‘निर्भया’ प्रकरणातील चार आरोपींना दिल्ली उच्च न्यायालयाने यापूर्वी सुनावलेली फाशीची शिक्षा कायम ठेवून सर्वोच्च न्यायालयाने काल एक ऐतिहासिक कर्तव्य पार पाडले. निर्भया खटल्याला ‘दुर्मिळातील दुर्मिळ’ प्रकरण मानून दिला गेलेला हा निवाडा या देशात महिलांची अब्रू आणि प्राण यांच्याशी खेळणार्‍यांना त्या पापापासून नामानिराळे होऊन साळसूद जगण्याचा काडीमात्र अधिकार नाही हेच जणू बजावून सांगतो आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाने जेव्हा या आरोपींना फाशी सुनावली तेव्हा ते ‘स्त्रियांची सुरक्षा आणि सन्मानाप्रतीच्या सजगतेचे प्रारंभपर्व ठरावे’ अशी अपेक्षा आम्ही तेव्हा व्यक्त केली होती. स्त्रियांवरील अत्याचाराच्या अशा असंख्य प्रकरणांत संशयित सबळ पुराव्यांअभावी मोकळे सुटतात. त्यामुळे निर्भया प्रकरण तरी तडीला जाईल की नाही याबाबत अनेकांच्या मनात साशंकता होती, परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने समस्त देशभावनेशी सहमती दर्शवीत आपला कठोर निवाडा दिला आहे. खरोखरच ज्या अमानुषपणे आणि निर्दयतेने ‘निर्भया’वर या हैवानांनी अत्याचार केले, त्याला फाशीखेरीज अन्य कोणतीही शिक्षा पुरेशी ठरणार नाही. त्या गुन्ह्याचे स्वरूपच तसे पाशवी आहे. त्यांनी तिला आणि तिच्या मित्राला लोखंडी सळ्यांनी मारहाण केली, अंगावरील कपड्यांपासून सार्‍या चीजवस्तू लुटल्या, तिच्यावर आळीपाळीने सामूहिक अत्याचार केले, अनैसर्गिक गोष्टी करायला लावल्या, तिच्या नाजूक भागात सळी खुपसली आणि हे सगळे झाल्यावर ते मरण पावल्याचे समजून रस्त्यात फेकून दिले आणि त्यांच्यावरून बस नेण्याचा प्रयत्न केला. अमानुषपणाची ही हद्द आहे आणि घरची गरीबी, वयस्क पालक, घरी पत्नी आणि मुले असणे, तरुण वय, तुरुंगातील वर्तन वगैरे कसल्याही सबबींखाली सूट देण्यास हे आरोपी लायक नव्हते. अजमल कसाबपासून याकूब मेमनपर्यंत अनेक नरपशूंच्या फाशीच्या शिक्षेविरुद्ध अकांडतांडव करणारी एक तथाकथित पुरोगामी टोळी स्वतःच्या ढोंगी मानवतावादाचे ढोल सतत पिटत असते. ज्यांनी इतरांच्या मानवाधिकारांची पर्वा केली नाही, त्यांच्या मानवाधिकारांची चिंता वाहणार्‍या या दांभिकांचे हे ढोंग उघडे पाडणेही आवश्यक आहे. आताही या निवाड्यातील फाशीच्या शिक्षेविरुद्ध अकांडतांडव सुरू होईल. बहुधा सर्वोच्च न्यायालयात फेरविचार याचिका दाखल केली जाईल आणि ती फेटाळली गेल्यास क्यूरेटिव्ह पिटिशन सादर होईल. अगदी राष्ट्रपतींकडे दयेची याचनाही केली जाईल, परंतु एका उमलत्या कळीचे भावविश्‍व निर्दयपणे खुडून तिचा चोळामोळा करणार्‍या या हैवानांची अशा प्रकारच्या दयेची पात्रता तरी आहे काय? समाजाचा न्यायप्रक्रियेवरील विश्वास दृढ व्हावा यासाठी या फाशीच्या शिक्षेची लवकरात लवकर अंमलबजावणी होणेही तितकेच गरजेचे आहे. केवळ या चार आरोपींना फाशी झाली म्हणजे देश भयमुक्त होईल किंवा स्त्री सुरक्षित बनून मुक्त श्वास घेऊ शकेल असे नव्हे, परंतु किमान अशा प्रकारच्या गुन्ह्यांना कोणतीही माफी नाही हा संदेश तरी देशभरामध्ये जाईल. निर्भया प्रकरणात देशभरामध्ये वातावरण ढवळून निघाले. माध्यमांनी प्रकरण लावून धरले. त्यामुळे तपास यंत्रणेवर दडपण कायम राहिले. त्यामुळे कसोशीने तपास झाला आणि सबळ पुरावे गोळा होऊ शकले. दुर्दैवाने या देशाच्या खेड्यापाड्यांमध्ये अशा प्रकारचे लाखो गुन्हे नित्य घडत असतात आणि गुन्हेगार सत्ता आणि संपत्तीच्या जोरावर अल्पावधीत मोकळे सुटतात. ‘निर्भया’ प्रकरणानंतर महिलाविषयक कायदा कडक झाला, परंतु अत्याचार कोठे थांबले? या देशात अत्याचाराला बळी जाणारी प्रत्येक मुलगी ही निर्भया आहे, राष्ट्रकन्या आहे या भावनेने तिला न्याय मिळवून देण्यासाठी समाजाने जागे राहिले पाहिजे हा या सार्‍या प्रकरणाचा खरा संदेश आहे.
