29 C
Panjim
Friday, October 23, 2020

जम्मू – काश्मीरबाबत दोन आठवड्यात अहवाल देण्याचा न्यायालयाचा आदेश

सर्वोच्च न्यायालयाने येत्या दोन आठवड्यात जम्मू-काश्मीरबाबतच्या परिस्थितीचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश केंद्र सरकारला दिले आहेत. ३७० कलम रद्द झाल्यापासून निर्माण झालेल्या जम्मू-काश्मीरच्या परिस्थितीबाबत सादर करण्यात आलेल्या वेगवेगळ्या याचिकांवर काल सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. त्यावेळी न्यायालयाने हा आदेश दिला. तसेच नॅशनल कॉन्ङ्गरन्सचे नेते ङ्गारुख अब्दुल्ला यांच्या नजरकैदेबाबतही अहवाल सादर करण्याचे केंद्राला निर्देश दिले.

तामिळनाडूतील नेते आणि एमडीएमकेचे संस्थापक वायको यांनी ङ्गारुख अब्दुल्ला यांच्या नजरकैदेबाबत याचिका दाखल केली होती. एखाद्या व्यक्तिला कोणतीही सुनावणी न करता दोन वर्षापर्यंत नजरकैदेत कसे ठेवता येईल असा सवाल यावेळी वायको यांनी या याचिकेद्वारे केला होता. अब्दुल्ला यांना आधी नजरकैदेत ठेवण्यात आले होते. आता त्यांना पब्लिक सेफ्टी ऍक्ट लावण्यात आला आहे, याकडेही वायको यांनी कोर्टाचे लक्ष वेधले.

३७० कलम हटविल्यापासून अब्दुल्ला यांच्याशी संपर्क होत नाही. त्यांना भेटण्याची मागितलेल्या परवानगीचाही काही उपयोग झाला नाही. त्यामुळे अब्दुल्ला यांना कोर्टात सादर करण्याचे केंद्राला आदेश देण्याची विनंती करावी, अशी मागणी वायको यांनी केली होती. त्यावर ३० सप्टेंबरपर्यंत वायको यांच्या याचिकेवर उत्तर देण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायामूर्ती एस. ए. बोबडे आणि न्यायामूर्ती अब्दुल नजीर यांच्या खंडपीठाने दिले आहेत.

दळणवळण सेवेबाबत सवाल
तसेच जम्मू-काश्मीरमध्ये इंटरनेट, दूरध्वनी सेवा, तसेच इतर दळणवळणाची सेवा अद्याप बंद का आहेत असा सवाल करत येत्या दोन आठवड्यात त्यावर विस्तृत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश केंद्राला देण्यात आले. यावेळी ऍटर्नी जनरल यांनी दहशतवादी बुर्‍हाण वाणीला ठार केल्यानंतर काश्मीर खोर्‍यात तीन महिने इंटरनेट आणि ङ्गोन सेवा बंद होत्या, याकडे कोर्टाचे लक्ष वेधले. राष्ट्रीय सुरक्षेच्या कारणास्तव या सेवा बंद ठेवण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.

पुढील सुनावणी ३० रोजी
जम्मू-काश्मीरमध्ये लवकरात लवकर जनजीवन सुरळीत करण्याचे आदेशही कोर्टाने यावेळी केंद्र सरकार आणि जम्मू-काश्मीर प्रशासनाला दिले. राष्ट्रीय सुरक्षा लक्षात ठेवून जनजीवन सुरळीत करा. शाळा आणि रुग्णालयेही पुन्हा सुरू करण्यात यावीत, असे निर्देश देत पुढील सुनावणी ३० सप्टेंबर रोजी करण्यात येणार असल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केले.

दरम्यान, यावेळी न्यायालयाने कॉंग्रेसचे नेते गुलाम नबी आझाद यांना काश्मीर दौर्‍यावर जाण्याची परवानगी दिली. त्यामुळे आझाद यांचा श्रीनगर, अनंतनाग, जम्मू आणि बारामुला येथे जाण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
जम्मू-काश्मीरबाबत सर्वोच्च न्यायालयात वेगवेगळ्या ८ याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. त्यात सीपीआय नेते सीताराम येचुरी यांचीही याचिका असून त्यावरही सुनावणी झाली. सीपीएम नेते एम. व्ही. तारीगामी यांच्या याचिकेवरही सुनावणी करण्याता आली. यावेळी न्यायालयाने तारीगामी हेही काश्मीर दौर्‍यावर जाऊ शकत असल्याचे स्पष्ट केले.

STAY CONNECTED

845FansLike
8,000SubscribersSubscribe

TOP STORIES TODAY

वजाबाकी

आयआयटी प्रकल्पावरून झालेल्या आरोप - प्रत्यारोपांनंतर अपक्ष आमदार प्रसाद गावकर यांनी राज्यातील डॉ. प्रमोद सावंत सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला. अर्थात, सत्तावीस आमदारांचे...

एटीएम चोरी : दिल्लीत तिघांना अटक

>> दिल्ली पोलिसांची धडक कारवाई >> संशयितांकडून रोख रकमेसह पिस्तूल जप्त आंबिर्ण सुकूर येथील युनियन बँकेचे...

देशभरात ४ एटीएमची टोळक्याकडून चोरी

पर्वरीतील एटीएम चोरीप्रकरणी अटक केलेल्या टोळक्याने देशभरात चार एटीएमची चोरी केल्याचे उघड झाले आहे. पर्वरी गोवा येथे एटीएम चोरी प्रकरणातील मुख्य संशयित...

खनिज वाहतुकीसाठी नवीन दर निश्‍चित

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या अध्यक्षतेखाली काल घेण्यात आलेल्या एका बैठकीत राज्यातील खनिज माल वाहतुकीसाठी नवीन दर निश्‍चित करण्यात आला आहे. खनिज...

लाडली लक्ष्मी योजनेची उत्पन्न मर्यादा ३ लाख

राज्य सरकारने लाडली लक्ष्मी योजनेत दुरुस्ती केली असून या योजनेची उत्पन्न मर्यादा वार्षिक ८ लाखांवरून ३ लाख रुपयांवर आणण्यात आली आहे. यामुळे...

ALSO IN THIS SECTION

एटीएम चोरी : दिल्लीत तिघांना अटक

>> दिल्ली पोलिसांची धडक कारवाई >> संशयितांकडून रोख रकमेसह पिस्तूल जप्त आंबिर्ण सुकूर येथील युनियन बँकेचे...

देशभरात ४ एटीएमची टोळक्याकडून चोरी

पर्वरीतील एटीएम चोरीप्रकरणी अटक केलेल्या टोळक्याने देशभरात चार एटीएमची चोरी केल्याचे उघड झाले आहे. पर्वरी गोवा येथे एटीएम चोरी प्रकरणातील मुख्य संशयित...

खनिज वाहतुकीसाठी नवीन दर निश्‍चित

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या अध्यक्षतेखाली काल घेण्यात आलेल्या एका बैठकीत राज्यातील खनिज माल वाहतुकीसाठी नवीन दर निश्‍चित करण्यात आला आहे. खनिज...

लाडली लक्ष्मी योजनेची उत्पन्न मर्यादा ३ लाख

राज्य सरकारने लाडली लक्ष्मी योजनेत दुरुस्ती केली असून या योजनेची उत्पन्न मर्यादा वार्षिक ८ लाखांवरून ३ लाख रुपयांवर आणण्यात आली आहे. यामुळे...

यंदा इफ्फीचे आयोजन १५ जानेवारीपासून शक्य

आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव (इफ्फी) येत्या १५ जानेवारी ते २४ जानेवारी २०२१ दरम्यान आयोजित केला जाण्याची शक्यता आहे, अशी माहिती गोवा मनोरंजन संस्थेचे...