पश्चिम घाटात येणार्या गोव्यातील तब्बल ९९ गावांचा केंद्रीय पर्यावरण, वन व हवामान बदल मंत्रालयाने जो जैवसंवेदनशील क्षेत्रात समावेश केला आहे, त्या निर्णयामुळे गोव्यातील विकासकामांना मोठी खीळ बसणार असल्याने राज्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, पर्यावरणमंत्री नीलेश काब्राल व वनमंत्री विश्वजीत राणे हे केंद्रीय नेत्यांची भेट घेऊन त्यांच्याकडे जेवढे गाव चुकीने ह्या यादीत टाकले आहेत, ते वगळण्यात यावेत, अशी विनंती करणार असल्याचे काल सरकारने विधानसभेत स्पष्ट केले.
आमदार दिव्या राणे यांनी काल मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेवर मुख्यमंत्री व पर्यावरणमंत्र्यांनी ही माहिती दिली.