूक पुढे ढकलू शकत नाही. राज्य सरकारला पंचायत निवडणूक पुढे ढकलायची असेल, तर राज्य सरकारने न्यायालयाकडून आवश्यक परवानगी घेणे अपेक्षित आहे, असे आयोगाने सरकारला कळविले आहे.
दरम्यान, न्यायालयाने ट्रिपल टेस्ट अहवाल तयार करून ओबीसी आरक्षण देण्याची सूचना केली आहे. निवडणूक वेळेवर न झाल्यास सहा महिन्यात घेण्याची सूचना केलेली आहे, असे गुदिन्हो यांनी सांगितले.
राज्य निवडणूक आयोगाची ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांसंबंधी फाईल अजूनपर्यंत आपल्यापर्यंत पोहोचलेली नाही. सदर फाईल प्राप्त झाल्यानंतर योग्य निर्णय घेतला जाणार आहे.
- माविन गुदिन्हो,
पंचायतमंत्री
पावसाळा कालावधीत ज्या ठिकाणी जास्त पाऊस पडतो, त्या ठिकाणी निवडणूक घेऊ नये, असा न्यायालयाने निवाडा महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीबाबत दिला आहे. न्यायालयाचा हा आदेश सर्व राज्यांना लागू होतो. गोव्यातही आता पावसाळा सुरू होणार आहे. ऐन पावसाळ्यात ग्रामपंचायत निवडणूक घेतल्यास राज्य सरकारवर टीका होईल, असे माविन गुदिन्हो म्हणाले.
