राष्ट्रवादी काँग्रेस हे नाव आणि घड्याळ हे निवडणूक चिन्ह हे दोन्हीही अजित पवार गटाला बहाल करणारा निवाडा केंद्रीय निवडणूक आयोगाने नुकताच दिला. उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेचे जे झाले, तेच आता शरद पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे झाले आहे. उद्धव यांच्या शिवसेनेसंदर्भात निवाडा देताना निवडणूक आयोगाने तीन निकषांचा आधार घेतला होता. 1. पक्षाची ध्येयधोरणे, 2. पक्षाची घटना आणि 3. बहुमत. प्रस्तुत निवाडा देतानाही निवडणूक आयोगाने ह्याच तीन निकषांचा आधार घेतल्याचे दिसते. पक्षाच्या ध्येयधोरणांबाबत दोन्ही गटांमध्ये विवाद नाही, पक्षाच्या घटनेचा विषयही वादातीत आहे, त्यामुळे केवळ बहुमताचा आधार घेऊन हा निवाडा निवडणूक आयोगाने दिलेला दिसतो. त्यातही संघटनात्मक बहुमत जरी आजही शरद पवारांकडे असले, तरी गेल्या काही वर्षांत पक्षाच्या संघटनात्मक निवडणुकाच झालेल्या नसल्याने संघटनात्मक बलाबल हा वादाचा विषय आहे असे अजित पवार गटातर्फे निवडणूक आयोगाला आधीच सांगण्यात आले होते, त्यामुळे ते आयोगाने विचारात घेतलेले नाही. केवळ राजकीय बलाबल विचारात घेऊन निवडणूक आयोगाने निवाडा दिला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसची स्थापना शरद पवार, पी. ए. संगमा आणि तारीक अन्वर यांनी केली होती जुलै 1999 मध्ये. जानेवारी 2000 मध्ये ह्या पक्षाला राष्ट्रीय पक्ष म्हणून निवडणूक आयोगाने मान्यता दिली. मात्र, एप्रिल 2023 मध्ये ती काढून घेण्यात आली. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रादेशिक पक्ष म्हणून अस्तित्वही आता केवळ महाराष्ट्र आणि नागालँड ह्या दोनच राज्यांपुरते उरले आहे. महाराष्ट्र विधानसभेत 41 आमदार अजितदादांच्या बाजूने, तर 15 शरद पवारांकडे, विधानपरिषदेत 5 अजितदादांकडे तर 4 शरद पवारांकडे, नागालँडचे सातही आमदार आणि झारखंडचा एकुलता आमदार अजितदादांकडे, तर केरळचे दोन्ही आमदार शरद पवारांकडे अशी स्थिती दिसते. लोकसभेचे दोन खासदार अजितदादांच्या बाजूने, तर चार शरद पवारांच्या, राज्यसभेच्या चार खासदारांपैकी एक अजितदादांकडे, तर तीन शरद पवारांकडे. शिवाय महाराष्ट्रातील पाच आमदारांनी आणि लोकसभेच्या खासदारांपैकी एकाने दोन्ही गटांच्या बाजूने प्रतिज्ञापत्रे दिली होती. त्यामुळे एकूण गोळाबेरीज केली तर अजितदादांना 57 निर्वाचित लोकप्रतिनिधींचा पाठिंबा दिसतो, तर शरद पवारांना 28. दोन्ही बाजूंनी राहिलेले लोकप्रतिनिधी शरद पवारांच्या बाजूचे धरले तरीही अजितदादांपाशी बहुमत दिसते असे सांगत निवडणूक आयोगाने पक्षाचे नाव आणि निवडणूक चिन्ह त्यांना बहाल करून टाकले आहे.
निवडणूक आयोगाच्या ह्या निवाड्याविरुद्ध आता सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याखेरीज शरद पवार गटापुढे पर्याय उरलेला नाही. अजित पवार गटानेही त्याची तयारी ठेवली आहे. आपले म्हणणे विचारात घेतल्याखेरीज निवाडा देऊ नये अशी विनंती सर्वोच्च न्यायालयास करणारी कॅव्हिएट अजित पवार गटाने दाखल करून टाकली आहे. गेल्या वर्षी जुलैमध्ये अजितदादा आपल्या सहकाऱ्यांसह भारतीय जनता पक्षाच्या पाठिंब्याखालील एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेना सरकारच्या वळचणीला आले, तेव्हापासून राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील संघर्ष चव्हाट्यावर आला. राष्ट्रीय पक्षाचा गमावलेला दर्जा, केंद्र सरकारच्या यंत्रणांनी नेत्यांविरुद्ध लावलेला विविध प्रकरणांच्या चौकशीचा ससेमिरा आदींमुळे अजित पवार गटामध्ये अस्वस्थता होती आणि भाजपच्या सोबतीने पक्षाने सरकार घडवावे असा त्यांचा सातत्याने प्रयत्न राहिला होता. 2019 मध्ये एकदा तसा प्रयत्न त्यांनी करून पाहिला होता, परंतु तेव्हा शरद पवारांनी ते मोडून काढण्यात यश मिळवले होते. त्यानंतर महाविकास आघाडी सरकार कोसळण्याची शक्यता निर्माण झाली, तेव्हाही राष्ट्रवादीच्या 53 पैकी 51 आमदारांनी भाजपसोबत सरकार घडवण्याच्या प्रस्तावास पाठिंबा दिला होता, परंतु तेव्हाही शरद पवारांनी सर्वांना रोखून धरले होते. मात्र, जुलैमध्ये अजितदादा निर्वाणीने बाहेर पडले तेव्हा मात्र पवारांना त्यांना रोखणे कठीण होऊन बसले. अपात्रता याचिकांवर निवाडा लवकर देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र विधिमंडळ अध्यक्षांस मुदत वाढवून दिलेली आहे. निवडणूक आयोगाच्या निवाड्याविरुद्ध दाद मागण्याअगोदर शरद पवार गटाला पक्षासाठी नवे अंतरिम नाव आणि चिन्ह घेणे भाग आहे. सत्ता हाती असल्याने अजित पवारांना बहुमतास सध्या अडचण दिसत नाही. ह्या परिस्थितीत 25 वर्षांपूर्वी आपण स्थापन केलेला पक्ष शरद पवार स्वतःच्या हाती कसा राहू देतात हे पाहणे औत्सुक्याचे असणार आहे. आपण जनतेच्या न्यायालयात दाद मागू अशी भूमिका त्यांनी पक्षातील बंडावेळी घेतली होती. त्यामुळे तोच सर्वोत्तम पर्याय त्यांच्यापुढे राहील!
